प्रतिनिधी/ चिकोडी
केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यासह, विविध मागण्यांचे निवेदन सीटूच्या चिकोडी तालुका घटकाद्वारे तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले. येथील आर. डी. हायस्कूलच्या पटांगणावर सभा घेऊन तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
श्रमयेव जयते या उद्घोषाद्वारे केंद्रात सत्ता काबीज केलेल्या केंद्र सरकारने 48 कामगार कायदे नष्ट करून वेतनसंहिता, आरोग्य, सुरक्षितता व कामाच्या परिस्थितीच्या संहितांचे अंगिकरण केले आहे. कंत्राटी कामगारांना समान कामासाठी समान वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय कर्मचारी संमेलनात अनेकवेळा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णयाद्वारे समान कामासाठी समान वेतनाची मागणी उचलून धरली आहे. पण कर्मचाऱयांना वेतन देण्यास केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. आजच्या दरवाढीच्या आधारावर कर्मचाऱयांना 21 हजार रुपये प्रति महिना वेतन दिले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
असंघटितांना 2039 सालापर्यंत तीन हजार रुपयांची पेन्शन देण्याचे नाटक केंद्र सरकार करत आहे. दळणवळण क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यास केंद्र सरकार पुढे सरसावले आहे. केंद्र सरकारची शेतकरीविरोधी निती असून याविरोधात आंदोलनात केले तर देशद्रोहाच्या गुन्हय़ाखाली कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्यात येत आहे. सीएए, अनुच्छेद 370, राम मंदिर यासारखे विषय पुढे करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावेळी टी. ए. भबगौडा, दुंडाप्पा भजनायक, शकुंतला उरणे, शैलजा माळी, सिकंदर सैयद, गुराप्पा मडिवाळ यांच्यासह शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
