चिडवा, अडवा, जिरवा!

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेल्या काही वर्षांमध्ये विचित्र वळण लागले आहे. पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा हे कधीकाळी महाराष्ट्राचे धोरण होते. त्यानंतर ते सत्ता स्पर्धेतून स्वपक्षातीलच व्यक्तीला अडवा आणि त्याची जिरवापर्यंत पोहोचले. सध्याच्या राजकारणात चार पक्ष स्पर्धेत असल्याने त्यांची अडवा अडवी आणि जिरवा जिरवी जोरात आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनावेळी नितेश राणे यांनी आदित्य ठाकरे यांची कळ काढत म्याव म्याव असा गलका केला. मग त्यांचे नाव न घेता विधिमंडळाच्या आवारात भटके प्राणी असल्याचे पत्र मनीषा कायंदे यांनी विधानमंडळ सचिवालयाला दिले. तोपर्यंत शिवसेनेच्या एका कार्यकर्त्यावर हल्ला प्रकरणी राणे यांची पोलीस चौकशी सुरू झाली.  नितेश यांना अटक करण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे असा आरोप केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सिंधुदुर्ग जिह्याच्या दौऱयावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकारी संस्था चालवायला अक्कल लागते असे म्हणत राणे यांची कळ काढली. सिंधुदुर्गातील जाहीर सभेत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते राणे यांच्यावर तुटून पडले. त्यावर राणे यांनीही पलटवार केला. कोकणात हे सर्व घडत असतानाच पश्चिम महाराष्ट्रात आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि पोलीस अधिकाऱयांच्या पाठबळाने आपल्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत एक व्हिडीओ पत्रकारांसमोर जाहीर केला. विधिमंडळात या सर्व गोष्टींचे पडसाद सोमवारी उमटले नसते तरच नवल. सभागृहात मात्र सर्वांनी सामंजस्याने घेण्याचे आवाहन केले. भास्करराव जाधव यांनी राणे यांच्या कृतीबद्दल वक्तव्य केले. तेव्हा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपण भुजबळांना असेच चिडवत होतात याची आठवण करून दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पडळकर यांच्या ‘अजित पवार चार दिवसात राज्य विकतील’ या वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात भाषणादरम्यान अनेक ज्ये÷ आमदार सुद्धा जी भाषा वापरतात ती खरोखरच संसदीय असते का? हा प्रश्नच आहे. अनेकदा आक्षेप घेतल्यानंतर ती कामकाजातून काढली जाते. या अधिवेशनात तर पंतप्रधानांच्या हावभावापासून अनेक बाबतीत चर्चा आणि आक्षेप नोंदवले गेले. त्यासाठी सभागृहाचे कामकाजही तहकूब झाले. मुंबई महापौर आणि बाबत शेलार यांचे वक्तव्य सभागृहाबाहेरही हेच होत असल्याचे निदर्शक. जे÷ आणि महत्त्वाच्या पदावर बसणारी मंडळीच वेळ वाया घालवत असतील तर अपेक्षा करायची कुणाकडून? या अधिवेशनात महाराष्ट्रातील अनेक विषयावर चर्चा घडेल, प्रश्न मार्गी लागतील आणि जनतेला दैनंदिन भेडसावणाऱया समस्यांवर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाची कोंडी करेल अशी अपेक्षा होती. हवामान बदलामुळे शेती अक्षरशः संकटात सापडली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे आणि पीक विम्याचा प्रश्न अधिवेशन तोंडावर असल्याने काहीअंशी निकाली निघाला असला तरी मूळ समस्या पूर्णतः निकाली निघाली नाही. वाढत्या शहरीकरणात सर्वसामान्य जनतेला राहायला जागा नाही, प्रत्येकाला घर योजनेला मुदतवाढ मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात लोकांना घरांचे ताबे मिळत नाहीत, युवकांना रोजगार नाही आणि उद्योगधंद्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रात समस्यांचे डोंगर उभे आहेत. प्रत्येक गोष्टीवर सरकारकडे निधी नाही इतकेच उत्तर आहे. केंद्राकडून सरकारचे पैसे येणे आहेत,लवकर मिळाले पाहिजेत अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे घोंगडे जात निहाय जनगणना होणार नसल्याने  भिजत पडण्याचा धोका आहे. त्यातून सामाजिक स्थिती गंभीर बनू शकते. एसटी कर्मचाऱयांचा संप मिटायला तयार नाही आणि सर्वमान्य तोडगा निघत नाही. अशा स्थितीत फक्त कर्मचारी बडतर्फ करणे हाच मार्ग सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एक मुखाने मान्य करणे व्यवहार्य नाही. राज्यावर पुन्हा कोरोनाचे संकट घोंगावत आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केवळ वेळकाढूपणा न करता काही ठोस कामगिरी किमान पुढच्या अधिवेशनात तरी करावी अशी अपेक्षा आहे. राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष निवड घटनाबाह्य पद्धतीने करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे असे म्हणत आवाजी मतदानाला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता ती निवड एक तर फेब्रुवारीमध्ये होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होऊ शकेल किंवा तेही अंशकालीन ठरले तर थेट पावसाळी अधिवेशनात आणि तोपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर पुन्हा पुढच्या हिवाळी अधिवेशनातच हा विषय पुढे आणला जाऊ शकतो. राज्यपालांनी सरकारचे कान पकडणे आणि सरकारने राज्यपाल भवनातून भाजपचे धोरणे राबवली जात असल्याचा आरोप करणे हे आता जनतेलाही नित्याचे झाले आहे. दोन्ही बाजूच्या भूमिका काय आहेत हे लोकांना पुरते समजलेले आहे. त्यामुळे ह्या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापली बाजू मांडत राहणे म्हणजे शिळय़ा कढीला ऊत आणण्याचाच प्रकार आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्यपालांवर टीका करणे सुरू केले आहे. उपाध्यक्ष खुर्चीवर असताना घेतलेला आवाजी मतदानाचा निर्णय पूर्णवेळ अध्यक्षांचा निर्णय मानता येणार नाही  असे राज्यपाल यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रदेशाध्यक्ष होण्यासाठी उतावीळ झालेल्या नाना पटोले यांनी अध्यक्षपद सोडताना जर या गोष्टीचा विचार केला असता तर आज ही स्थिती आली नसती. विरोधकांनी सरकार कशाला घाबरते असा प्रश्न उपस्थित केला आहे तोही योग्य आहे. 170 चे बहुमत गमावेल असे सरकारला वाटते का?  बारा आमदार निलंबित असताना गुप्त मतदानाला तरी घाबरण्याचे कारण काय? हा प्रश्न उरतोच. आवाजी मतदानाने चुकीचे ठरवणारे देवेंद्र फडणवीस स्वतः मुख्यमंत्री होताना हरिभाऊ बागडे यांची अध्यक्षपदाची निवड आवाजी मतदानाने झाली होती हे विसरतात हे त्याहून विशेष. अध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला तरी सरकार कोसळत नाही हे माहीत असून पण सरकार वेळकाढूपणा का करत असावे?  हिम्मत असेल तर सरकार आजच पाडून दाखवा असा विरोधकांना आपणच इशारा दिला होता याचा सरकारला विसर का पडतो?