वृद्ध महिलेच्या मुलांना दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार
मुंबई / प्रतिनिधी
घरातील ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या कुटूंबियांकडून सन्मानपूर्वक वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना सामान्य जीवन जगण्यासाठी लागणाऱया मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे मुलांचे प्रथम कर्तव्य असल्याचा निर्वाळा नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
बोरिवली येथे 65 वर्षीय महिला तिच्या पतीने खरेदी केलेल्या फ्लॅटमध्ये दोन मुले, दोन सुना आणि नातवंडेसोबत राहत होती. सदर वृद्ध महिलेची 83 वर्षीय आईसुद्धा त्याच फ्लॅटमध्ये राहत होती. 2018 मध्ये पतीच्या निधनानंतर सदर महिला आणि धाकटा मुलगा आणि सुनेबरोबर वादविवाद होण्यास सुरुवात झाली. सततच्या वादाला कंटाळून 65 वर्षीय वफद्ध महिलेने ज्येष्ठ नागरिक देखभाल लवादासमोर अर्ज दाखल केला. त्यावर गतवर्षी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान लवादाने आपला निकाल देताना वृद्ध महिलेचा धाकटा मुलगा आणि त्याच्या कुटुंबाला सदनिका सोडण्याचे निर्देश दिले. त्या निर्णयाविरोधात वृद्ध महिलेच्या मुलाने उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. तेव्हा आपल्या मोठय़ा भावाची पत्नी (वहिनी) ही बेकायदेशीररित्या पाळणाघर चालविते. तसेच मोठय़ा भावाच्या सांगण्यावरून आपल्याविरोधात आईने लवादाकडे अर्ज दाखल केला होता. त्यामुळे लवादाने दिलेला तो निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या कुटुंबियांनी सन्मानाने वागवले पाहिजे. पालक आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असताना त्यांना त्रास होऊ नये, ही माफक अपेक्षा त्यांची पाल्याकडून असते. तसेच त्यांची देखभाल, अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय सुविधा अशा मूलभूत गरजा पुरविणेही पाल्याचे प्रथम कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुचवले. तसेच खंडपीठाला याचिकाकर्त्यांच्या बोलण्यात कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही असे स्पष्ट करत न्यायाधिकरणाने दिलेला आदेश कायम ठेवत घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच वृद्ध महिलेच्या नातवंडांना (धाकटय़ा मुलाच्या मुलांना) शाळेत जाताना गैरसोय होऊ नये म्हणून त्याला दोन महिन्याचा अवधी देत सुनावणी तहकूब केली.
