मंगळवारी चाकरमान्यांचा उद्रेक दिसू लागल्यावर शासनाकडून काही निर्णय जाहीर होऊ लागले. मात्र केवळ प्रसारमाध्यमांवरून प्राप्त होणाऱया माहितीवर व सतत निर्णय बदलणाऱया शासन, प्रशासनावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न चाकरमान्यांना पडला आहे.
गणेशोत्सवात कोकणात येणाऱयांसाठी ग्रामपंचायतीनी दिलेली 7 ऑगस्टची ‘डेडलाईन’ संपत आली तरी सरकारने क्वारंटाईन कालावधी व वाहतुकीबाबत ठोस निर्णय न घेतल्याने चाकरमान्यांच्या संभ्रमात भर घालण्याचेच काम केले आहे. त्यातच जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयातही सावळागोंधळ सुरू आहे. मुंबईतून ई-पास मिळत नसल्याने चाकरमान्यांना प्रशासन कशेडीतून पिटाळून लावत आहे. याचवेळी पालकमंत्री, आमदार, खासदारही चिडीचूप बसून आहेत. चाकरमान्यांच्या बाबतीत शासन, प्रशासन स्तरावर सुरू असलेला सावळा गोंधळ नव्या असंतोषाला खतपाणी घालत आहे एवढे निश्चित. जनतेतील रोष वाढू लागताच मंगळवारी दुपारनंतर शासन स्तरावर याबाबत हालचाली सुरू झाल्या. मात्र ‘हौद से गया…’ सारखी झालेली ही स्थिती ‘बुँद’भर घोषणांनी भरून निघणे कठीणच दिसत आहे.
यावर्षी कोरोना लॉकडाऊनमुळे मे महिन्यात गावी येणे शक्य न झालेले चाकरमानी निदान गणेशोत्सवात तरी जाण्यास मिळेल या आशेवर होते. यासाठी दीर्घकाळ नियोजन करत होते. मात्र शासकीय निर्देशांचा व घोषणांचा सावळा गेंधळ अडसर ठरत गेला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गच्या पालकमंत्र्यांनी गणेशोत्सवात जाणाऱया चाकरमान्यांसाठी सरकारकडून लवकरच नियमावली जाहीर केली जाईल असे सांगितले होते. राज्याचे परिवहन खाते सांभाळणाऱया रत्नागिरीच्या पालकमंत्री ऍड. अनिल परब यांनी तर चाकरमान्यांसाठी एस.टी. बसेस सोडण्याची लोकप्रिय घोषणाही करून टाकली होती. प्रत्यक्षात सरकारकडून ना कोणती नियमावली जाहीर झाली, ना त्यांच्यासाठी बसेस सोडण्याचा निर्णय वेळेत जाहीर झाला. यावर्षी गणेशोत्सवासाठी मुंबई, पुणेसह अन्य जिह्यांतून येणाऱया प्रवाशांमुळे कोकणात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिह्यातील ग्रामपंचायतीनी चाकरमान्यांसाठी विलगीकरणाची नियमावली जाहीर केली. चाकरमान्यांनी उत्सवापूर्वी 14 दिवस गावातील शाळा किंवा अन्य ठिकाणी अलगीकरणात रहावे, अशी सूचना बहुतेक ग्रामपंचायतींनी केली आहे. यानुसार यंदा 22 ऑगस्ट रोजी गणेशोत्सव असल्याने चाकरमान्यांना किमान 7 ऑगस्टपर्यंत गावी पोचणे आवश्यक आहे. सरकार कोणतीच नियमावली व वाहतूक व्यवस्था जाहीर करत नसल्याने वाट पाहून कंटाळलेल्या चाकरमान्यांनी गेल्या शनिवारपासूनच खासगी वाहनांतून गावची वाट धरली आहे. त्यामुळे महामार्गावर वाहनांची संख्या अचानक वाढून दोन ते तीन कि.मी.पर्यंत या रांगा लागत आहेत. गणेशोत्सवासाठी चाकरमानी कोकणात येऊ लागल्याने कशेडी तपासणी नाक्यावर वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागल्या. मुसळधार पाऊस, वाहनांच्या रांगा, तपासणीसाठी तिष्ठत बसावे लागत असल्याने होणारा मनस्ताप, त्यातच कोरोनामुळे बंद असलेले ढाबे, हॉटेल या सर्वच अडचणींची यामध्ये भर पडत गेली. यातच मुंबईहून विनापास निघालेल्या शंभरहून अधिक गाडय़ा कशेडी तपासणी नाक्यावरून परत पाठवण्यात आल्या. गेल्या दोन दिवसांत घडलेल्या या प्रकारामुळे असंख्य प्रवाशानी भरपावसातच सरकार आणि कोकणच्या नेतेमंडळींच्या नावाने ‘शिमगा’ करत परतीची वाट धरली.
गेल्या तीन दशकापासून कोकणी जनता ज्या शिवसेनेच्या पाठीशी अभेद्य उभी राहिली त्याच जनतेच्या भावनांशी सरकार का खेळते आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे ग्रामपंचायतीनी दिलेली मुदत संपुष्टात येत असतानाही दुसरीकडे सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास चालढकल करत आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय करावे, या विचारात चाकरमानी पडला आहे. दलालाच्या माध्यमातून गेल्यास पास सहजपणे मिळत असल्याचे कोडे उलगडताना दिसत नाही. ई पासशिवाय गेल्यास अर्ध्या रस्त्यातून परत पाठवले जात आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून चाकरमान्यांच्या प्रश्न गाजत असतानाच कोकणातील नेतेमंडळी मात्र गायब आहेत. कशेडी तपासणी नाक्यावरील गैरसोयी, विनापास परत पाठवल्या जाणारा गाडय़ा या सर्वच प्रश्नावर रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील एकाही नेत्याने तोंड उघडलेले नाही अथवा प्रशासनाला योग्य त्या सूचनाही केलेल्या नाहीत. प्रशासन सकाळी घेतलेला निर्णय रात्री बदलत असल्याने त्यांच्यातील सावळागोंधळ संपता संपत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र कुणीही प्रशासनालाही याचा जाब विचारताना दिसत नाही. सिंधुदुर्गात येणाऱया चाकरमान्यांची अँटीजेन टेस्ट केली जात असताना रत्नागिरी जिल्हय़ात प्रशासन कोणतीच खबरदारी घेताना दिसत नाही. रत्नागिरीच्या तुलनेत सिंधुदुर्गात रुग्णसंख्या कमी असतानाही तेथील पालकमंत्री उदय सामंत आणि जिल्हाधिकाऱयांनी घेतलेला निर्णय कौतुकास्पद असताना रत्नागिरीत मात्र बेपवाई का असा प्रश्न विचारला जात आहे.
यापूर्वी पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याबाबतीत जनता जो प्रश्न उपस्थित करीत असे तोच आता पालकमंत्री अनिल परब यांच्या बाबतीत करू लागली आहे. जिल्हय़ाचे पालकत्व स्वीकारल्यापासून रत्नागिरीत केवळ ध्वजारोहण वगळता निसर्ग चक्रीवादळातील नुकसान पाहण्यासाठी दापोलीत अर्ध्या दिवसासाठी आले. मात्र गेल्या सात महिन्यात त्यांचे दर्शन दुर्मीळच म्हणावे लागेल. कोरोना महामारीत पालकमंत्री परब यांनी जिल्हय़ाकडे सपशेल पाठ फिरवली. दोन आठवडय़ापूर्वी रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे उत्तर रत्नागिरीतील पाचही तालुक्यांचा दौरा करून गेल्या. मात्र रत्नागिरीच्या पालकमंत्र्याना तेही जमलेले नाही. स्वत:कडे परिवहन खाते असतानाही एस. टी. बसेस सोडण्याचे सोडाच, चाकरमान्यांची लूट करणाऱया खासगी वाहनांवरही त्यांचे खाते नियंत्रण मिळवू शकलेले नाही. या साऱयाच प्रकाराबद्दल जनता संतापलेली आहे. कोकणातला संताप ‘रस्त्यावर’ येत नाही हा विश्वास असल्याने कदाचित नेतेमंडळींनीही ‘मौन’ पाळणेच पसंत केले असावे.
राजेंद्र शिंदे
