स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्ष्मीकरणासाठी होणार वापर
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा राज्य खुल्या बाजारातून रु. 223 कोटींचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास पात्र ठरले असून तशी अनुमती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (अर्बन लोकल बॉडीज) फेररचना व सुधारणा ठरवून दिलेल्या मुदतीत केल्यामुळे ही कर्ज घेण्याची सुविधा राज्याला मिळाली आहे.
गोवा राज्यासह आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, मणीपूर, राजस्थान, तेलंगण अशा एकूण 6 राज्यांना कर्जसाठी अनुमती देण्यात आली आहे. त्या सर्व राज्यांकरीता मिळून एकूण कर्ज मर्यादा रु. 10,435 कोटी एवढी आहे. त्यात गोव्याचा वाटा रु. 223 कोटींचा असल्याची माहिती वित्त खात्याच्या सुत्रांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्ष्मीकरणासाठी होणार वापर
गोव्यासाठीची ही कर्ज मर्यादा अतिरिक्त असून आधी घेण्यात आलेल्या कर्जाचा त्यात समावेश करता येणार नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी आणि त्या संस्था अधिक सक्षम कराव्यात, हा त्यामागील उद्देश आहे. शहरातील व राज्यातील एकूणच जनतेला सर्व प्रकरच्या सोयी सुविधा (प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्य-सांडपाणी निचरा) मिळाव्यात. त्या संस्थांना सदर सेवा देण्यासाठी निधी प्राप्त व्हावा आणि त्याकरीता सर्व आवश्यक साधने म्हणून हे अतिरिक्त कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे सुत्रांनी नमूद केले.
मालमत्ता व सेवा वापर कराचे दर ठरविण्याची सूचना
स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील (पालिका-पंचायती) यांनी मालमत्ता कर तसेच ग्राहकांसाठीचे वापर कर (पाणी, वीज) शिवाय सांडपाणी जोडणी कर (दर) ठरवावेत, असे राज्यांना सुचित करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही 2020 मध्ये कोविड संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यांना कर्जमर्यादा वाढवून देण्यात आली होती आणि त्याची टक्केवारी (2 टक्के) अधिक होती.
स्वराज्य संस्था सुधारणा करण्यात गोव्याला यश
अतिरिक्त कर्ज देण्यामागे राज्यांनी काही सुधारणा करण्याची अपेक्षा वित्त मंत्रालयाने ठेवली आहे. ‘वन रेशन वन नेशन’ पद्धती, व्यवसाय सुधारणा, स्वराज्य संस्था सुधारणा, वीज सुधारणा असे चार पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यापैकी स्वराज्य संस्था सुधारणा करण्यात गोवा राज्याला यश आले म्हणून वर्गमर्यादा वाढवण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
