बेंगळूर
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीच्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्यात पोटनिवडणूक, बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक होत असताना राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्यास राज्य पुढाकार घ्यावयास हवा होता. मात्र, निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्याची विनंती करणे योग्य नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला कानपिचक्या दिल्या आहेत.
राज्यात कोरोना संकटकाळात अनेक परीक्षा यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. आता परिस्थिती सुधारत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरलेल्या जिल्हय़ांची प्राधान्यक्रमाने निवड करून टप्प्याटप्प्याने ग्रा. पं. निवडणूक घेता येऊ शकते. मात्र, सरकारला निवडणूक घेणे का शक्य नाही?, सरकार निवडणूक घेण्यास इच्छुक नाही का?, असे प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत.
काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य के. सी. कोंडय्या यांच्यासह इतरांनी कार्यकाळ संपलेल्या ग्रा. पं. साठी निवडणूक घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
अधिकार निवडणूक आयोगाला
शुक्रवारी न्यायालयात जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी कोरोना परिस्थितीमुळे निवडणूक अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. यावेळी मुख्य न्यायाधीश अभय ओक यांनी सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढत ग्रा. पं. साठी निवडणूक घेण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहेत, असे स्पष्ट केले.
