या वर्षी झालेल्या प्रचंड पावसामुळे नद्यांना महापूर आले. त्याचा फटका काठावरील उद्योजक, व्यापारी, सामान्य रहिवासी यांना बसला. या पार्श्वभूमीवर पूररेषेसंदर्भात चर्चेला जोर आला. लोकांना विकास हवा आहे, परंतु पर्यावरण विषयक नियमांची चौकट पाळून तो विकास झाला तरच त्याचा लाभ घेता येणार आहे, अन्यथा एकांगी विकास हा सर्वांच्या मूळावर येण्याची शक्यता आहे.
चिपळूणमध्ये आलेला महापूर राज्यासाठी दखलपात्र ठरला. त्याच सुमारास जलसंपदा विभागाने चिपळूण शहरात लाल रेषा आणि निळी रेषा दर्शवणाऱया पुरासाठीच्या खुणा पेल्या. 100 वर्षातून सर्वात मोठा येणारा पूर लक्षात घेऊन त्याची नोंद केली जाते. या नोंदीपासून नदीपात्रापर्यंत कोठेही विकास काम करायचे असेल तर त्याला मर्यादा घातल्या जातात. सध्या जलसंपदा विभागाने चिपळूण शहरात आखलेल्या रेषांचा विचार केला असता शहरातील बाजारपेठेच्या तळमजल्यावरील सर्व इमारती या विकास न करता येणाऱया म्हणून जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे व्यापारी वर्ग आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत आहे. याशिवाय शेकडो रहिवाशांना त्यांचे तळमजल्यावरील रहिवासी क्षेत्र धोक्यात येण्याची शक्यता वाटत आहे. बाजारपेठ पूररेषेखाली आली तर तेथे नव्याने इमारती उभारणे किंवा जुन्या इमारतींचे नुतनीकरण करणे अवघड ठरणार आहे. बाजारपेठेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. व्यापारी उदीम वाढावा म्हणून राज्य व्यवस्था नेहमी प्रयत्नशील असते. या व्यापार उदीमातून ग्राहकांना उत्तमोत्तम सेवा सुविधा मिळत असतात. तर उत्पादक व विक्रेत्यांच्या चरितार्थाची सोय त्यातून होत असते. म्हणून चांगल्या बाजारपेठा हे विकसित समाजाचे लक्षण मानले जाते.
सध्याची चिपळूणची बाजारपेठ धोक्यात येऊ नये म्हणून शासनाने आपल्या धोरणात नेमका काय बदल करावा हे सूचवण्याचे काम चिपळूणातील नागरिकांनी केले. याशिवाय पूररेषा आखणीला आपला सक्त विरोध आहे. हे शासनाला दाखवून देण्यासाठी बचाव समिती, संघर्ष समितीने पुढाकार घेतला. नागरिक व समित्यांनी आतापर्यंत 13,300 हरकती दाखल केल्या आहेत.
कोकणातील अनेक नद्यांप्रमाणे चिपळूण शेजारच्या वाशिष्टी नदीमध्येही डोंगराची धूप होऊन गाळ मोठय़ा प्रमाणात साचला आहे. पुराचा स्तर वाढण्यामागे नदीतील साठलेला गाळ हे एक प्रमुख कारण असल्याचे चिपळुणातील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. हा गाळ काढला असता चिपळूणातील त्रासदायक पूररेषेचा प्रश्न संपुष्टात येईल अशी मांडणी काहीजण करत आहेत. याचवेळी जलअभ्यासक विजय जोगळेकर यांच्यासारखे लोक मात्र वेगळा विचार व्यक्त करत आहेत. चिपळूणच्या पूर्वेकडे विशिष्ट क्षेत्रात ढगफुटीसारखा पाऊस पडला तर चिपळूण बाजारपेठेत मोठा पूर येतो. डोंगरात पडणाऱया पावसाचे पाणी थेट वाशिष्टीत येण्याऐवजी काही बंधारे, धरणे बांधली गेल्यास पाणी नदीपात्रात येण्यास अटकाव होईल. यामुळे पुराला मर्यादा येईल. नदीतील पाण्याचा जोर ओसरला की, गरजेप्रमाणे बंधाऱयात किंवा धरणात साठवलेले पाणी सोडता येईल, अशी मांडणी त्यांनी केली आहे. राज्याच्या दुसऱया जलआयोगाने देखील अशीच मांडणी केली आहे. जल आयोगाच्या अहवालात चिपळुणात पूर येऊ नये म्हणून 11 ठिकाणी छोटी धरणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. यातील काही धरणांसाठी जपान सरकारने निधी देण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. शासनाकडून पाटबंधारे प्रकल्पांना अलीकडच्या काळात मर्यादित मान्यता मिळत आहे. असे असताना चिपळूणातील पूररेषा नियंत्रणासाठी नवी धरणे उभारली जातील का? त्यासाठी शासकीय इच्छाशक्ती दिसून येईल का? अशा शंका आहेत. चिपळुणातील पुराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ काढला जावा असे सुचवणारे काही लोक असले तरी जलसंपदा खात्यातील अधिकाऱयांचे मात्र तसे म्हणणे नाही. नदीपात्रातील गाळ पूर्णपणे काढला गेल्यास चिपळूणातील पूररेषेची पातळी काहीशी कमी होईल पण पुरेशा प्रमाणात ती कमी झाल्याचे अंतिम चित्र राहणार नाही. गाळ काढण्यामुळे पूररेषा पातळी थोडक्या प्रमाणात घटली तरी त्यासाठी येणारा खर्च अवाढव्य असेल. हा खर्च करण्याची शासनाची तयारी आहे का? असा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय एकदा गाळ काढला म्हणजे चिपळूणच्या पूररेषेवर कायमसाठी परिणाम झाला असे होणार नाही. गाळ काढण्याचे काम दरवर्षी निरंतरपणे करावे लागेल. त्याची जबाबदारी शासनस्तरावर घेण्याची तयारी दाखवली जाईल का? हाही मोठा प्रश्न आहे. कोणत्याही कामासाठी एकदाच मोठा खर्च करण्याची सरकारची तयारी असते. तथापि त्याच कामावर दरवर्षी खर्च करण्याची शासकीय व्यवस्थेची इच्छा नसते. असे असताना गाळ काढण्याकरीता शासनास राजी कसे करणार असा प्रश्न चिपळूणातील नागरिकांसमोर उभा राहिला आहे. एकूणच गाळ काढून चिपळूणातील पूररेषेवर नियंत्रण ठेवणे हे अव्यवहार्य ठरेल असे प्राथमिक मत पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी खासगीत व्यक्त करत आहेत. त्केवळ चिपळूणच नव्हे तर नदी काठी वसलेल्या सर्वच शहरांमध्ये पूररेषेचा प्रश्न हा तेथील नागरिकांना नकोसा वाटणारा मुद्दा आहे. पूर येणे हे विविध नैसर्गिक घटकांवर आणि वर्षानुवर्षाच्या मानवी हस्तक्षेपांवर अवलंबून आहे. त्यातूनच चौकटीबाहेरील हस्तक्षेपामुळे निसर्गाचे रौद्ररुप मानवाच्या विकास कल्पनांना बुडवून टाकत असते. निसर्गाकडून मानवी स्वप्नांना धक्का पोहोचण्याऐवजी नैसर्गिक शक्तीचा मान राखत मर्यादित विकास असे धोरण ठेवणे जास्त हितकारक आहे. त्याकरीता शासकीय व्यवस्थेतून प्रारुपाची आखणी करणे गरजेचे आहे. पूररेषा निश्चिती हा जलसंपदा विभागाचा एक औपचारिक मुद्दा राहण्याऐवजी सकलपर्यावरणीय दृष्टीकोनातून मांडली जाणारी रचना आहे असा मुद्दा सर्वांसमोर ठेवला गेला पाहिजे. एकीकडे पूररेषा निश्चितीकरणाचे काम जलसंपदा विभाग करत असताना शासनाचे वनखाते डेंगरावरील वृक्षतोडीला परवाना देण्याचा सपाटा लावत असते. वनखाते हे वृक्षसंरक्षक असण्याऐवजी तोडण्याचे परवाने देणारे महत्वाचे खाते झाले आहे. त्याचा आणि अशा प्रकारांचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम पूरावर होत असतो. हाही मुद्दा पुराच्या सर्वंकष विचारात शासकीय यंत्रणेने घेतला पाहिजे.
सुकांत चक्रदेव
