प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यातील खाण लीजांचे नूतनीकरण न करता लिलाव करुन नव्याने लीज दिल्यास गोव्याला अधिक आर्थिक लाभ होऊ शकतो, पण गोवा सरकार मात्र जुन्या खाण लीज नूतनीकरणाच्या मागे लागले आहे. गोव्याचे हित कशात आहे, हे जरा गोवा सरकारला सांग, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिल्याचे वृत्त आहे.
वेदांत लिमिटेड व गिताबाला परुळेकर या कंपनीच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्या. डी. व्हाय चंद्रचूड, न्या. विक्रम नाथ आणि न्या हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय न्यायपीठासमोर सुनावणीस आल्या. या दोन्ही खाणीच्या लीज 2037 पर्यंत असल्याचा दावा या याचिकादारांनी केला होता व त्याचे समर्थन गोवा सरकारने केले होते.
वेदांत लिमिटेड या कंपनीने आधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गिताबाला परुळेकर खाण कंपनीने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सदर याचिका मागे घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची अनुमती ऍड. ए. एम सिंघवी यांनी मागितली होती.
गोव्याचे हित पाहून सल्ला देणार
जेव्हा उच्च न्यायालयात सदर याचिका सुनावणीस येणार तेव्हा गोवा सरकारचे वकील म्हणून तुम्ही परत याचिकादाराचे समर्थन करणार का, अशी विचारणा न्यायपीठाने गोव्याचे वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याकडे केली.
गोव्याच्या विकासाचे हित कशात आहे हे पाहून आपण सल्ला देणार असे मत सॉलिसिटर जनरलनी व्यक्त केले. त्यावेळी न्यायपीठाने टिपणी करताना गोव्याचे खरे हित कशात आहे ते गोवा सरकारला सांगा असे सूचवले. लीज नूतनीकरण न करता लिलाव करुन नव्याने लीज दिल्यास गोव्याला अधिक लाभ होऊ शकतो, असे अभिप्रित होते अशी, टिपणी न्यायमूर्तीनी केल्याचे वृत्त आहे.
