सिंधुदुर्गला बसणार सर्वाधिक फटका : अनेकांचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही अडचणीत
बचतगट, मच्छीमार, शेतकऱयांना फटका
कुक्कुटग्राम, शेळीपालन, गाई वाटप रखडले
मनोज चव्हाण / मालवण:
बहुचर्चित चांदा ते बांदा योजना गुंडाळण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातून मोठय़ा प्रमाणात सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव केराच्या टोपलीत जाण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकाऱयांनी याबाबत सर्व संबंधित अधिकाऱयांची बैठक घेत चांदा ते बांदा योजनेतील शिल्लक निधीची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन कोणत्याही कामांना कार्यारंभ आदेश अगर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊ नये, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडून सिंधुदुर्गात नेहमी राज्य शासनाच्या चांदा ते बांदा योजनेतून सिंधुदुर्गाच्या विकासाची दालने उघडली जात असल्याचे सांगण्यात येत असे. यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करण्यात आल्याचे त्यांनी वारंवार स्पष्ट केले होते. बचतगट, मच्छीमार, शेतकरी यांना फायदा मिळण्यासाठी अनेक छोटय़ा-छोटय़ा योजनाही कागदावर उतरविण्यात आल्या होत्या. मोठय़ा प्रमाणात प्रस्ताव गोळा करून सर्वच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यताही जिल्हा नियोजनच्या अखेरच्या सभेत घेण्यात आली होती. त्यानंतर आचारसंहिता आणि आता महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात कार्यरत झाले आहे. त्यामुळे चांदा ते बांदा योजना पुन्हा अधिक जोमाने कार्यरत होण्याची शक्यता असतानाच ही योजना गुंडाळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. सदर योजनेतून वर्कऑर्डर दिली नसलेली कामे थांबविण्याचे स्पष्ट निर्देश शासन स्तरावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत.
शेतकरी अडचणीत
शेती पूरक योजनेमध्ये शेतकऱयांसाठी वैयक्तिक स्वरुपात दोन देशी दुधाळ गायींचे संगोपन करणे या अंतर्गत 2 लाख 8 हजार रुपयांची योजना तयार करण्यात आली होती. यात शेतकऱयाला 1 लाख 87 हजार रुपयांचे अनुदान शासन देणार होते. यात पुन्हा सामूहिक तत्वावर 50 देशी गाईंचे संगोपन करणे यासाठी शासनाकडून 41 लाख 32 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार होते. यासाठी जिल्हय़ातून मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱयांनी प्रस्ताव पशुधन विभागाकडे सादर केले होते. आचारसंहितेपूर्वी सगळे प्रस्ताव घेऊन त्यांना मान्यता देण्यात आल्याचेही पालकमंत्री आणि प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र आचारसंहिता संपल्यानंतर या योजनेतून कोणालाही एकही गाय देण्यात आली नव्हती. त्यावेळी सदरची योजना निवडणुकीसाठी दाखविलेले गाजर होते काय? अशीही चर्चा झाली होती. मात्र आता शासनाने या योजनेला ब्रेक लावल्याने शेतकरी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे शेतकऱयांनी मोठय़ा संख्येने बांधलेल्या गोठय़ांचा खर्चही शेतकऱयाच्याच माथी बसणार आहे.
बचतगटांची फक्त धावपळच केली
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चिपी विमानतळ याठिकाणी झालेल्या एका कार्यक्रमात महिला बचतगटांना कुक्कुट ग्राम योजनेतून मान्यता मिळाल्याची पत्रे सादर करण्यात आली होती. सदरची पत्रे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते देण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हय़ातील महिला बचत गट सुखावले होते. लवकरच महिलांना सक्षम होण्यासाठी कुक्कुटग्राम योजना सुरू होणार म्हणून सदरच्या योजनेतून काही ठराविक गावात महिलांसाठी प्रशिक्षण घेण्यात आले. इतर गावांमध्ये एकाही ठिकाणी यासाठी प्रशिक्षण झाले नाही. आतापर्यंत काही ठिकाणी वगळता इतर बचत गटांना कुक्कुटग्राम योजनेतून कोंबडय़ांचे वाटप करण्यात आलेले नाही. ही सुद्धा योजना अडचणीत आली आहे. या योजनेसाठी बचत गटातील प्रत्येक महिलेला 14 हजार 400 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार होते. मालवण तालुक्यात सध्या तरी या योजनेतून एकालाही फायदा झालेला नाही. तर दहा शेळय़ा व एक बोकड ही योजनाही चांदा ते बांदा यामधून घेण्यात आली होती. यात शेतकऱयाला 84 हजार 780 रुपयांचे अनुदान मिळणार होते.
मच्छीमारही अडचणीत
मच्छीमारांसाठी इन्सुलेटर व्हॅनसाठी शासनाने पाच लाख रुपयांचे अनुदान चांदा ते बांदा योजनेतून मंजूर केले होते. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम मच्छीमाराला दहा लाख रुपयांची गुंतवणूक करावी लागते आणि त्यानंतर शासनाकडून अनुदान मिळत असते. अनेक मच्छीमारांनी सदरची गाडी खरेदी केली असून अनेक मच्छीमारांनी गाडीसाठी पैसेही गुंतविले आहेत. सदरची योजनाच बंद झाली, तर मच्छीमारांना अनुदान मिळणार कसे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या योजनेतील शिल्लक निधीही मागे घेण्यात येणार असल्याचीही माहिती पुढे येत आहे.
