वारणानगर/प्रतिनिधी
एकेरी संभाषन, संभाषनच होत नाही, कॉल आला तर उचलताना कट होतो, मध्येच संभाषन बंद पडते, नेटला योग्य स्पीड रहात नसल्याने संदेशवहन वेळेत होत नाही अशा अनेक समस्या ग्रामीण भागातील मोबाईल धारक ग्राहकांना भेडसावत आहेत. रिचार्ज मात्र फोर जी चा सेवा मात्र टूजी, थ्रीजीची अशी अवस्था झाल्याने मोबाईल ग्राहक अक्षरशा हैराण झाले आहेत.
सरकारी व खासगी मोबाईल कंपन्या अनेक सवलती देत ग्राहकांना आपल्याकडे वळवण्यात यशस्वी झाल्या. प्रत्येक कंपन्यांचा ग्राहक वर्ग कोटीच्या घरात आहे. रिचार्ज दरवाढ होण्यापूर्वी स्पर्धेत टिकण्यासाठी कंपन्याकडून कमी पैशात चांगल्या सुविधा आणि सेवाही चांगली दिली जात होती. सद्या ऐशी ते चौऱ्याऐशी दिवसाच्या पॅकमध्ये दोनशे रूपयाची वाढ होवून चारशे रूपयेचा पॅक आता सहाशे रुपयेचा रिचार्ज करावा लागतो. सेवा मात्र विस्कळीत होत असल्याचा अनुभव ग्राहकांना येवू लागला आहे. मोबाईल कंपन्यानी केलेली ही दरवाढ अन्याय कारक आहे. तथापी याबाबत तक्रार कुणाकडे करायची हा प्रश्न आहे. सेवा देणार्‍या कंपन्यांकडून ग्राहकांच्या तक्रारीसाठी ग्राहक सेवा केंद्र आहेत मात्र या केंद्रात तक्रारीला कधीच न्याय मिळत नाही त्यामुळे ग्राहक हतबल झाले आहेत.
सर्वच मोबाईल कंपन्यानी एका दिवसापासून एक आठवडे पासून चार आठवडे पर्यंत, वर्षापर्यंतचे रिचार्ज प्लॅन केले आहेत. मात्र कंपन्यांनी स्वत्ताच्या फायद्यासाठी ३० व ३१ दिवसाचा महिन्या ऐवजी २८ दिवसाचा महिना करून त्या प्रमाणात रिचार्ज प्लॅन तयार केले आहेत. केंद्र सरकारच्या बीएसएनएल या कंपनीची ग्रामीण भागात सेवा चांगली नाही तसीच अवस्था खाजगी सेवेची आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मोबाईल सेवा विस्कळीत होत चालली आहे.
देशाच्या ग्रामीण भागात मोबाईल सेवा दिवसे दिवस विस्कळीत होत असताना दर आणि सेवा ठरवणाऱ्या केंद्र शासन अंगीकृत ट्राय या संस्थेने मोबाईल कंपन्यांच्या दरवाढी संदर्भात एक चकार शब्द काढलेला नाही. याशिवाय सेवा विस्कळीत होत असताना देखील त्या सुधारण्यासाठी ट्रायने कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे या दोषा बाबत कोणाकडे न्याय मागायचा याची योग्य माहिती नसल्याने ग्राहक काहीच करू शकत नाहीत अशामुळे मोबाईल कंपन्याची मनमानी ग्राहकांना त्रासाची ठरू लागली आहे.
खासदारांनी लक्ष घालण्याची गरज
देशातील मोबाईल नेटवर्क सेवा प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अंगीकृत आहे. सरकारी बीएसएनएलची सेवा खाजगी कंपन्याच्या सेवेपुढे तग धरीनासी झाली आहे. याला आता खाजगी कंपन्या केंद्र सरकारच्या आशिर्वादाने चालायला लागल्यावर पैसे प्लॅन योजनेप्रमाणे रिचार्ज करून घ्यायचे सेवेतील खंड, विस्कळीत सेवेचे झळ ग्राहकाला बसत आहे. याबाबत शासन खाजगी मोबाईल कंपन्यावर कोणताच अंकुश ठेवताना दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला चांगली मोबाईल सेवा मिळण्यासाठी खासदारानी लक्ष घालण्याची मागणी ग्राहकातून होत आहे.
