कोरोनाच्या काळात रोजगारासाठी शहरात गेलेले लोक परत गावाकडे परतले आहेत. वर्षानुवर्षे खेडय़ापाडय़ात एप्रिल-मेमध्ये रोहयोची कामे जोरात सुरू असतात. यंदा लॉकडाउनमुळे ही कामे ठप्प आहेत. वीस एप्रिलनंतर मनरेगाची कामे सुरू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले असले, तरी त्याला गती मिळालेली नाही. भारतात 2005 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा लागू केला. वर्षाला प्रत्येक कुटुंबाला 100 दिवस रोजगाराची हमी दिली जाते. विशेष म्हणजे, स्त्री व पुरुषाला एकसारखे वेतन दिले जाते. केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेंतर्गत गेल्या दोन महिन्यात दहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. मनरेगा अंतर्गत सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी रोजंदारीवर मजूर नियुक्त केले जातात. लॉकडाउनच्या काळात या योजनेचा जास्त लाभ स्थलांतरित मजुरांना झाला आहे. मनरेगा अंतर्गत यंदा काम करणाऱया एकूण मजुरांपैकी 50 टक्के मजूर हे स्थलांतरित असल्याची माहिती सरकारनेच दिली आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाकाळात वीस लाख कोटी रु.चे जे पॅकेज जाहीर केले, त्या अंतर्गत मनरेगासाठी 40 हजार कोटी रु.ची अतिरिक्त तरतूद केली आहे. 2020-21च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मनरेगाकरिता 61 हजार कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली होती. वाढीव तरतुदीमुळे एकूण 300 कोटी मनुष्य दिवस काम निर्माण केले जाऊ शकते. या कामांमुळे गोरगरिबांना रोजगार मिळेल जनतेची क्रयशक्ती वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होईल, अशी अपेक्षा आहे. मनरेगामुळे ग्रामीण भागात चलनफुगवटा होतो, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. परंतु भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अभ्यास पाहणीनुसार, मनरेगामुळे किमतींवर विशेष परिणाम होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या उलट किमान आधार किमतींतील वाढीमुळे ग्रामीण भागात अन्नधान्याचे भाव वाढतात. ग्रामीण भागातील उपभोग पातळीत वाढ करणे व गरिबीत घट घडवणे आणि एकप्रकारे सामान्य जनतेला सुरक्षाछत्र पुरवणे, हे मनरेगाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. परंतु राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा 2011-12 ते 2017-18चा डेटा बघितल्यास काय आढळते? मनरेगाची कितीही अंमलबजावणी केली, तरी ग्रामीण उपभोगाची पातळी वाढण्याऐवजी घटलीच. मात्र तरीही काही अभ्यास अहवालांमधून असे दिसून आले, की मनरेगामधून रस्ते, पाझर तलाव, बंधारे, सामाजिक वनीकरण अशी कामे घेतली जाऊन ग्रामीण उत्पन्नात वाढही होते. उत्पन्न वाढल्यामुळे लोकांच्या पोषण आहारात वाढ होत असल्याचेही दिसून आले आहे. आंध्र प्रदेशचा अभ्यास केला असता, अर्थतज्ञांना असे दिसून आले, की तेथे मनरेगाची अधिक चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी होत आहे. निधीला फारशी गळती लागत नाही. मजुरांना वेळेवर पैसे दिले जातात. त्यामुळे तेथील ग्रामीण कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न 13 टक्क्मयांनी वाढले आणि त्यांच्या गरिबीची पातळी 17 टक्क्मयांनी घटली. शेतीची कामे नसतात, तेव्हा गरीब शेतकऱयांना व शेतमजुरांना उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध होतो आणि यामुळे त्यांना पोषक आहार खरेदी करणे शक्मय होते.
मनरेगाची खरी समस्या अंमलबजावणीच आहे. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबर 2019 पासून मजुरांचे 30 टक्के वेतन देण्यात आलेले नाही, असे केंद्र सरकारच्याच आकडेवारीवरून दिसून येते. जर मजुरांनी काम केले आहे आणि तरी त्यांना महिनोन महिने पैसे मिळत नसतील तर त्याच्या मागणी व उपभोगात वाढ कशी होणार? असा सवाल इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्चच्या सुधा नाराणन यांनी आपल्या अभ्यास अहवालात विचारला आहे. त्यामुळे भरीव तरतूद आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास, मनरेगामुळे बदल घडू शकतो. मनरेगाच्या कामाचा वार्षिक आराखडा आधी ग्रामसभेत मंजूर करून घ्यावा लागतो. यावेळी सरकारकडे प्रत्येक गावात असलेल्या रजिस्टर्ड मजुरांखेरीज, शहरांमधून गावांमध्ये जे लोक स्थलांतरित झाले आहेत, त्यांनाही रोहयोच्या कामासाठी जॉबकार्ड द्यावे लागेल. नव्या मजुरांना हे जॉबकार्ड देताना, सरकारी अधिकाऱयांनी त्यांना त्रास देता कामा नये. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी जॉबकार्डची प्राथमिक अट असते. त्याकरिता मजुरांना ग्राम पंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेत गरिबांना आधार पुरवण्याकरिता व अर्थ व्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करण्यासाठी या योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे.
– हेमंत देसाई
