गोवा राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधाऱयांबरोबरच विरोधी पक्षांनीही एकत्रित येऊन विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्वांचे सांघिक प्रयत्नच आता कामी येणार आहेत.
गोवा हे छोटेखानी राज्य. या छोटेखानी राज्याची मदार केवळ खाण, पर्यटन व्यवसायावरच अवलंबून आहे परंतु गोव्याचा खाण व्यवसाय केंद्र आणि गोवा सरकारच्या अनास्थेमुळे यापूर्वीच कोलमडला. खाणी चालू होतील, अशी खाण अवलंबित घटकांना लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्वासनेच मिळत आहेत. खाण व्यवसाय सुरू होण्याची चिन्हे आता कमीच आहेत. जगभरातील कोरोनाच्या संकटामुळे अन्य राज्यांबरोबरच गोवा राज्याची आर्थिक स्थितीही सध्या नाजूक बनली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे मान्य केले आहे. राज्याचा पर्यटन व्यवसायही कोलमडला असल्याने गोव्याची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचे स्पष्ट आहे. याबाबत राज्य सरकार सावरू शकेल काय, आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येईल काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनलेली असताना केंद्र सरकारकडून गोव्याला जीएसटीचा समभाग म्हणून सुमारे 101 कोटी रु. आल्याने सरकारला थोडाफार दिलासा मिळाला असला तरी केंद्राकडून अद्याप 267 कोटी येणे आहेत. यामुळे राज्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
भारत सरकारच्या गृहसचिवांनी सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, मेळावे याबरोबरच सर्व धार्मिक सभांना परवानगी देण्यास बंदी घातली आहे व एप्रिल 2020 मध्ये येणाऱया उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही सामाजिक, धार्मिक मेळाव्याला, मिरवणुकीला परवानगी न देता लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन करण्याची विनंती राज्य सरकारला केली आहे. गोवा म्हणजे सांस्कृतिक उत्सव, महोत्सवांची मांदियाळी. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळात गोव्यात मार्च, एप्रिलमध्ये होणारे अनेक कार्यक्रम स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. यात देवस्थानचे मोठ-मोठे उत्सव, विविध भागात होणारे नाटकांचे सादरीकरण यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हे उत्सव म्हणा किंवा हौशी रंगभूमीवरील नाटके म्हणा, ती न झाल्याने कितीतरी रक्कम वाचलेली आहे. रसिकांच्या, आयोजकांच्या उत्साहावर विरजण पडले असले तरी यातून जी रक्कम शिल्लक राहिली आहे, त्याचा वापर कोविड-19 निर्मूलनासाठी करता येणे शक्य आहे. गोव्यात विशेषतः श्रीमंत मंदिरे आहेत. काही देवस्थान समित्यांनी कोविड-19 हटविण्यासाठी मुख्यमंत्री निधीत देणग्या दिलेल्या आहेत. यामुळे या देवस्थान समित्या खऱया अर्थाने अभिनंदनास पात्र आहेत. राज्यातील सर्वच प्रमुख देवस्थानांचे उत्सव रद्द झाल्याने यावर उदरनिर्वाह चालविणारे फुल विक्रेते, खेळणी विक्री करणारे, हॉटेलवाले तसेच अन्य व्यवसाय चालविणारे लहान-मोठे व्यावसायिक यांच्यावर सध्या आर्थिक संकट आले आहे. त्यांना योग्य ते अनुदान सरकारने मिळवून देण्याची गरज आहे.
लॉकडाऊनमुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी गोव्यातील मतदानाची तारीख पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. सध्या गोवा राज्यासाठी 2 खासदार, 40 आमदार पुरेसे आहेत. विकास करण्यासाठी एवढे मनुष्यबळ पुरेसे असताना जिल्हा पंचायत सदस्य जनतेच्या सेवेसाठी निर्माण केले आहेत. हे सदस्य केवळ सरकारचे बाहुले आहेत. त्यांना आजपर्यंत कोणतेच अधिकार दिलेले नाहीत. यामुळे जि. पं. सदस्य केवळ जनतेवर लादले आहेत, असे खेदाने म्हणावे लागेल. या निवडणुका नसत्या तर सरकारचे कितीतरी कोटी रु. वाचले असते. सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली असल्याने या आर्थिक स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी व कोरोनाविरोधात लढा देण्यासाठी सरकारने मंत्रिमंडळाची संख्या कमी करावी, त्याचबरोबर भाजप पदाधिकाऱयांची महामंडळ तसेच विविध आयोगावर केलेली नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी मगो पक्षाचे आमदार तथा माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. ही मागणी रास्तच म्हणावी लागेल. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मंत्रिमंडळात त्यावेळी तीनच मंत्री होते. सध्याच्या मंत्रिमंडळाला कात्री लावून खर्चात कपात करणे हितावह ठरेल.
लॉकडाऊनच्या काळात गेल्या शुक्रवारी चक्रीवादळानेही आपला तडाखा सत्तरी व फोंडा तालुक्याला दाखविला. यामुळे काहींच्या घरांना झळ पोहोचली. सरकारला त्यांना मदतीचा हात द्यावा लागेल. यात वीज खांब कोसळल्याने वीज खात्याचेही मोठे नुकसान झाले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे लॉकडाऊन काळात काही ठिकाणी घरांनाही आग लागून अनेक कुटुंबे बेघर झाली आहेत. सरकारबरोबरच गोमंतकीयांनीही त्यांना मदतीचा हात देण्याच्या दृष्टीने विचार करावा.
लॉकडाऊनची जबरदस्त झळ गोव्यातील मोटारसायकल पायलट, टॅक्सी व्यावसायिकांना, बसमालक, रिक्षाचालक व संबंधित घटकांना बसलेली असून पुढील काळात आर्थिक समस्या अधिकच भेडसावणार असल्याने सरकारने या सर्वांना आर्थिक मदत देण्यासाठी प्रयत्न करावे. पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे त्यांच्या पोटापाण्यावर गदा आली. तसेच गोव्यातील हॉटेल्सही ओस पडलेली आहेत. राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा पर्यटन हंगाम कोरोनामुळे धोक्यात आला. यामुळे शॅक्स व्यावसायिकांचे तसेच अन्य पर्यटन संबंधित घटकांचे बरेच नुकसान झाले आहे. सर्वांची परिस्थिती सध्या बिकट बनली आहे. कोलमडलेला हा व्यवसाय पुन्हा नव्याने उभा राहील का, याबद्दल व्यावसायिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
डबघाईला आलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यासाठी गोवा सरकारने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे कोणतेही मोठे प्रकल्प हाती घ्यायचे नाहीत, असे ठरविले आहे. केवळ गरजेचेच प्रकल्प हाती घेण्याच्या भूमिकेबद्दल गोवा सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. आज राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधाऱयांबरोबरच विरोधी पक्षांनीही एकत्रित येऊन विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्वांचे सांघिक प्रयत्नच आता कामी येणार आहेत. केंद्र सरकारचे सहकार्य घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कोणती पावले उचलतात, हे आता पहावे लागेल.
राजेश परब
