स्वस्त होणार स्टील-रॉड – पायाभूत क्षेत्रालाही मिळणार वेग
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 साठी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत क्षेत्राच्या निर्मितीत वेग आणण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना स्टीलवरील करात सूट दिली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे स्टील स्वस्त होत सर्वसामान्यांना घर बांधण्यासाठी आता तुलनेत कमी खर्च करावा लागणार आहे. स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील आणि मिश्रित इस्पातच्या रॉडवरील डम्पिंगविरोधी शुल्क हटविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे घर बांधण्यासाठी वापरला जाणारा रॉड, ग्रिल इत्यादींची किंमत कमी होणार आहे.
स्टीलचा वापर बंदर, विमानतळ, धरण इत्यादींच्या निर्मितीतही केला जातो. सरकारच्या या निर्णयामुळै देशाच्या पायाभूत विकासाला वेग येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लघू आणि मध्यम उद्योजकांना दिलासा देत अर्थसंकल्पात स्टील स्क्रॅपवर मिळणारी कस्टम डय़ुटी एक वर्षासाटी वाढविली आहे. यामुळे लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रात भंगारापासून स्टील उत्पादने निर्माण करणाऱयांना दिलासा मिळणार आहे.
डम्पिंगविरोधी शुल्क अन् सीव्हीडी संपुष्टात
मागील वर्षी इस्पात स्क्रॅपला देण्यात आलेली सीमाशुल्क सूट आणखीन एक वर्षासाठी वाढविण्यात येत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. यामुळे एमएसएमईच्या द्वित्तीयक इस्पात उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. स्टेनलेस स्टील आणि कोटेड स्टील फ्लॅट उत्पादने, मिश्रित इस्पातचा रॉड आणि हाय-स्पीड स्टीलवरील डम्पिंग विरोधी शुल्क संपुष्टात आणले जात आहे. तसेच धातूंच्या सद्यकाळातील चढे दर पाहता व्यापक लोकहित विचारात घेत सीव्हीडी संपुष्टात आणणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे.
कस्टम डय़ुटी सूट एक वर्षाने वाढली
2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत स्टीलची देशांतर्गत मागणी वार्षिक आधारावर 16.8 टक्क्यांनी वाढली. परंतु चालू आर्थिक वर्षाच्या (2021-22) दरम्यान समाधानकारक पर्जन्यानंतरही मागणीतील वृद्धी अपेक्षेच्या तुलनेत कमी राहिली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱया तिमाहीत मागणीतील वृद्धी कमी होत केवळ 9 टक्के राहिली आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये पायाभूत आणि बांधकाम क्षेत्रात स्टीलची मागणी कमी झाली आहे. याचमुळे अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्टीलवर मिळणारी सूट आणखीन एक वर्षासाठी वाढविली आहे.
