नपेक्षा कोरोना निगेटिव्ह सर्टिफिकेट सादर करावे घरात विलगीकरणाचा पर्याय बंद एसओपीमध्ये दुरुस्ती मुख्यमंत्र्यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
आता गोव्यात प्रवेश करणाऱया प्रत्येक व्यक्तीला कोविड चाचणी सक्तीची आहे. नपेक्षा या प्रवाशांना कोरोना निगेटिव्ह प्रशस्तीपत्र सादर करावे लागेल असा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. नुकत्याच जाहीर केलेल्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) मध्ये दुरूस्ती केल्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. घरी विलगीकरणाचा पर्याय आता सरकारने बंद केला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गोव्यात येणाऱया प्रत्येकाला आता गोवा प्रवेशाच्या ठिकाणी कोरोना निगेटिव्ह चाचणी सर्टिफिकेट द्यावे लागेल. नपेक्षा 2000 रुपये भरून कोरोना चाचणी करावी लागणार आहे. दोन दिवसाअगोदर सरकारने तीन पर्याय दिले होते. आता पुन्हा सरकारने विलगीकरणाचा पर्याय रद्द करून केवळ दोनच पर्याय प्रवेश करण्याबाबत ठेवले आहेत. नव्याने केलेली दुरूस्ती 3 जूनपर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे.
सर्टिफिकेट सादर करणाऱयांना कोणतीही बंधने नसणार
हवाई, रेल्वे, जल किंवा रस्ता वाहतुकीद्वारे गोव्यात प्रवेश करणाऱयांसमोर आता हे दोनच पर्याय राहतील. एकतर आयसीएमआर मान्यताप्राप्त लॅबमधून या प्रवाशांना कोरोना निगेटिव्ह सर्टिफिकेट मिळवावे लागेल. नपेक्षा कोविड चाचणी करावी लागेल. जे सर्टिफिकेट सादर करतील त्यांच्यावर कोणतीही बंधने लादली जाणार नाहीत. त्याचबरोबर जे कोरोना चाचणी करून घेतील त्यांना त्यांच्या चाचणीचा अहवाल जाहीर होईपर्यंत स्वतः विलगीकरणात थांबावे लागणार आहे. भ्रमणध्वनीद्वारे या प्रवाशांना त्यांच्या चाचणीचा अहवाल कळविला जाणार आहे.
विमान, रेल्वेतून एक हजार प्रवासी गोव्यात
हवाई वाहतूक व रेल्वे वाहतूक सुरू करूनही केवळ 1000 प्रवासी गोव्यात आले असल्याने एसओपीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रतिदिन 4000 प्रवाशांची सरकारला अपेक्षा होती. त्यामुळे अगोदर सरकारने तीन पर्याय दिले होते, मात्र प्रवासी येत नसल्याने तिसरा विलगीकरणाचा प्रस्ताव सरकारने आता रद्द केला आहे.
गोवा अजूनही ग्रीन झोनमध्ये
महाराष्ट्रातून गोव्यात येणाऱया प्रवाशांसाठी वेगळा एसओपी असणार नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. गोवा अजूनही ग्रीन झोनमध्ये आहे. विदेशात अडकून पडलेल्या खलाशांबाबत गोवा सरकार, केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाशी संपर्क साधून आहे. विदेशातून थेट गोव्यात विमानसेवेद्वारे खलाशांना गोव्यात आणण्यासाठी केंद सरकारला पत्र लिहिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यानंतर प्रकल्पाचे उद्घाटन डीजिटल पद्धतीने
यानंतर सामाजिक अंतर राखण्यासाठी सरकार प्रकल्पांचे उद्घाटन व लोर्कापण डीजिटल पद्धतीने करण्याचा विचार करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दाबोळी विमानतळावरील ग्रेड सेपरेटरच्या उद्घाटनावेळी प्रसिद्ध झालेल्या फोटोत मुख्यमंत्री, वाहतूकमंत्री व आमदार यांनी सामाजिक अंतर बाळगले नसल्याची टीका विरोधक तसेच जनतेकडून सोशल मीडियावरून झाली होती.
रेशनकार्डाविना कामागारांना धान्य
बिगर गोमंतकीय कामगारांना ज्यांच्यापाशी रेशनकार्ड नाही त्यांना 5 किलो तांदूळ प्रति व्यक्तीस देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत हे धान्य वितरण होणार आहे, मात्र त्यासाठी या कामगारांना उपजिल्हाधिकारी यांच्यापाशी नोंदणी करावी लागणार आहे.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा विषय तूर्त नाही
जिल्हा पंचायत निवडणुका घेण्यासंदर्भात तूर्त तरी सरकार विचार करत नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही जिल्हा पंचायत निवडणुका घेतल्या जातील, असे कधीच सांगितलेले नाही. त्यामुळे तूर्त तरी जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा विषय नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी जीएसटी अध्यादेशाबाबत निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार हा अध्यादेश संमत करण्यात आला. योग दिनानिमित्त केलेल्या खर्चालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कंत्राटी पद्धतीने गोमेकॉत दोन डॉक्टरांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोविड लॅबसाठी घेतलेल्या कर्मचाऱयांच्या नियुक्तीला यावेळी मान्यता देण्यात आली. माशेल येथील कदंब बसस्थानक महामंडळाच्या ताब्यात देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
