भारत व चीन यांच्यात पूर्व लडाख नि ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’वर (एलएलसी) चालू असलेल्या जबरदस्त संघर्षाचा फटका तीन दिग्गज चिनी ‘स्मार्टफोन’ कंपन्यांना बसलाय आणि त्यांची विक्री घसरलीय. त्यात भर पडलीय ती जनतेत पसरलेल्या बीजिंगविरुद्धच्या भावनेची. शिवाय अतिशय महत्त्वाची बाब म्हणजे मार खाल्लाय तो ‘सप्लाय चेन’नंही…2020 मधील एप्रिल ते जून या दुसऱया तिमाहीत (आर्थिक वर्ष 2020-21 ची नव्हे) चिनी ‘ब्रँड्स’नी मार्केट हिश्श्यात नोंदविलीय ती एकूण 9 टक्के घसरण (जानेवारी ते मार्च, 20 या पहिल्या तिमाहीशी तुलना केल्यास)…या पार्श्वभूमीवर बाजी मारलीय ती दक्षिण कोरियाच्या अजस्र ‘सॅमसंग’नं. त्यांना लाभ मिळालाय तो तब्बल 10 टक्क्यांचा (हिस्सा पोहोचलाय 26 टक्क्यांवर)…गेल्या काही महिन्यांत नवी दिल्ली व बीजिंग यांच्यात तणाव सुरू असल्यामुळं चिडलेल्या भारतीय ग्राहकांनी ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स’च्या साहाय्यानं ‘चिनी ब्रँड्स’वर जोरदार हल्लाबोल केलाय. कित्येक विश्लेषकांच्या मते, येऊ घातलेल्या दिवसांत चीनमधील आस्थापनांवर खात्रीनं पाळी येईल ती आव्हानाला सामोरं जाण्याची…
‘शाओमी’ची विक्री 1 टक्क्यानं घसरून 29 टक्क्यांवर, तर ‘रियलमी’ व ‘ओप्पो’ची प्रत्येकी 3 टक्क्यांनी कमी होऊन त्यांचा वाटा अनुक्रमे 11 नि 9 टक्क्यांवर आलाय (‘व्हिवो’नं मात्र आपला 17 टक्के हिस्सा टिकवून ठेवलाय) परंतु या क्षेत्रातील अनेक तज्ञांनी या आकडय़ांना फारसं महत्त्व न देणंच पसंत केलंय…त्यांच्या मते, हिस्सा घसरलाय तो ‘कोव्हिड-19’चा फटका ‘मोबाईल्स’च्या सुटय़ा भागांना बसल्यामुळं. याखेरीज आपल्या ‘कस्टम्स’नं सुद्धा भारतात धडक दिलेल्या चिनी मालाला मोठय़ा प्रमाणात अडविलंय. ग्राहकांच्या नकारात्मक भूमिकेनंही आग लावण्याचं काम इमानेइतबारे पार पाडलंय…राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंगच्या भूमीवरील ‘ब्रँड्स’नी 2018 शी तुलना केल्यास 2019 मध्ये वृद्धी नोंदविली ती 10 टक्क्यांची, पण गेल्या वर्षाशी तुलना केल्यास यंदा ‘एप्रिल ते जून’ या कालावधीत भारतीय बाजारपेठेतील एकूण हिस्सा पोहोचलाय 72 टक्क्यांवर (2019 साली दुसऱया तिमाहीत 81 टक्के हिस्सा)…कंपन्यांना योग्य वेळी सुटे भाग न मिळाल्यानं कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावं लागलंय. ‘ओप्पो’वर तर ‘कोरोना’मुळं पाळी आली ती कारखाना बंद ठेवण्याची. ‘वन प्लस’ अन् ‘रियलमी’च्या कारखान्यांना देखील या परिस्थितीला सामोरं जावं लागलंय. मग त्याचा परिणाम झाला तो उत्पादनावर…
चीनमधील ‘मोबाईल ब्रँड्स’ खात्रीनं पुन्हा एकदा भारतीय बाजारपेठेत नेटानं प्रवेश करणार, कारण सुटय़ा भागांचा पुरवठा पूर्वीप्रमाणं सुरू झालाय आणि कंपन्यांनी नवीन उत्पादनांचं दर्शन सुद्धा आपल्या ग्राहकांना घडविलंय…अन्य एका घडामोडीनुसार, विश्वातील सर्वांत प्रतिष्ठित आस्थापन ‘ऍपल’नं भारतातील कारभाराचा विस्तार केलाय नि आपल्या भूमीवर सुरू झालंय ते ‘टॉप-ऑफ-दि-लाईन’ ‘आयफोन-इलेव्हन स्मार्टफोन’चं उत्पादन…सध्या भारत सरकारनं आक्रमकरित्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेवर भर दिलाय अन् नवीन विदेशी गुंतवणुकीला खेचण्यासाठी विविध योजनांचा पाऊस पाडलाय…अमेरिका व चीन यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चाललाय आणि या पार्श्वभूमीवर जगातील या सर्वांत मोठय़ा ‘इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेत्या’नं ‘इंडिया-मेड’ कारभाराचा आकार वाढविण्याचा निर्णय घेतलाय. कंपनीनं आपल्या भूमीवर निर्माण केलेल्या उपकरणांची अन्य राष्ट्रांना निर्यात करण्याचं सुद्धा ठरविलंय. चीनमधील निर्मितीची गती मंदावल्यानं ‘ऍपल’नं भारतात मोठय़ा प्रमाणात ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ वाढविण्यास पसंती दिलीय…
तैवानची ‘फॉक्सकॉन’ भारतात एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यास सज्ज असून कंपनीचे अन्य भागीदार सुद्धा त्याच दिशेनं प्रवास करताहेत…‘विस्ट्रॉन’ व ‘फॉक्सकॉन’ या ‘ऍपल’च्या दोन सर्वांत मोठय़ा ‘काँट्रक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग’ भागीदारांनी आपल्या देशात जम बसविलाय, तर ‘पेगाट्रॉन’नं नवी दिल्लीला धडक देण्याची तयारी सुरू केलीय. ‘आयफोन-इलेव्हन’ची भारतात निर्मिती याचाच अर्थ बीजिंग नि नवी दिल्ली यांच्यात दर्जात फरक नाहीये. भारतातील ग्राहकांना चीनपेक्षा अधिक रक्कम मात्र ‘आयफोन’साठी द्यावी लागतेय…मोदी प्रशासनानं ‘मेक इन इंडिया’ योजनेनं वेगानं प्रवास करावा म्हणून विविध योजना जाहीर केलेल्या असून 41 हजार कोटी रुपयांचं ‘प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेनटिव्ह’ पाऊल हे अतिशय महत्त्वाचं (त्यामुळं मॅन्युफॅक्चरर्स व पुरवठादार यांचा उत्साह प्रचंड वाढलाय). अजूनपर्यंत आपल्या राष्ट्रात जन्म घेतलाय तो ‘आयफोन’च्या पाच ‘मॉडेल्स’नाr…
या योजनेच्या मोहात पडून दस्तुरखुद्द ‘फॉक्सकॉन’, ‘विस्ट्रॉन’, ‘पेगाट्रॉन’ यांनीच मोबाईल संच निर्माण करण्याच्या रिंगणात उडी मारण्याचं ठरविलंय. त्यांना साथ मिळेल ती ‘सॅमसंग’, ‘लावा’, ‘डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स’, ‘कार्बन’, ‘ऑपेटिमस इन्फ्राकॉम’ अन् ‘मायक्रोमॅक्स’ आदींची…चीनच्या मात्र एकाही आस्थापनानं सध्याच्या परिस्थितीमुळं या योजनेचा फायदा न घेण्याचं ठरविलंय…यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे ज्यांनी धाव घेतलीय त्यात समावेश आहे तो स्थानिक तसंच जागतिक मिळून 22 ‘प्लेयर्स’चा (त्यांनी टॅब्लेट्स, संगणक नि लॅपटॉप्स यांची सुद्धा निर्मिती करण्याचं स्वप्न पाहिलंय). मोबाईलचे सुटे भाग तयार करण्याच्या विभागात 40 कंपन्यांनाr रस दाखविलेला असून त्यात अंतर्भाव ‘एटी अँड टी’, ‘ऍसेंट सर्किट्स’, ‘व्हिसीकॉन’, ‘वाल्सिन’ वगैरेंचा…भारताचे दूरसंचार व माहिती-तंत्रज्ञान खात्यांचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, येऊ घातलेल्या पाच वर्षांत 11.5 लाख कोटी रुपयांचे मोबाईल्स निर्माण होऊन 7 लाख कोटी रुपयांच्या संचांची निर्यात होईल, तर नोकऱया मिळतील त्या 55 हजार भारतीयांना…‘ऍपल’नं सुद्धा 5 अब्ज डॉलर्सचे ‘आयफोन्स’ भारतातून निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय…
‘ऍपल’चा भारतातील जोरदार विस्तार म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं आपल्या देशात विकसित केलेल्या ‘मोबाईल फोन मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम’चं जबरदस्त उदाहरण…‘फॉक्सकॉन’ नं श्रीपेरुंबुदूर येथील कारखान्यात गेल्या काही महिन्यांपासून ‘आयफोन-इलेव्हन’चं उत्पादन सुरू केलंय आणि जून महिन्यात त्यानं ‘मार्केट’ला धडक दिलीय. ‘फॉक्सकॉन’नं यापूर्वी ‘ऍपल’साठी ‘एक्सआर’ निर्माण केलाय, तर ‘विस्ट्रॉन’नं ‘आयफोन-सेव्हन’ची निर्मिती केलीय…‘ऍपल’नं ‘अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट’मध्ये भारतात 13 टक्क्यांनिशी प्रथम स्थान मिळविलंय (45 हजारांहून जास्त किंमतीच्या मोबाईल्सचा गट). कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या भूमीवर किमान सध्या तरी ‘मॅकबूक’, ‘आयपॅड’ अन् ‘ऍपल वॉच’ यांची निर्मिती करण्यास आस्थापन उत्सुक नाही, कारण ‘ऍपल’नं सारं लक्ष केंद्रीत केलंय ते फक्त ‘आयफोन’च्या वेगवेगळय़ा ‘मॉडेल्स’वर..
याखेरीज चिनी मोबाईल कंपन्यांना मोठी स्पर्धा निर्माण करू शकतात ते ‘जिओ’ नि ‘गुगल’ यांच्या भागीदारीतून बाजारपेठेत उतरणार असलेले ‘फोर-जी’ व ‘फाईव्ह-जी’ संच…‘जिओ’च्या ‘ऑपरेटिंग’ नफ्यानं नोंद केलीय ती तब्बल 55 टक्क्यांच्या वृद्धीची अन् तो पोहोचलाय 7 हजार 281 कोटी रुपयांवर (निव्वळ नफा 2 हजार कोटी रुपयांहून अधिक). त्यामागचं कारण लपलंय ते ‘प्रति युनिट सरासरी महसुला’त वाढ झाल्यानं. त्याखेरीज ‘लॉकडाऊन’मुळं घरात बसण्याची पाळी आलेल्या ग्राहकांनी ‘डेटा’चा वापर मोठय़ा प्रमाणात केलाय…‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’च्या 2020-21 आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील (एप्रिल ते जून) 13 हजार 248 कोटी रुपयांच्या ‘ऑपरेटिंग’ फायद्याला सर्वांत जास्त हातभार लावलाय तो ‘जिओ’नंच. एका वर्षापूर्वीच्या पहिल्या तिमाहीशी तुलना केल्यास ‘एव्हरेज रेव्हेन्यू पर युनिट’नं (एआरपीयू) यंदा नोंद केलीय ती 140 रुपयांची (आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील एप्रिल ते जून कालावधीत 122 रुपये). ‘एपीआरयू’ म्हणजे ‘टेलिकॉम ऑपरेटर’चे ग्राहक आणि त्यांच्यापासून मिळालेला महसूल यांचं गणित…2016 साली मुकेश अंबानींनी स्थापन केलेल्या ‘जिओ’च्या खात्यात सध्या 39.8 कोटी ग्राहक असून 2020-21 आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत कंपनीच्या ‘युजर्स’नी 30 टक्के अधिक ‘डेटा’ वापरलाय!
– राजू प्रभू
