प्रतिनिधी / पणजी
27 जुलै रोजी होणाऱया एकदिवशीय पावसाळी अधिवेशनात चर्चा न करता अर्थसंकल्प संमत करण्यास विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे विरोध केला. बुधवारी झालेल्या विधानसभा कामकाज समितीच्या बैठकीत विरोधी काँग्रेस पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पक्ष व मगो पक्षाचे संघटितपणे सरकारला विरोध केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोरोना महामारी आर्थिक स्थिती व पर्यावरणवर एकदिवशीय अधिवेशन काळात चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई व मगोनेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली. यावेळी लिखित स्वरूपात बाजू मांडताना चर्चा न करता अर्थसंकल्प संमत करण्यासही संघटिपणे विरोध करण्यात आला. नोव्हेंबरमध्ये पूर्णवेळ अधिवेशन घेऊन त्यावेळी अर्थसंकल्पाला मान्यता द्यावी, अशी सूचना यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली.
सदस्यांच्या मान्यतेनंतरच विधेयके संमत होणार ः पाटणेकर
कामकाज सल्लागार समितीच्या सर्व सदस्यांच्या मान्यतेनंतरच विधानसभा अधिवेशनात विधेयके संमत होतील, असे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. या विधेयकामध्ये कोणतीही अडचण नाही. एकूण 10 विधेयके सभागृहात घेण्याची शक्यता असल्याचेही ते म्हणाले. विधानसभेत लोकांवर पूर्ण निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांचे कर्मचारी तसेच सरकारी कर्मचारी, पोलीस सुरक्षारक्षक यांची संख्याही कमी असेल. पुढील अधिवेशन सहा महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, असेही सभापती पाटणेकर यांनी सांगितले.
