चीनने आतापर्यंत लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण अतिशय नेटाने आणि सक्तीनेही लागू केले आहे. जनतेवर कमीत कमी मुले (खरेतर 1 जोडपे, 1 मूल) जन्माला घालण्याचा निर्बंध लादला आहे. तथापि, आता या देशालाही अधिक मुलांची आवश्यकता भासू लागली असून त्यासाठी आता जास्त मुले जन्माला घालण्याची सक्ती हा देश आपल्या नागरीकांवर करेल, अशी शक्यता आहे.
चीनच्या धोरणात आज हा बदल का झाला आहे ? याची कारणे अनेक आहेत. चीनची गेल्या चार दशकांमध्ये जोमाने आर्थिक प्रगती झाली. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संदर्भात आज तो अमेरिकेच्या खालोखाल दुसऱया क्रमांकावर आहे. त्यामुळे सरासरी आयुष्यमान बरेच वाढले. परिणाम असा झाला, की एका बाजूला नवीन जन्माला येणाऱया मुलांच्या संख्येत घट, तर दुसऱया बाजूला आयुर्मान वाढलेले, यामुळे तेथे वृद्धांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. वृद्धांच्या योगक्षेमावर सरकारला बराच खर्च करावा लागतो. पण वृद्धांची उत्पादन क्षमता कमी असते. परिणामी, वृद्ध अधिक संख्येने असण्याने अर्थव्यवस्थेवर जास्त ताण पडतो.
म्हणून 2016 मध्येच चीनने एक जोडपे, एक मूल हे धोरण स्थगित केले. एकाहून अधिक मुले जन्माला घालण्यास अनुमती दिली. पण याचा तात्पुरता परिणाम जाणवला. दोन वर्षे जन्मदर काहीसा वाढला. पण आता तो पुन्हा मूळ पदावर परत गेला आहे. त्यामुळे तो वाढविण्यासाठी नवे ‘अभिनव’ उपाय करण्याचा विचार प्रशासकीय पातळीवर त्या देशात सुरू झाला आहे. सध्या 0.57 टक्क्यांपर्यंत घसरलेला जन्मदर किमान 1.25 टक्क्यांपर्यंत येत्या 10 वर्षांमध्ये वाढविण्यासाठी धोरण आखले जात असून सक्ती होण्याचीही शक्यता आहे.
