गोव्यात बनावट मतदारांची संख्या प्रचंड वाढलीय, हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही मात्र ही बनावट मतदारांची संख्या वाढण्यामागे कुणाचा हात असावा, असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. राज्य निवडणूक आयोग या विषयाकडे गांभीर्याने पाहात नाही का की, आयोग कुणाच्या तरी दडपणाखाली काम करतो, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
रेव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी)चे प्रमुख मनोज परब यांनी गोव्यातील 25 हजार बनावट मतदारांची नावे आतापर्यंत गाळल्याची माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. त्याचबरोबर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत ही संख्या एक लाखांच्या घरात जाणार असल्याचे सांगितले. गोव्यात एवढय़ा मोठय़ा संख्येने बनावट मतदारांची नोंद होईपर्यंत कुणीच कसा काय आवाज उठविला नाही, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. राजकीय पक्षांचा या मतांवर डोळा असतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांना मतदार यादीत बोगस मतदारांची नोंद झाली, तरी फरक पडत नाही. उलट त्यांच्याकडून अशा गोष्टींना सहमती मिळू शकते. बोगस मतदारांची नावे मतदार यादीतून गाळावी, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून होणे कठीणच.
राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी या विषयाकडे गांभीर्याने का पाहात नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गोव्यातील काही मतदारसंघात प्रचंड प्रमाणात बोगस मतदारांची नोंद झालेली आहे. निवडणुकीच्या काळात या मतदारांना विकत घेणे शक्य असते. त्यामुळे बोगस मतदारांची नोंदणी ही राजकीय आशीर्वादाने होणे शक्य आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने अधिक गांभीर्याने या विषयाकडे पाहणे तेवढेच महत्त्वाचे होते.
गोव्याच्या संदर्भात बोलताना नेहमीच एका वाक्याचा प्रामुख्याने वापर केला जातो, तो म्हणजे ‘आओ जाओ गोंय तुम्हारा…’ गोव्यात कुणीही यावे व बस्तान मांडावे, या ठिकाणी विचारणारा कुणीच नाही. येथील सर्व सुविधांचा लाभ बिनधास्तपणे घ्यावा, येथील सुविधा मिळविण्यासाठी लागणारा दस्तावेज तयार करून देण्यासाठी राजकारणीच पुढाकार घेतात. भले स्थानिक लोकांना सुविधा मिळत नसल्या तरी चालेल पण, परराज्यातून येणाऱयांना सर्व सुविधा मिळाव्यात, यासाठी धडपड सुरू असते आणि अशातूनच बनावट मतदार तयार होतात.
बनावट मतदारांच्या यादी संदर्भात ‘आरजी’ने गांभीर्याने लक्ष घातले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत 25 हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून गाळणे भाग पडले आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ही संख्या एक लाखाच्या घरात जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. गोव्यातील एका मतदारसंघात जवळपास 25 ते 30 हजार मतदारांची नोंद असते. जर गाळलेले मतदार लक्षात घेतले तर एका मतदारसंघातील मतदारांची नावे गाळल्याचे, हे सद्याचे चित्र आहे. जर एक लाख नावे गाळली तर एकूण चार मतदारसंघातील नावे गाळल्यासारखे होणार आहे.
जर एक लाख बनावट मतदारांची नावे गाळली तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत काही राजकारण्यांची बरीच कसोटी लागणार आहे. या मतदारांच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्याचे त्यांचे मनसुबे उधळले जातील. या बोगस मतदारांना पैशांच्या बळावर विकत घेऊन निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकारण्यांची धडपड असते. त्याला काही प्रमाणात का होईना, लगाम लागणार आहे. स्थानिक मतदारांचा विश्वास संपादन करणे, त्यांना आता भाग पडणार आहे.
बूथ लेव्हल ऑफिसर भूमिका महत्त्वाची
बनावट मतदारांची नोंदणी कुणी व कशी केली, याचे उत्तर चांगल्याप्रकारे देऊ शकतात ते ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’च. कारण, त्यांच्यामार्फतच मतदारांची नव्याने नोंदणी होत असते. निवडणूक आयोग भारतातील निवडणुकांची प्रक्रिया सोपी आणि बळकट करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे आणि या प्रयत्नांमुळे, निवडणूक आयोगाला निवडणुकीच्यावेळी तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याची इच्छा असते. जेणेकरून ते मतदारांना योग्यरित्या मार्गदर्शन करू शकतील. निवडणुकीची प्रक्रिया सुलभ, कोणत्याही अडचणीशिवाय काम करणे सोपे, हा उद्देश डोळय़ांसमोर ठेवून निवडणूक आयोग सर्व मतदारसंघात बीएलओंची (बूथ लेव्हल ऑफिसर) नियुक्ती करते.
बूथ लेव्हल ऑफिसर हा सरकारी किंवा निमशासकीय अधिकारी असतो, जो मतदारसंघाशी परिचित असतो. आपल्या प्रादेशिक ज्ञानाचा वापर करून तो निवडणूक आयोगाला विशिष्ट क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यास मदत करतो. बीएलओची नियुक्ती प्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट 1950 च्या कलम (2) अंतर्गत केली जाते. बीएलओ अशा व्यक्तीला बनविले जाते, जी एकतर सरकारी संरचनेचा भाग आहे किंवा स्थानिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. बीएलओ हे निवडणूक आयोगाचे तळागाळात प्रतिनिधित्व करतात आणि या पदावर नियुक्ती ऑगस्ट 2006 पासून सुरू झाली. 18 वर्षांवरील व्यक्तीला मतदानाचा हक्क मिळतो व मतदार यादीत नावे सामावून घेण्याची प्रक्रिया बीएलओ पूर्ण करीत असतो. मतदार ओळखपत्र कसे बनवावे, यासाठी बीएलओ मदत करतात. बूथ लेव्हल ऑफिसरचे एकमेव काम म्हणजे निवडणूक आणि त्यांच्या भागातील सर्व मतदारांच्या मतांशी संबंधित समस्या सोडविणे. त्यामुळे मतदार कार्ड किंवा निवडणुकीशी संबंधित कोणतीही माहिती हवी असल्यास बीएलओ ती पुरविण्याचे काम करतात.
बीएलओ हे बऱयाचवेळा स्थानिक असतात. त्यामुळे त्यांना स्थानिक मतदार कोणते व अन्य राज्यातून आलेले मतदार कोणते, याची कल्पना असते. तरीसुद्धा बनावट मतदारांची नोंद होत असल्याने, या प्रकारांना काही प्रमाणात बीएलओ जबाबदार ठरू शकतात. बीएलओंनी राजकीय दडपणाखाली न येता आपली भूमिका पार पाडली तर नक्कीच बनावट मतदारांची नोंद होणे कठीण आहे. यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसरची भूमिका ही खूपच महत्त्वाची मानली जात आहे.
महेश कोनेकर
