असळज/विजय पाटील
ग्रामपंचायतीच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचा कोणताही खर्च आता डिजिटल सहीने होणार आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक (मेकर) व सरपंच (चेकर ) यांच्या सहीचे डी.एस.सी.काढण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. तर डी.एस.सी.न काढलेल्या ग्रामपंचायतीना तात्काळ काढण्याचे आदेश पंचायत समिती स्तरावून देण्यात आले आहेत.
सद्याच्या डिजीटल क्रांती युगात सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये पंधराव्या वित्त आयोगाचे किमान चार हप्ते आले आहेत. यामध्ये बंधित व अबंधित असा प्रकार असून त्यापैकी बंधित निधी शासनाने ठरवून दिलेल्या ठिकाणीच खर्च करता येणार आहे. या अगोदर चौदाव्या वित्त आयोगाचा खर्च हा चेकने केला जात होता. चेक संपला, चेकची मागणी केली यासारखी कारणे आता ग्रामपंचायत स्तरावर ऐकावयास मिळणार नाहीत.
आता कोणत्याही ठेकेदार किंवा व्यक्तीचा ग्रामपंचायतच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कामाचा खर्च आता ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या डिजीटल सहीचा वापर करूनच थेट आता सबंधिताच्या खात्यावर जमा होणार आहे. तो ही खर्च संबंधित व्यक्ती किंवा ठेकेदार यांच्या खात्यामध्ये थेट जमा करावा लागणार आहे. त्यामुळे आधुनिक युगात आर्थिक देवाण करण्यास ग्रामपंचायतीमध्ये डिजीटल क्रांती होणार आहे. यामुळे ठेकेदारांना ग्रामपंचायतीचे उंबरे न झिजवता आपल्या खात्यामध्ये थेट पैसे जमा होणार असल्याने तूर्तास तरी समाधान वाटते आहे. शासनाने केलेल्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागात स्वागत करण्यात येत आहे.शासनाच्या या डिजीटल निर्णयाने कामात अधिक पारदर्शकता आली आहे.
डिजीटलचे स्वागत पण इंटरनेट महत्वाचे
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संगणीकरण झाले असले तरी इंटरनेटने अजून ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या नाहीत.त्यामुळे शासनाने ग्रामपंचायत मध्ये जोडलेली इंटरनेट सुविधा कार्यरत करून अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाला इंटरनेटची भूमिका महत्वाची होणार आहे.अन्यथा ग्रामसेवक व सरपंच यांना इंटरनेट साठी धावपळ करावी लागणार आहे. –दिपाली संदीप पाटील लोकनियुक्त सरपंच, ग्रामपंचायत मांडूकली, ता.गगनबावडा
