जागतिक भांडवली बाजारातील पडझडीत येस बँकेवरील संकटाची भर ही बाजाराला आणखी हादरा देणारी ठरली. गुंतवणूकदारांना एकाच दिवसात 3,28,000 कोटी रुपयांचा फटका बसला. आधीच कोरोनामुळे बाजाराने आपटी खाल्ली होती. त्यात जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारत दहा अंकांनी घसरला असून, त्याचा 68वा क्रमांक लागला आहे. सिंगापूरने जगातील सर्वात स्पर्धात्मक स्थान असलेल्या अमेरिकेला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, गेल्यावषी भारताचा क्रमांक जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात 58वा होता. अपेक्षित आयुर्मानात 141 देशांत भारत 109व्या क्रमांकावर असून, त्याची कामगिरी दक्षिण आशियाच्या सरासरी कामगिरीच्याही खाली आहे. देशांतर्गत स्थूल आर्थिक स्थिरता, बाजारपेठेचे आकारमान, सखोल वित्तीय क्षेत्र या भारताच्या जमेच्या बाजू आहेत. उद्यम सुशासनात भारताचा 15वा क्रमांक लागला असून, भागधारकांना सेवा पुरवण्याच्या बाबतीत तो जगात दुसऱया क्रमांकावर आहे. परंतु हे सर्व जरी असले, तरी वाढता चलनफुगवटा आणि घसरता विकास ही देशासमोरील मुख्य समस्या बनलेली आहे. 2019-20च्या तिसऱया तिमाहीत4.7 टक्के विकासदर राहिला. तर ग्राहक किंमत निर्देशांकाने सहा टक्क्मयांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात करण्याची प्रक्रिया स्थगित केलेली दिसते.
2014 ते 2018 या काळात चलनफुगवटा मर्यादेत ठेवण्याच्या धोरणामुळे भारतात चलनवृद्धीचा दर नियंत्रणात राहिला, असा एक प्रचलित समज आहे. परंतु जगातील कमॉडिटीजचे भाव नरम असल्याचा तो मुख्य परिणाम होता. जेव्हा जागतिकीकरण नव्हते, तेव्हासुद्धा तेलाचे भाव वाढवल्यावर भारतात महागाईचा कहर झाला होता. आता तर भारत जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात पूर्णपणे सामील झाला आहे. त्याचा परिणाम भारतातली किमतींवरही झालाच. ज्यावेळी चलनवृद्धी नियंत्रणात ठेवण्याचे, म्हणजेच इन्फ्लेशन टार्गेटिंगचे धोरण नव्हते, त्यावेळी, भारतात महागाईची पातळी कमीच होती. त्यानंतर कमॉडिटीजचे जागतिक भाव वधारत गेले व त्याचा भारतालाही फटका बसला. मोदी पर्व एकमध्ये वास्तविक किंवा रियल रेपोदर 205 ते 300 बेसिस पॉइंट्स इतका अकारण जास्त ठेवण्यात आला. त्यामुळे आर्थिक विकासाला झळ पोहोचली. याकारणाने वास्तविक विनिमयदर चढा बनला. कांदा, भाज्या, डाळी आणि धान्ये यांचे देशातील भाव वधारले की, तात्पुरती उपाययोजना करण्यावरच सरकारचा भर राहिला. वास्तविक आणि व्यापारनीतीच्या उपाययोजनेतून हे प्रश्न सोडवता येऊ शकतात, हे ध्यानात घेतले गेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चलननीतीच्या चौकटीचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँक जेव्हा जेव्हा व्याजदर कपात करते, तेव्हा त्याचा लाभ खालपर्यंत झिरपतो की नाही आणि झिरपत नसेल तर काय केले पाहिजे, याचा विचार केला जाणार आहे. परंतु त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने देशातील चलनफुगवटय़ाचे मूळ कारण काय, याचेही सखोल विश्लेषण केले पाहिजे. जर भारतातील चलनफुगवटा कमॉडिटीजच्या जागतिक भावांच्या परिणामी असेल, तर ही ‘इम्पोर्टेड’ महागाई देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेपर्यंत कशी पोहोचते? अन्नधान्यांच्या किमतींमार्फत तिचा वेतनावर कसा परिणाम होतो? उत्पादनखर्च व वाहतुकीवर तिचा कसा परिणाम होतो? याचा अभ्यास केला जाण्याची आवश्यकता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे राखीव निधी तसेच विनिमयदर यंत्रणांच्या मदतीने चलनफुगवटा रोखण्याचा विचार केला पाहिजे. 2019 मध्येही कमॉडिटीजचे भाव घसरण्यास सुरुवात झाली व करोनाच्या प्रश्नामुळे ही प्रक्रिया आणखी गतिमान झाली. त्यामुळे चलनफुगवटा नव्हे, तर आर्थिक विकासाचा दर कसा वाढवायचा, ही देशापुढील खरी समस्या आहे. यासाठी चलनवृद्धी नियंत्रणाच्या नीतीस आरबीआयने मूठमाती दिली पाहिजे.
– हेमंत देसाई
