भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या बुलेटिनमध्ये विधान
वृत्तसंस्था / मुंबई
कोरोना विषाणूच्या प्रकोपानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था बहुतांश अनुमानाच्या तुलनेत वेगाने सावरत आहे. आरबीआयच्या बुलेटिनमध्ये ‘अर्थव्यवस्थेची स्थिती’ या मथळय़ाखाली प्रकाशित लेखात तिसऱया तिमाहीत अर्थव्यवस्था सकारात्मक कक्षेत येऊ शकते असे नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 च्या माऱयातून वेगाने उभारी घेत असल्याचे अनेक संकेत मिळाले आहेत. अर्थव्यवस्थेचा हा वेग बहुतांश अनुमानांपेक्षाही कितीतरी प्रमाणात उत्तम असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
कोरोना महामारीमुळे प्रभावित अर्थव्यवस्था पहिल्या तिमाहीत ऐतिहासिक उणे 23.90 टक्क्यांपर्यंत खालावली होती. दुसऱया तिमाहीत हे प्रमाण उणे 7.5 टक्के राहिले होते. तिसऱया तिमाहीत आता हा आकडा सकारात्मक कक्षेत येण्याची अपेक्षा आरबीआयला आहे.
अनेक अहवालांचा दाखला देत आरबीआयच्या या लेखात जीडीपीचा वास्तविक विकासदर 0.1 टक्के राहू शकतो असे नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा होण्यामागे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. कोविड-19 संक्रमण सप्टेंबर महिन्यापासून सातत्याने कमी होत आहे. तर संक्रमण घटल्याने गुंतवणूक आणि मागणीला चालना मिळाली आहे.
आर्थिक घडामोडी वेगवान
वित्तीय प्रोत्साहनाच्या उपाययोजना अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीने पूरक ठरल्या आहेत. यात पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजवर होणाऱया खर्चासह आत्मनिर्भर 2.0 आणि 3.0 मुळे गुंतवणूक वाढली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया हिस्स्यात आर्थिक हालचालींनी वेग पकडला असून याचा सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेवरही दिसून आल्याचे म्हटले गेले आहे. भारतात कोरोना महामारीची ‘दुसरी लाट’ न आल्याने अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढण्यास सहाय्य झाले आहे. सुक्ष्म आर्थिक धोरण, कालबद्ध पद्धतीने अनलॉक आणि स्थिती सुरळीत होऊ लागल्याने अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त झाल्याचे आरबीआयच्या या बुलेटिनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
महागाईवर नियंत्रण
या लेखातील विचार संबंधित लेखकांचे असून अनिवार्य स्वरुपात ते मध्यवर्ती बँकेचे नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. अनेक यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या अनुमानांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. हाच कल कायम राहिल्यास अंतिम तिमाहीत आर्थिक विकासदर अधिकच चांगला राहू शकतो. सद्यकाळात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्याची गरज आहे, अन्यथा आर्थिक विकासाला फटका बसू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
अनेक अहवालांचा दाखला देत आरबीआयच्या या लेखात जीडीपीचा वास्तविक विकासदर 0.1 टक्के राहू शकतो असे नमूद करण्यात आले आहे.
अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा होण्यामागे दोन महत्त्वाचे घटक आहेत. कोविड-19 संक्रमण सप्टेंबर महिन्यापासून सातत्याने कमी होत आहे. तर संक्रमण घटल्याने गुंतवणूक आणि मागणीला चालना मिळाली आहे.
आर्थिक घडामोडी वेगवान
वित्तीय प्रोत्साहनाच्या उपाययोजना अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्याच्या दृष्टीने पूरक ठरल्या आहेत. यात पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजवर होणाऱया खर्चासह आत्मनिर्भर 2.0 आणि 3.0 मुळे गुंतवणूक वाढली आहे. 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया हिस्स्यात आर्थिक हालचालींनी वेग पकडला असून याचा सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्थेवरही दिसून आल्याचे म्हटले गेले आहे. भारतात कोरोना महामारीची ‘दुसरी लाट’ न आल्याने अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढण्यास सहाय्य झाले आहे. सुक्ष्म आर्थिक धोरण, कालबद्ध पद्धतीने अनलॉक आणि स्थिती सुरळीत होऊ लागल्याने अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त झाल्याचे आरबीआयच्या या बुलेटिनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
महागाईवर नियंत्रण
या लेखातील विचार संबंधित लेखकांचे असून अनिवार्य स्वरुपात ते मध्यवर्ती बँकेचे नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. अनेक यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या अनुमानांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत. हाच कल कायम राहिल्यास अंतिम तिमाहीत आर्थिक विकासदर अधिकच चांगला राहू शकतो. सद्यकाळात महागाईवर नियंत्रण मिळविण्याची गरज आहे, अन्यथा आर्थिक विकासाला फटका बसेल, असेही नमूद केले आहे.









