अपंग व्यक्तीने लंगडी घातली तर तिला दुसऱयाचा आधार घ्यावाच लागेल. दुसऱयाच्या आधाराविना लंगडी घालणे कठीण आणि हीच परिस्थिती गोव्यातील राजकीय पक्षांची झालेली आहे. त्याला कोणीही अपवाद राहिलेला नाही. मग तो सत्तेत असलेला भाजप असो किंवा विरोधातील काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगो, आम आदमी पार्टी असो किंवा तृणमूल काँग्रेस असो. आज सत्तेसाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी या राजकीय पक्षांनी ठेवलीय.
आज सत्तेत असलेल्या भाजपने इतर पक्षांतील आमदारांना राजीनामा देऊन त्यांना आपल्या पक्षात प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. तसे पाहता, आज भाजप हा पूर्णतः काँग्रेसमधून आयात केलेल्या आमदारांचा पक्ष झालेला आहे. अपवाद केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. इतर पक्षांतून आमदार आणून स्वतःची मोट बांधण्याची वेळ भाजपवर येणे, हा प्रकार दुर्दैवी म्हणावा लागेल. आज भाजपकडे कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी असताना देखील हा पक्ष स्वतःच्या कार्यकर्त्यांमधून आमदार घडवू शकत नाही, असे हे एकूण चित्र आहे. स्वतःच्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय करून इतर पक्षांतील आमदारांना आणून लादणे कितपत योग्य, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. आज भाजपने आपल्या कॅडरमधूनच उमेदवार निवडले असते तर आजचे चित्र काही औरच असते.
गोव्यात ‘2022 मध्ये 22 अधिक’ असा नारा सध्या भाजपने लावलेला आहे. पण गोव्यातील जनता खरीच भाजपच्या कामगिरीवर खूश आहे का? कोविड-19च्या दुसऱया लाटेत कोरोनाचे ऑक्सिजन अभावी गेलेले बळी, अनेकांचे रोजगार-धंदे गेले, खनिज व्यवसाय बंद झाला, म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविले, गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना बंद झाला, महागाई नियंत्रणाच्या पलीकडे गेली. सरकारी नोकर भरतीसाठी होत असलेली पैशांची मागणी, हे तसेच इतर काही मुद्दे, भाजपला 22 मध्ये 22 अधिक जागा मिळवून देतील का? भाजप सरकारने उभारलेले पूल, रस्त्याची कामे, सरकार तुमच्या दारी हा उपक्रम या जमेच्या बाजू असल्या तरी भाजप आपले 22 ध्येय गाठू शकेल का? ते सुद्धा इतर पक्षांतून आयात केलेल्या आमदारांच्या बळावर! भाजपचे कार्यकर्ते मनापासून या आयात केलेल्या आमदारांना व उमेदवारांना स्वीकारतील का? ते बदल घडवतील, हे निकालातून स्पष्ट होणार आहे.
काँग्रेस पक्षाची स्थिती कधी नव्हे तेवढी वाईट झाली आहे. ज्या पक्षाला गोव्यातील जनतेने 2017 मध्ये 17 आमदार दिले व सत्तेपर्यंत नेले परंतु कचखाऊ धोरणामुळे काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकले नाही. काँग्रेस पक्षात अंतर्गत भांडणे असतात व तीच भांडणे काँग्रेसच्या मुळावर आली आहेत. 2017 पासून या पक्षाला जी गळती लागली, ती थोपविण्यासाठी पक्षाकडे खंबीर असे नेतृत्व नव्हतेच. 17 आमदारांवरून आज या पक्षाकडे केवळ तीन आमदार शिल्लक राहिले आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत हे आमदार तरी शिल्लक राहतील, असे कोणी छाती ठोकपणे सांगण्याचे धाडस करणार नाही. ज्या पक्षाकडे आज नेतृत्वाची कमतरता आहे, अशा पक्षाला मतदार पुन्हा संधी देतील का? सरकारला सर्व आघाडय़ांवर उघडे पाडण्याची संधी काँग्रेसला होती. ती संधी काँग्रेसने गमावलेली आहे.
आज पुन्हा सत्तेपर्यंत जाण्यासाठी त्यांनी गोवा फॉरवर्डचा हात धरला आहे पण गोवा फॉरवर्डची परिस्थिती देखील विचित्र झाली आहे. आज या पक्षाकडे दोन आमदार शिल्लक राहिलेले आहेत. यावरून गोवा फॉरवर्डची स्थिती काय आहे, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
गोवामुक्तीपासून गोव्याच्या विधानसभेत आपले अस्तित्व कायम ठेवलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढाई देत आहे. मगो पक्ष हाच खरा या मातीतील पक्ष आहे पण या पक्षाची बांधणी करण्यासाठी किंवा कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी उभी करण्याचा प्रयत्न पक्ष नेतृत्वाने केला नाही. या पक्षाने अनेक दिग्गज असे नेते तयार केले. पक्षाचा सुरुवातीचा काळ सोडला तर नंतरचा काळ हा पक्षासाठी कसोटीचा ठरला. पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले आमदार इतर पक्षात प्रवेश करू लागले, तरी पक्ष गाफील राहिला. आज या पक्षाकडे महिला आघाडी तसेच युवा आघाडी नाही. केवळ निवडणुका जवळ आल्या की, पक्ष जागृत होतो. जेव्हा पक्षाची बांधणी नसते, तेव्हा इतर पक्षांचा आधार घ्यावा लागतो. पक्ष भाजपशी युती करून सत्तेत वाटेकरी झाला मात्र पक्ष बांधणीवर कधीच लक्ष दिले नाही. तृणमूल काँग्रेस पक्षाने यापूर्वी गोव्यात निवडणूक लढविली होती. त्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर पक्षाने गाशा गुंडाळला होता. बंगालच्या निवडणुकीनंतर तृणमूल काँग्रेस पक्ष जोमात आहे. या निवडणुकीत पक्ष एक नव्या जोमाने गोव्यात रिंगणात उतरला आहे. गोव्यात तृणमूल काँग्रेस पक्षाची धुरा सध्या लुईझिन फालेरो सांभाळत आहेत. आम आदमी पक्षाने जनतेला असंख्य आश्वासने दिलेली आहेत. सरकारातील भ्रष्टाचार संपला तर जनतेसाठी योजना राबविणे शक्य होत असल्याचे मत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मांडले. त्यांचे मत जरी गृहित धरले तरी दिल्ली आणि गोवा यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे.
आम आदमी पक्षानेदेखील गोव्यातील अनेक नेत्यांना आपल्या जाळय़ात ओढले आहे. त्यांनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत स्वतःचा उमेदवार निवडून आणून इतर पक्षांना दखल घेण्यास भाग पाडले. आज आप स्वतंत्ररित्या विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची भाषा करीत आहे पण बऱयाच मतदारसंघात पक्षाचे अद्याप भरीव असे कार्य नाही. त्यामुळे आप किती मजल गाठणार, हे निवडणुकीत स्पष्ट होईल. राहिला ‘आरजी’ पक्ष. हा पक्ष स्वतंत्र्यरित्या निवडणुकीला सामोरा जात आहे. अनेक युवक या पक्षाकडे आकर्षित झालेले आहेत. गोवेकरांवर होणारा अन्याय खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा देत आहे पण गोव्यातील जनता या पक्षाला साथ देईल का, हाच खरा प्रश्न आहे.
सध्यातरी गोव्यातील सर्व राजकीय पक्षांची परिस्थिती ही अपंगुळाच्या लंगडी सारखीच झालेली आहे.
