होम आयसोलेशनचा पर्याय नाही
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
ग्रामीण भाग, शहरी भागातील झोपडपट्टी प्रदेशांमध्ये कोरोनाबाधितांना होम आयसोलेशन होता येणार नाही. ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर कोविड केअर सेंटर स्थापन करण्यात येतील. ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन रॅपिड ऍन्टीजेन टेस्ट करण्यात येतील. जर अहवाल पॉझिटिव्ह आला तर सक्तीने कोविड केअर सेंटरमध्येच उपचार केले जातील. ग्रामीण भागात विद्यार्थी वसतिगृहांमध्ये कोविड केअर सेंटर उभारण्यात येतील. याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱयांवर सोपविण्याचा निर्णय शनिवारी झालेल्या कोविड टास्क फोर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱया कोरोना रुग्णांना होम आयसोलेशनचा पर्याय नाही. कोविड चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना त्वरित नजीकच्या कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करून मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. शहरी भागात झोपडपट्टीमधील बाधितांनाही कोविड केअर सेंटरमध्ये हलविण्यात येणार आहे.
बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री तथा कोविड टास्क फोर्स समितीचे अध्यक्ष डॉ. अश्वथ नारायण यांनी ही माहिती दिली. यापुढे कोव्हॅक्सिनचा दुसरा डोस दिला जाणार आहे. पहिला डोस घेऊन सहा आठवडे झालेल्यांनाच या लसीचा दुसरा डोस देण्यात येणार आहे. तसेच 45 वर्षांवरील व्यक्तींना कोव्हिशिल्डचा पहिला डोस देण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोव्हिशिल्डचा पहिला डोस घेऊन 12 आठवडे पूर्ण झाल्यानंतरच या लसीचा दुसरा डोस दिला जाणार आहे. तत्पूर्वी कोणालाही या लसीचा दुसरा डोस देता कामा नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. लसीचा साठा विचारात घेतल्यानंतरच 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे कोणत्या तारखेपासून लसीकरण करावे, याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. कोणाला प्राधान्यक्रमाने लस द्यावी, याबाबत यादी तयार करावी. टपाल खाते, कृषी खाते, डिलिव्हरी बॉय, बँक कर्मचारी, इंटरनेट प्रोवायडर्स यापैकी कोणाकोणाला प्राधान्याने लस द्यावी याबाबत निर्णय घेऊन यादी तयार केली जाईल, असे ते म्हणाले.
2 कोटी डोस खरेदी करणार
कोव्हिशिल्ड लस खरेदीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्यात येत असून 2 कोटी डोस खरेदी केले जातील. याकरिता 843 कोटी रुपये अनुदानाची आवश्यकता असून टास्क फोर्सने अनुदान मंजुरीला संमती दर्शविली आहे. आरोग्य केंद्रे, हॉस्पिटल्स वगळता शाळा-महाविद्यालयांमध्येही लसीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी डॉक्टरांनी सल्ला दिलेल्या कोरानाबाधितांना देखील सरकारकडून मेडिकल किट वितरीत केले जातील. स्थानिक पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सीसीसी स्थापन करण्यात येत आहेत, अशी माहिती डॉ. अश्वथ नारायण यांनी दिली.
सरकारी इस्पितळांमधील वैद्यकीय कचऱयाची विल्हेवाट लावणे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे कोविड रुग्णांसाठी वापरण्यात आल्यानंतर वैद्यकीय कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रत्येक बेडमागे कमाल 10 रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जीनोम लॅबोरेटरिज स्थापन करणार
कोरोना व्हायरसच्या जेनेटिक्स बदलाबाबत अध्ययन करण्यासाठी राज्यात सहा ठिकाणी जीनोम लॅबोरेटरिज स्थापन केल्या जातील. चार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आणि दोन आरोग्य खात्याकडून लॅबोरेटरिज स्थापन केल्या जातील. राज्य वैद्यकीय पुरवठा निगममार्फत पुढील 90 दिवसांसाठी आवश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे 260 कोटी रुपये खर्चून टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यास संमती देण्यात आली आहे.
ब्लॅक फंगसचेही इंजेक्शन देणार
प्रत्येक आठवडय़ात ब्लॅक फंगसची 400 प्रकरणे आढळून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आठवडय़ाला यावरील 20 हजार वायल पुरवठा करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. ब्लॅक फंगसचे रुग्णही आढळून येत असल्याने ब्लॅक फंगसचेही इंजेक्शन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री डॉ. अश्वथ नारायण यांनी दिली.
