कायदा मोडणाऱयांमध्ये मग गोमंतकीय असले तरी त्यांनाही अभय देता कामा नये. भारतीय घटनेनुसार संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण कुणाची संपत्ती चोरून, त्यावर अतिक्रमण करून ती स्वतः बळकावण्याचा अधिकार दिलेला नाही, याची जाणीव जनता व सरकारने ठेवायला हवी.
गोवा विधानसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेनात सरकारने एकतर्फी संमत केलेल्या भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकामुळे संपूर्ण गोवा ढवळून निघत आहे. विधेयकाचे एवढे मोठे दुष्परिणाम आता दिसू लागले आहेत की नीज गोंयकार म्हणजे मूळ गोमंतकीय आणि परप्रांतातून येऊन गोव्यातील सरकारी किंवा खासगी जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणे घरे उभारलेले लोक यांच्यात वादळ घोंघावू लागले आहे. सध्यातरी हे दोन्ही गट समोरासमोर ठाकलेले नसले तरी नीज गोंयकारांनी मात्र या विधेयकामुळे डॉ. प्रमोद सावंत सरकारवर जोरदार हल्ला चढविलेला दिसत आहे. लोकांना स्वतःचे घर मिळावे, हा उदात्त हेतू असल्याचे सरकार सांगत असले तरी हे विधेयक संमत करुन सरकारने स्वतःच पायांवर कुऱहाड मारुन घेतली आहे. विरोधकांच्या हाती कोलीतच देऊन टाकले आहे. राजकीय पक्ष, बिगर सरकारी संस्था, कायदेतज्ञ तसेच अन्य अनेक घटकांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर अवघ्या तीन दिवसात हे विधेयक मागे घेत असल्याची जाहीर करण्याची नामुष्की मुख्यमंत्र्यांवर यावी, असा प्रकार गोव्याच्या इतिहासात कधीच झाला नाही.
विधेयकाबाबत स्वतःचा हेतु शुद्ध नव्हता. सरकारने ते संमत करुन घेण्यासाठी जी घाई केली, वेळ निवडली ती पाहता सरकारच्या मागे असा कोणता वाघ लागला होता असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. विधानसभेत त्यावरील चर्चेसाठी विरोधक उपस्थित राहिले नाहीत, असे सरकारचे म्हणणे आहे, ते चुकीचे आहे, असे नाहीच. पण त्याही आधी कायदा तयार करण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार विधेयकाच्या मसुद्यावर जनतेमध्ये चर्चा व्हायलाच हवी होती की नको? अधिवेशन पहाटेपर्यंत चालविण्याची गरज नव्हती. (कदाचित असे सांगणे सोपे असेल, पण…) काहीतरी वाईट करायचे असते म्हणून अवेळ निवडायची असते म्हणे! महाभारतातील दौपदी वस्त्रहरण कांडाबाबत उद्धव श्रीकृष्णाला विचारतो, अरे कान्हा तू पांडवांचा सोबती आहेस ना, मग ज्या द्युतामुळे हे सारे घडले ते द्यूत खेळण्यापासून पांडवांना तू का नाही रोखलंस?. श्रीकृष्ण म्हणाले, हीच तर पांडवांची मोठी चूक होती. आपण जे काही वाईट करतो ते इतरांनी पाहू नये, इतरांना कळू नये, हीच माणसांची विचाराधारा पांडवांमध्येही होती, म्हणून द्युत खेळायला जाताना त्यांनी मला द्युतालयात येऊ नको, माझ्यापासून लपून त्यांना हे दुष्कर्म करायचे होते. म्हणून मला बाहेर रहावे लागले. आता सांग उद्धवा चूक कुणाची, माझी की पांडवांची? अशीच चूक भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक संमत करताना केली आणि नीज गोंयकारांचे पुरते वस्त्रहरण करण्यात आले.
विधेयक मागे घेऊन परत मांडणार असल्याची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी जी माहिती दिली त्यावरुन ते गोमंतकियांच्या घरांना न्याय देण्यासाठी झटत आहेत. गोमंतकियांच्या घरांच्या प्रश्नी त्यांना खूप कळवळा आहे, तशी त्यांनी लाखांची आकडेवारीही सांगितली, प्रत्यक्षात तीन पानी विधेयकामध्ये गोमंतकियांच्या हिताचे काही दिसत नाही.
एखादा कायदा करायचा असेल तर संबंधित खात्याने त्याचा मसुदा तयार करायचा असतो. मसुदा नंतर कायदा खात्याकडे जातो. तिथे त्याची कायदेशीर दृष्टीने काटेकोर पडताळणी होते. पैशांचा प्रश्न येत असेल तर तो अर्थ खात्याकडे जातो. विधेयकाच्या रूपाने तो विधानसभा पटलावर मांडायच्या अगोदर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊन ते विधेयक विधानसभेत सादर करण्याबाबत एकमत व्हायला हवे. विधानसभेत त्यावर साधकबाधक विचारविनिमय व्हायला हवा. आवश्यक वाटल्यास खास सभागृह समिती नेमून अधिक अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यास सांगता येते. जनतेकडून सूचना, आक्षेप मागवायला हवेत. सर्वांग चर्चा झाल्यानंतरच हे विधेयक एकमताने संमत व्हायला हवे, जसे मंगळवारी लोकसभेत ओबीसी राखीवतेसंदर्भातील घटना दुरुस्तीचे विधेयक संमत झाले आहे.
भूमिपुत्र विधेयकाला विधेयक म्हणावे की नाही याबाबतच शंका येते. विधेयकांबाबतच्या कायद्याची जाण नसलेल्यांनी हे विधेयक तयार केले आहे की काय असे वाटते. उपरोल्लेखित कायदेशीर प्रक्रिया त्यात झालेली नाहीच, एवढेच नव्हे तर त्यातील इंग्रजी वाक्यरचनाही बरोबर नाही. योग्य शब्दांचाही वापर झालेला नाही. सर्वात मोठा कहर म्हणजे भूमिपुत्र शब्दाचा केलेला अत्यंत चुकीचा वापर. जो गोव्यात 30 वर्षे राहतोय, तो भूमिपुत्र अशी व्याख्या विधेयकात दिली आहे. तो मग नीज गोंयकार की परप्रांतातून आलेला याबाबत काहीच स्पष्ट नाही. तीस वर्षे वास्तव्यास असणारा जर भूमिपुत्र तर शतकानुशतके, पिढय़ानुपिढय़ा जे नीज गोंयकार आहेत ते कोण तर मग? सरकारला जर नीज गोंयकारांनाच स्वतःचे घर मिळवून द्यायचे असेल तर अगोदरचे कायदे आहेत, ते खूप पुरेसे आहेत. फक्त सरकारने गतीने काम करून ही प्रकरणे सोडवायची आवश्यकता आहे. ते सोडून सरकार कायदे मोडणाऱयांचे हित जपू पाहत आहे. यामधून खूप वाईट संदेश समाजात जातो, की आता तुम्ही बेकायदेशीरपणा करा, नंतर आम्ही कायदा करून तुमच्या बेकायदेशीरपणाला कायदेशीरपणा बहाल करतो. वास्तविक कायदा मोडणाऱयांना शिक्षा व्हायला हवी, दंड व्हायला हवा. त्यांनी बळकावलेल्या सरकारी, खासगी किंवा अन्य जमिनी त्यांच्याकडून खुल्या करून घ्यायला हव्यात. असा कायदा तोडणाऱयांमध्ये मग गोमंतकीय असले तरी त्यांनाही अभय देता कामा नये. भारतीय घटनेनुसार संपत्ती बाळगण्याचा अधिकार सर्वांना आहे, पण कुणाची संपत्ती चोरुन, त्यावर अतिक्रमण करुन ती स्वतः बळकावण्याचा अधिकार दिलेला नाही, याची जाणीव जनता व सरकारने ठेवायला हवी. परप्रांतियांच्या वाढत्या लोंढय़ांमुळे गोवा अस्मिता, गोंयकारपण हरवत चाललेला आहे. आपल्याच भूमित एकटे पडू लागल्याची भावना निर्माण होऊ लागली असल्याचे चित्र पेडणेपासून काणकोणपर्यंत आणि वाळपईपासून वास्कोपर्यंतच्या गोमंतकियांमध्ये जाणवू लागली आहे. भूमिपुत्र विधेयकाने गोमंतकियांच्या मनावर मोठा आघात केलेला आहे, ह्य्दयाला मोठी जखम केली आहे, ती कशी भरून काढायची याकडेच आता सरकारने लक्ष दिल्यास ते सरकारच्या व जनतेच्या हिताचे ठरेल.
राजू भि. नाईक
