हैद्राबाद महापालिका, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आसाममधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील यशानंतर गोव्यातील भाजपच्या यशाचीही राष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू आहे.
गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपाने बाजी मारली आहे. उत्तर व दक्षिण गोवा या दोन्ही जिल्हा पंचायतींवर निर्विवाद बहुमत मिळवत, विरोधकांचा धुव्वा उडवत आपला झेंडा फडकवला आहे. हैद्राबाद महापालिका, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आसाममधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील यशानंतर गोव्यातील भाजपच्या या यशाचीही राष्ट्रीय स्तरावर मोठी चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केले तरी मतदार भाजपच्या बाजूने आहेत हे सिद्ध होते, ते मग मतदान तुम्ही ‘इव्हीम’द्वारे घ्या किंवा मतपत्रिकेद्वारे घ्या! या निवडणुकीच्या काळात आणि मतदानाच्या काळातही विरोधी पक्षांनी व काही एनजीओंनी सरकारच्या विरोधात आंदोलनांचा कल्लोळ केला होता. मात्र त्याचा कोणताच परिणाम या ताज्या निवडणुकीत दिसून आला नाही. आंदोलनांमागे काही विशिष्ट गट विशिष्ट हेतूने कार्यरत होते, त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळत नव्हताच. मतदारांनीही आपल्या विवेकबुद्धीचा वापर करून मतदान करत भाजपला दोन्ही जि. पं.मध्ये पुन्हा संधी दिली आहे.
दोन्ही जि.पं.च्या 49 जागांसाठी निवडणूक झाली होती. त्यापैकी एका जागेवर भाजपच्या अनिता थोरात बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. त्यांच्यासह भाजपने एकूण 33 जागा पटकावल्या आहेत. काँग्रेस 4, मगोप 3, राष्ट्रवादी 1, आप 1 तर अपक्षांना 7 जागा मिळाल्या आहेत. अपक्षांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा भरणा दिसतो. उत्तर गोवामध्ये एकूण 25 पैकी तब्बल 19 जागा भाजपने स्वतःकडे खेचून आणल्या आहेत. काँग्रेसला 1 तर अपक्षांना 5 जाग मिळाल्या. दक्षिण गोवामध्ये एकूण 24 पैकी 14 जागा भाजप, काँग्रेस 3, राष्ट्रवादी 1, मगो 3 तर आपने 1 जागा मिळवून गोव्यात आपले खाते उघडण्यात यश मिळविले आहे. दोन्ही ठिकाणी भाजपला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झाले आहे. प्रत्येक पक्षाने लढविलेल्या जागा, जिंकलेल्या जागा आणि मिळविलेल्या मतांच्या टक्केवारीचा अभ्यास केल्यानंतरच्या विश्लेषणाचा राजकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक यांच्याकडे असलेल्या मतदारांचा मोठय़ा फरकाचा कौल स्पष्ट होत आहे.
एवढा मोठा कौल भाजपला मिळाला कसा? यात तर ‘इव्हीएम’ नव्हते. राज्यशास्त्रीय दृष्टीने कारणमीमांसा करताना राज्यशास्त्राच्या पायाभूत घटकांचा विचार केला तर या प्रश्नाचे उत्तर सहजपणे मिळते. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत गोव्याने कोरोना महामारीच्या संसर्गाचे व्यवस्थापन खूप चांगल्या रीतीने केले आहे. त्यात कोरोना योद्धे, सरकार, प्रशासन व जनता या सर्वांचे योगदान आहे. विरोधक बिनबुडाचे आरोप, तकलादू सल्ले देत बसले. याच काळात भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते जनतेला मदत करताना दिसत होते. काही ठिकाणी अन्य पक्षांचेही लोक मदत करत होते. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्री संसर्गाच्या मोठय़ा फैलावाच्या काळातही जनतेमध्ये होते. मार्चमधल्या प्रचाराच्या काळातही भाजपने घरोघरी जाऊन ग्रामीण गोवा पिंजून काढला होता. तेव्हा विरोधकांनीही जोरदार प्रचार चालविला होता. मात्र कोरोना संकटामुळे विरोधकांचा मतदारांकडील संपर्क तुटला तो मतदानाच्या दिवसापर्यंत पुन्हा व्यवस्थित जुळून आला नाही. खुद्द विरोधकांचे ज्येष्ठ नेतेही आता हे कबुल करत आहेत. काँग्रेसचे नेते तर जाहीरपणे मान्य करत आहेत, त्यांचा जनतेशी संपर्क तुटलेला आहे, जनतेचा विश्वास गमावला असून विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तो पुन्हा जिंकू असे सांगतात.
कोरोना संकटामुळे विरोधक गाफिल राहिले. डिसेंबरमध्ये ही निवडणूक होऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्टोबरमध्ये जाहीर कार्यक्रमांतून सांगण्यास प्रारंभ केला होता. सरकारने अचानकपणे मतदानाची तारीख जाहीर केल्यामुळे विरोधकांना प्रचारासाठी वेळच मिळाला नाही, हे म्हणणे कितपत समर्थनीय आहे? उलट 12 डिसेंबरला मतदान होणार असे 5 डिसेंबरला जाहीर केले. प्रचाराची आवश्यकताच नव्हती, ती सारी प्रक्रिया मार्चमध्येच पूर्ण झाली होती. केवळ मतदान बाकी होते. त्यामुळे निवडणूक आयोग किंवा सरकारला दोष देणे परिपक्व लोकाशाहीच्या दृष्टीने कमतरतेचे भासते. निवडणूक कायदय़ाने व राज्यशास्त्रीय दृष्टिकोनानेही उचित नाही. सर्व विरोधक एकत्र आले असते तर भाजपचा धुव्वा उडाला असता, असा मतप्रवाहही विरोधकात आहे. मात्र राज्यशास्त्रीय दृष्टिकोन आणि प्रत्येक मतदारसंघातील भाजपचा विजयी उमेदवार आणि विरोधकांच्या सर्व उमेदवारांनी घेतलेल्या मतांची बेरीज केली तरी तो आकडा विजयी उमेदवारांच्या मतांच्या आसपासही नाही. मात्र विरोधकांच्या मतांची बेरीज केली असता ती भाजपपेक्षा अधिक होते असे 10 ते 12 मतदारसंघ आहेतच. आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना घरातून बाहेर काढून मतदान केंद्रापर्यंत नेलेच नाही, असे खापर विरोधक आपल्या कार्यकर्त्यांवर फोडत आहेत. कार्यकर्त्यांनी काम केले नाही, मतदारही बाहेर पडले नाहीत, याचा अर्थ काय होतो तो विरोधकांनीच सांगावा.
ज्या चार महत्त्वाच्या प्रकल्पांवरून आंदोलने झाली ते चारही प्रकल्प गोव्याच्या तसेच राष्ट्रीय हिताचे आहेत, मात्र गोव्यात कोणताही राष्ट्रीय प्रकल्प आला तरी त्याला विरोध करणारा एक विशिष्ट गट गोवा मुक्तीपासून कार्यरत आहे. त्यांची ही वृत्ती सुज्ञ मतदाराला माहीत असल्याने आंदोलनांचा मतदानावर परिणाम झाला नाही. मोदी सरकारने राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने घेतलेल्या धाडसी तसेच क्रांतिकारक निर्णयांचाही गोवा भाजपला चांगला फायदा झालेला आहे. कोणतीही निवडणूक अंतिमच आणि प्रत्येक मतदार महत्त्वाचा..! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांचा हा कानमंत्र गोव्यातील भाजप नेते, कार्यकर्त्यांनीही आत्मसात केल्याचे दिसून आले. ‘बिना परिश्रम फल नही मिलेगा, बिना परिश्रम कमल नही खिलेगा, कमल नही खिलेगा तो सरकार नही बनेगी, सरकार नही बनती तो देशवासियोंकी सेवा करने का अवसर नही मिलेगा, सेवा करेंगे तो सुख-समाधान मिलेगा…! हा संदेश अटलजींचा आहे म्हणून तो विरोधकांनी आत्मसात करू नये, असे नक्कीच नाही. फक्त ‘कमल’ शब्द वगळून तिथे तुमची निशाणी टाका, मात्र बाकीचे सर्व प्रामाणिकपणे करा… पहा काय चमत्कार घडतो. हे राज्यशास्त्रीय दृष्टीकोनातून ‘टेस्टेड अँड प्रुव्हड्’ आहे.
राजू भि. नाईक
