प्रतिनिधी/ चिपळूण
चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी त्यांच्याबाबत सुरू असलेल्या तक्रारींविरोधात थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी तक्रारदारांना वगळून शासनासह जिल्हाधिकारी, नगर परिषद यांना पार्टी केले आहे. ही याचिका बोर्डावर येणार की नाही हे दोन दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. परिणामी त्यांच्या बडतर्फीच्या मागणीची सोमवारी होणारी तिसरी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती आता 4 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 12.30 वाजता होणार आहे.
खेराडे यांनी केलेल्या कामांपैकी 19 कामांवर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्ंाखsस या महाविकास आघाडीचा आक्षेप आहे. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे नगर परिषदेच्या पैशाचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करत त्यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्याकडे सादर केला आहे. यावर आतापर्यंत दोन सुनावण्या झाल्या. मागील आठवडय़ात झालेल्या सुनावणीवेळी नगराध्यक्षा खेराडे यांचे वकील ऍड. भाई गवाणकर यांनी आघाडीची तक्रारच चुकीची आहे. ती फेटाळावी अशी मागणी केली. यावर सोमवारच्या सुनावणीत आघाडीच्यावतीने वकील ऍड. प्रदीप नेने, ऍड. अशोक कदम बाजू मांडणार होते.
जिल्हाधिकाऱयांसमोर सुनावणीची कार्यवाही सुरु असतानाच खेराडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शासनाने दिलेल्या अधिकारानुसार कामे करताना कोणतीही खात्री न करता तक्रार दाखल करून घेण्याबरोबरच अन्य मुद्दे उपस्थित करून त्यांनी शासन, जिल्हाधिकारी व नगर परिषद यांना पार्टी केले आहे. तसा पत्रव्यवहार उच्च न्यायालयाकडून जिल्हाधिकाऱयांकडे झाला आहे. ही याचिका बोर्डावर येते की नाही हे दोन दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱयांनी सोमवारची सुनावणीची प्रक्रिया पुढे ढकलत आता 4 नोव्हेंबरची तारीख दिली आहे. त्यामुळे खेराडे यांच्या याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.









