चिपळूण
सादर केलेल्या माहिती अर्जानंतर विहीत मुदतीत माहिती न मिळाल्याने दाखल केलेल्या अपिलानंतर याप्रकरणी चिपळूणचे नायब तहसीलदार टी. एस. शेजाळ यांना राज्य माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत 15 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांना देण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीसही कायम करण्यात आली आहे.
खेर्डी येथील नागरिक शांताराम गणपत कदम यांनी चिपळूण तहसील कार्यालयात 13 मार्च 2018 रोजी माहिती अर्जाद्वारे खेर्डी येथील जागेसंदर्भात माहिती मागितली होती. या अर्जानंतर तहसील कार्यालयातील तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी टी. एस. शेजाळ यांच्याकडून विहीत मुदतीत माहिती न मिळाल्याने याप्रकरणी कदम यांनी 25 एप्रिल 2018 रोजी पहिले अपिल केले होते. त्यावर 2 जून 2018 रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळेस अपिलार्थी उपस्थित नसल्याने अपिलार्थ्यांच्या निर्णयावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. अपिलार्थी अनुप†िस्थत असल्यामुळे व्दितीय अपिलावर गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात आला.
या अपिलासंदर्भातील कागपत्राचे अवलोकन केल्यावर तसेच जनमाहिती अधिकारी शेजाळ यांच्या युक्तीवादानंतर आयोगाने दिलेल्या निष्कर्षानुसार रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतर करणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी ते केले नाही. 30 दिवसांत माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र तसे झालेले नाही. तसेच माहिती अधिकार अधिनियमानुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा खुलासाही मागतला होता. पहिल्या अपिलावर न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय देणे आवश्यक होते. त्यांच्या या निष्काळजीपणाबद्दल आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
जी माहिती कार्यालयात उपलब्ध नाही त्याचा खुलासा न झाल्याने याप्रकरणी शांताराम कदम यांनी कोकण विभाग माहिती आयुक्त यांच्याकडे अपील केले होते. कदम यांनी मागितलेली माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध होती. त्यामुळे तहसील कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयांनी त्यांचा अर्ज रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतर करणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी ते केले नाही. नियमानुसार कदम यांना 30 दिवसांत मागितलेली माहितीही देणे आवश्यक होते. तसेच पहिल्या अपिलावर न्यायसंगत व तर्कसंगत निर्णय देणे आवश्यक होते, पण त्यांनी या निष्काळजीपणा दाखवला.
23 जुलै 2019 रोजी कदम यांना 15 दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश असतानाही ती 23 सप्टेंबर 2019 रोजी उशिराने देण्यात आली. त्यामुळे विहीत मुदतीत माहिती न दिल्याने राज्य माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी शेजाळ यांनी सादर केलेला खुलासा अमान्य करीत 15 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड तीन समान मासिक हप्त्यात जमा करण्याच्या सूचनाही तहसीलदारांना राज्य माहिती आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
