कोरोना विषाणूच्या प्रकोपाचा इशारा देणारे डॉक्टर ली वेनलियांग यांचा कोविड-19 ने 7 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर समाजमाध्यमांवर संतापाचे वातावरण निर्माण झाल्याने चीनच्या शक्तिशाली इंटरनेट सेंन्सॉरना धक्का बसला होता. यानंतर चिनी अधिकाऱयांनी त्वरित स्थानिक कार्यकर्ते आणि वृत्तमाध्यमांना गोपनीय निर्देश दिले होते. सरकारी सेंसॉरने बातम्या दाबण्यासाठी 5 हजारांहून अधिक आदेश आणि निर्देश दिले. ट्रेंडिंग विषयांच्या पेजवरून डॉ. ली यांचे नाव हटविण्यात यावे, असेही चीनच्या अधिकाऱयांनी बजावले होते. हजारो गोपनीय सरकारी निर्देश आणि दस्तऐवजांची प्रो पब्लिका या स्वयंसेवी संस्थेने समीक्षा केली आहे. डिजिटल माध्यमे आणि समाजमाध्यमांवर देखरेखीसाठी मोठी रक्कम चीनकडून खर्च करण्यात आली. असंतोषाचे सूर दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांचा वापर करण्यात आला. अधिकाऱयांनी चीनची नकारात्मक प्रतिमा करणारी प्रत्येक माहिती आणि पोस्ट हटविली होती. विषाणू गंभीर नसल्याचे चिनी अधिकारी भासवत होते.
3200 निर्देश अन् 1800 मेमो
चीनचे इंटरनेट नियामक, सायबरस्पेस प्रशासनाकडून 3200 निर्देश तसेच 1800 मेमो बजावण्यात आले होते. उपचाररहित, घातक आणि जीवघेणा हे शब्द वापरण्यास प्रशासनाने मनाई केली होती. लॉकडाउन शब्द न वापरण्याचा निर्देश प्रसारमाध्यमांना होता. विषाणूशी संबंधित नकारात्मक बातम्या देऊ नयेत. तसेच विदेशातून प्राप्त देणगी, मदतीचा उल्लेख करू नये अशी ताकीद प्रसारमाध्यमांना चीनकडून देण्यात आली होती.
एका पोस्टसाठी 1800 रुपये
गुआंगझोउ शहरात 400 अक्षरांहून अधिक लांबीच्या पोस्टसाठी 1800 रुपये देण्यात येत होते. नकारात्मक टिप्पणीची माहिती दिल्यास सुमारे 800 रुपये आणि एखाद्या पोस्टला फॉरवर्ड करण्यासाठी 20 रुपये देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. चीनमध्ये इंटरनेटवर सरकारच्या बाजूने प्रचार करणारे हजारो लोक पार्टटाइम काम करतात. यात अनेक सरकारी कर्मचारी आणि कम्युनिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत.
