सरकार अमली पदार्थांचे उच्चाटन करणार असल्याचा घोषणा करीत आले आहे. परंतु, जोपर्यंत या व्यवसायातील मोठे मासे जाळय़ात अडकत नाहीत, तसेच कारवाईत पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत या केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी केलेल्या घोषणाच राहणार आहेत
चित्रपट अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्या प्रकरणानंतर गोव्यातील अमली पदार्थांचा व्यवसाय पुन्हा जोमाने चर्चेत आला. गोव्यातील विरोधी पक्षांनी हाच मुद्दा पकडून भाजप सरकारवर जोरदार आरोप केले. अमली पदार्थांच्या व्यवहारात सरकार गुंतल्याचा आरोप झाला. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपने गोव्यातून अमली पदार्थांचे पूर्णपणे उच्चाटन करणार असल्याचे म्हटले. त्यामुळे गोव्यातील अमली पदार्थांचा व्यवहार खरोखरच बंद होणार का, सरकार खरेच या विषयावर गांभीर्याने पाहते का असे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत.
गोवा हे पर्यटन स्थळ आहे आणि ज्या ठिकाणी पर्यटन स्थळे असतात, त्या ठिकाणी अमली पदार्थ सहसा बंद होत नाहीत. असंख्य पर्यटक हे अमली पदार्थांसाठीच पर्यटन स्थळांना भेट देतात. त्यात गोव्याच्या आजवरच्या इतिहासात डोकावून पाहिले तर अमली पदार्थांचा व्यवहार हा गोव्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालत आलेला आहे. त्यामुळे सरकारने जरी गोव्यातून अमली पदार्थांचे उच्चाटन केले जाणार असल्याची घोषणा केली तरी ते शक्य होणे कठीण आहे. गोव्यात अनेक रथी-महारथी या व्यवसायात गुंतल्याचा संशय अनेकवेळा व्यक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळेच अमली पदार्थांचा व्यवसाय रोखणे तसे शक्य नाही असा सूरदेखील याठिकाणी व्यक्त होत आहे.
गोव्याच्या विधानसभेत अनेक वेळा अमली पदार्थांचा विषय चर्चेला आला. दरवेळी सरकारने अमली पदार्थ रोखले जातील अशी उत्तरे दिली. परंतु, हा व्यवसाय बंद झालेला नाही. आज विदेशातून येणारे पर्यटक तसेच स्थानिक पर्यटक अमली पदार्थांसाठीच गोव्याला भेट देतात. गोव्यात सहजरित्या अमली पदार्थ उपलब्ध होतात हे काही लपून राहिलेले नाही. त्याचबरोबर गोव्यातील युवा पिढीदेखील अमली पदार्थांकडे आकर्षित झालेली आहे. सुशिक्षित घराण्यातील मुले अमली पदार्थांच्या आहारी गेली आहेत. त्यामुळे अशा घरातील वातावरण ताण-तणावाचे निर्माण झालेले आहे. मुलांकडे पालकांचे दुर्लक्ष होत असल्याने किंवा मुलांना जास्त स्वातंत्र्य दिल्याने असे प्रकार घडतात असेही सांगितले जाते.
गोव्यात अमली पदार्थांचे उत्पादन होत नाही. परंतु, गोव्याच्या किनारपट्टी भागात अमली पदार्थ तस्करीच्या माध्यमातून पोहोचतात. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार गोव्यात कोणत्याही मादक पदार्थांचे उत्पादन होत नाही. गोवा हे पर्यटन स्थळ असल्याने गोव्यात पर्यटक म्हणून येणारे हेच ड्रग पेडलर्स किंवा डीलर्स असतात. या कामात ते स्थानिकांची मदत घेतात.
अमली पदार्थविरोधी पथक तसेच पोलिसांनी अनेकवेळा कारवाई करताना, अमली पदार्थ जप्त केले. त्याचबरोबर अमली पदार्थ पुरविणाऱयांवर कारवाई केली. परंतु, अद्याप राज्यात मादक पदार्थांच्या व्यापारात सहभागी असलेल्या मोठय़ा माशांपर्यंत सरकारी यंत्रणा पोहोचू शकलेली नाही. मोठय़ा माशांपर्यंत सरकारी यंत्रणा का पोहोचू शकत नाही हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे. पोलीस अमली पदार्थांच्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. पोलिसांचा या व्यवसायाला आशीर्वाद असल्याचा आरोप विधानसभेत अनेकदा झाला आहे.
अमली पदार्थांचा व्यवहार करणारे मोठे मासे कधीच सरकारी यंत्रणेच्या जाळय़ात अडकलेले नाहीत. याउलट अल्प प्रमाणात व्यवहार करणारे तरुण तेवढेच सरकारी यंत्रणेच्या जाळय़ात अडकलेले आहेत. अमली पदार्थांचा व्यवसाय करणारे मोठे मासे जर सरकारी यंत्रणेच्या जाळय़ात अडकले तर ते सरकारचे खरे यश म्हणावे लागेल. पण, आजपर्यंत तरी ते सरकारला शक्य झालेले नाही. अमली पदार्थांच्या व्यवसायात कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होत असते. त्यामुळे या व्यवसायातील मोठय़ा माशांना मोकळीक दिली जाते का असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
गोव्यात पूर्वीपासून समुद्र किनाऱयावर अमली पदार्थांचा व्यवसाय होत असल्याचे सर्वश्रुत आहे. परंतु, आता गोव्यातील डोंगर उतार आणि काही रेस्टॉरंट ही गोव्यातील अमली पदार्थ सेवन करण्याची नवीन केंद्रे बनली आहेत. त्याचबरोबर गोव्यातील महाविद्यालये तसेच शाळांपर्यंत अमली पदार्थ पोहोचू लागले आहेत. अमली पदार्थ सहजरित्या उपलब्ध होत आहेत. या संदर्भात पोलिसांना कल्पना दिली तरी पोलीस गांभीर्याने पाहत नाहीत.
पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी केल्या तरच पोलीस कारवाईसाठी पुढे येतात. कारवाई करतात व प्रकरणे परस्पर मिटवितात. जे कोणी दोषी आहेत, त्यांना न्यायालयात शिक्षा होण्याचे प्रमाण तसे कमीच आहे. पोलीस प्रकरणे परस्पर मिटविण्यासाठी मोठा मलिदा मागतात असा आरोपही होत आहे. जोपर्यंत पोलीस तपासात पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत पोलिसांवर होत असलेले आरोपही दूर होणार नाहीत.
सरकार विधानसभेत तसेच विधानसभेबाहेर अमली पदार्थांचे उच्चाटन करणार असल्याच्या घोषणा करीत आले आहे. परंतु, जोपर्यंत या व्यवसायातील मोठे मासे जाळय़ात अडकत नाहीत, तसेच कारवाईत पारदर्शकता येत नाही तोपर्यंत अमली पदार्थांचे उच्चाटन करण्याच्या घोषणा या केवळ लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी केलेल्या घोषणाच राहणार आहेत. या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचे राजकारण्यांशी लागेबांधे आहेत. त्यामुळे सरकार हे लागेबांधे बाजूला काढू शकणार का हाही लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
महेश कोनेकर
