पंतप्रधान ओलींच्या नेतृत्त्वाखालील बैठकीनंतर निर्णय
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
चीनपाठोपाठ आता नेपाळनेही भारतातील काही परिसरांचा समावेश आपल्या देशाच्या नकाशात केला आहे. उत्तराखंडमधील लिपुलेख आणि कालापानी या परिसरावर त्यांनी अप्रत्यक्ष दावाच केला आहे. भारताने या दोन्ही परिसरावर अतिक्रमण केल्याचेही म्हटले आहे. नेपाळच्या नकाशावरील ‘घुसखोरी’मुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढेल, असे मानले जात आहे. दरम्यान, याबाबत भारताने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
भारतीय भूभागावर कब्जा करण्याची केवलवाणी धडपड
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रिमंडळची बैठक झाली. यामध्ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भारताच्या परिसराचा नेपाळच्या नकाशात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सात प्रांत, 77 जिल्हे आणि 753 स्थानिक प्रभागांसह लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानीचा समावेश असलेल्या देशाचा नवा नकाशा आम्ही निश्चित केला आहे. लवकर संबंधित मंत्रालयाकडून या नकाशाचे प्रकाशन होईल, अशी माहिती नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीपकुमार ज्ञावली यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली. तर नवीन नकाशाला मंजुरी दिल्याबद्दल नेपाळचे सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय यांनी ओली यांचे आभार मानले आहेत. तसेच मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय ऐतिहासिक असून तो सुवर्णाक्षरात लिहिला जाईल, अशी भलावणही केली आहे.
भारताकडून सीमेवरील रस्ता बांधणीनंतर नेपाळला पोटशूळ
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, लिपुलेख हा पूर्ण परिसर भारताचा आहे. येथे भारत, चीन आणि नेपाळच्या सीमा एकत्रित येतात. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा 80 किलोमीटर रस्ता बांधणी कामाचा शुभारंभ 8 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाला आहे. या रस्त्यामुळे कैलाश-मानसरोवरला जाणाऱया भाविकांचा सिक्किम आणि नेपाळमधील अत्यंत खडतर प्रवासापासून बचाव होणार आहे. मात्र या रस्ता बांधणीवर नेपाळने आक्षेप नोंदवला आहे. चीनच्या सीमेवर भारताकडून रस्ता बांधणी होत आहे. मात्र याविरोधात कोणाच्या तरी इशाऱयावरून विरोध व निदर्शने होत आहेत, असे काही दिवसांपूर्वी भारताचे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी स्पष्ट केले होते. यावरही नेपाळने नाराजी व्यक्त केली होती.
