महामारीमुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. यामुळे सरकारने अनावश्यक प्रकल्पांवर विनाकारण खर्च न करता कृषिसंबंधित प्रकल्पांवर तसेच पाणी समस्या सोडविण्याच्यादृष्टीने आवश्यक ती आर्थिक उपाययोजना करणे सध्याच्या काळात अत्यावश्यक ठरते.
कृषीक्षेत्रात नवीन क्रांती घडवून आणण्याचा संकल्प गोव्याचे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी गोवा क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून केला आहे. गोवा क्रांतिदिनी हरितक्रांतीचा विचार मंत्री कवळेकर यांनी मांडला खरा, मात्र गोवा सरकार, कृषी संचालनालय तसेच समस्त गोमंतकीय जनता यात कितपत यशस्वी होते, हे येणाऱया काळात पहावे लागेल. कृषी खात्यातर्फे राजधानी पणजीत नुकत्याच आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कृषी अधिकाऱयांच्या कार्याचा अहवाल जाणून घेतला व त्यांना शेतात जाऊन शेतकरी तयार करण्याचा व कृषी उद्योग हा राज्यात नंबर एकवर आणण्याचा सल्ला दिला. याला अनुसरून कृषी अधिकारी आता कोणती कृती योजना आखतात, हे पहावे लागेल.
जगभरात कोरोनाच्या फैलावामुळे देशाबरोबरच गोमंतकीयांचेही जणू कंबरडेच मोडले आहे. अनेकांचे रोजगार गेले आहेत तसेच अनेकांच्या उद्योगांवर संक्रांत आलेली आहे. अशा परिस्थितीत पुढे काय करावे असा प्रश्न गोमंतकीयांसमोर उभा आहे. कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी शेतीत उतरण्याचा निर्धारही काहींनी केला आहे. यासाठी काहींनी आपल्या पडिक जमिनी लागवडीखाली आणण्याचेही ठरविले आहे. गोवा राज्य खऱया अर्थाने स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी गोवा कृषिप्रधान होणे अत्यावश्यक आहे व हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वांचे प्रयत्न आवश्यक ठरतात.
पूर्वीच्या काळात उच्च शेती, मध्यम उद्योग व कनिष्ठ नोकरी असे चित्र होते, परंतु आता उच्च नोकरी, मध्यम उद्योग व कनिष्ठ शेती असे चित्र आहे. आता हलक्या, कष्टकरी कामाकडे गोमंतकीयांचा ओढा कमी होत आहेत. गोमंतकीय आजकाल शेतीकडे पाठ फिरवत असून आजच्या युवकांचा कल पांढरपेशा सरकारी नोकरीकडे आहे. आज गोव्यात शेतजमिनीवर मोठमोठय़ा इमारती, राहण्यासाठी घरे बांधली जात असल्याने शेती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. जास्तीत जास्त शेती कसली जावी यासाठी कृषी संचालनालयाने सध्या पावले उचलणे आवश्यक आहे. गोव्यात शेतीविषयक जागृती करण्याच्यादृष्टीने संबंधितांकडून प्रयत्न होत आहेत. गोव्यातील विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच कृषीविषयक ज्ञान प्राप्त व्हावे या हेतूने गोव्यातील काही विद्यालयांनी शिक्षकांसह आपल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन शेत बांधावर शाळा गेल्यावर्षी भरविल्या होत्या. शेत नांगरणी, पेरणी यांची प्रात्यक्षिकेही विद्यार्थ्यांकडून करवून घेतली होती. शेतीविषयी सध्याच्या पिढीमध्ये सकारात्मकता निर्माण होण्यासाठी तसेच कृषी विषयक जागृती निर्माण करण्यासाठी अशाप्रकारचे उपक्रम राबविणे अत्यावश्यक ठरते.
पाण्याअभावी काहींनी शेतीकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापनही शेतीच्या प्रगतीच्यादृष्टीने केंद्रस्थानी असणारी बाब आहे, हे लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा शास्त्रीय दृष्टीने तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावा. यंदा पाऊसही समाधानकारक असून गोमंतकीयांचा कल शेतीकडे झुकेल, असे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. शेतीत पाणी वापरताना आधुनिक दृष्टी ठेवणे व नव्या तंत्रज्ञानाचा कौशल्यपूर्वक वापर करणे महत्त्वाचे आहे. जलसंवर्धन करण्यासाठी गोवा सरकारने ठिकठिकाणी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ उपक्रम राबवावा, अशी हाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी दिली होती. या आवाहनाला अनुसरून गोव्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी खास ग्रामसभा घेतलेल्या होत्या व गावातील पाणी संवर्धनाच्यादृष्टीने विचारविनिमय झाला होता. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करून घेण्याच्यादृष्टीने जलसंवर्धन महत्त्वाचे आहे. एकीकडे शेतीचा विचार चालू असतानाच शेती वाचविण्यासाठी पाण्याचे व्यवस्थापन, जलसंवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली जलजीवन चळवळ काणकोण मतदारसंघातील सर्व पंचायतींमध्ये चालीस लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस यांनी नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत दिली आहे. राज्यातील अन्य मतदारसंघातही ती राबविणे आवश्यक ठरते. कृषी व्यवसायात चांगले भवितव्य आहे, अशी भावना गोंयकारांमध्ये निर्माण करणे तसेच शेतकऱयांनी आपल्या जमिनी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन शेतकऱयांनी हरितक्रांती घडवावी. गोमंतकीय युवकांनीही शेतीत काम करणे कमीपणाचे न मानता अभिमान बाळगून या व्यवसायात मजल मारून जास्तीत जास्त पिके घ्यावीत. आज गोवा राज्याची मदार केवळ पर्यटनावरच अवलंबून असून पर्यटनासंबंधित व्यवसायही कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर डबघाईस आलेले आहेत. त्यामुळे युवकांनी आज कृषी क्षेत्राशी निगडित पशुपालन, दूध उत्पादनात रस घेऊन स्वत:बरोबरच समाजाचा विकास घडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ठरते. एकीकडे शेतकरी व्हा, असा सरकारकडून संदेश दिला जात आहे, दुसरीकडे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सुरू केलेल्या संजीवनी कारखान्याचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. हा कारखाना बंद झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे गोवा डेअरीचा वादही चव्हाटय़ावर आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावा-गावात शेतकरी बनविण्याचे उद्दिष्ट सरकारी यंत्रणेकडून पूर्ण होईल काय असा सवाल साहजिकच उपस्थित होत आहे.
-राजेश परब
