स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे परस्परांमध्ये लढताहेत
दार्जिलिंगच्या भागातील लोकांकडून ‘गोरखालँड’ची मागणी वारंवार केली जात असते, या मागणीवरून अनेकदा हिंसक आंदोलनही झाली आहेत. पण यंदाच्या निवडणुकीत गोरखालँडच्या निर्मितीचा मुद्दा फारसा चर्चेत दिसून येत नाही. गोरखालँडच्या मागणीचे खंदे पुरस्कर्ते बिमल गुरुंग मानले जातात. गोरखालँडची मागणी करणारे आता परस्परांमध्ये लढू लागले आहेत.
बिमल गुरुंग, विनय तामंग आणि मन घीसिंग हे गोरखालँडच्या मागणीचे तीन मोठे नेते आहेत. तर यांचे मार्गदर्शक भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस हे पक्ष आहेत. गुरुंग आणि तामंग हे ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत असले तरीही या दोघांचे उमेदवार निवडणुकीच्या मैदानात परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. तृणमूल गुरुंगसोबत आहे, तर त्यांची पर्वतीय शाखा ‘हिल टीएमसी’ तामंग यांच्यासोबत आहे.
गोरखालँड आंदोलनाचे सर्वात मोठे नेते राहिलेले सुभाष घीसिंग यांचे पुत्र मन घीसिंग भाजपच्या सोबत आहेत. याचबरोबर आणखीन एक शक्ती क्रमाकपा देखील भाजपला पाठिंबा देत आहे. या सर्वांदरम्यान बिमल गुरुंग सर्वात प्रभावशाली मानले जात राहिले आहेत. पूर्वी ते भाजपच्या बाजूने होते. त्यांच्याच मदतीने भाजप 2009 पासून सातत्याने दार्जिलिंग लोकसभा मतदारसंघात विजयी होत राहिला आहे. 2019 मध्ये दार्जिलिंग विधानसभेची पोटनिवडणूकही भाजपने जिंकली होती. पर्वतीय क्षेत्रात विधानसभेच्या दार्जिलिंग, कालिम्पोंग आणि कर्सियांग हे तीन मतदारसंघ आहेत. हा गोरखालँडचा केंद्रबिंदू आहे.
2017 च्या गोरखालँड आंदोलनात 104 दिवसांच्या बंददरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर हिंसाचार, तोडफोड आणि खटल्यांच्या सत्रामुळे गुरुंग भूमिगत झाले होते, त्यांची संघटना मोडकळीस आली होती. 2007 मध्ये बिमल गुरुंग यांनी सुभाष घीसिंग यांच्यापासून फारकत घेत स्वतःचा पक्ष स्थापन केला होता. तर नव्या गटाचे नेतृत्व विनय तामंग यांनी केले होते. तामंग हे ममतांच्या सोबत गेले होते. गुरुंग सोबत राहिल्याने भाजप विजयी झाला. पण निवडणुकीनंतर समोर आलेले गुरुंग ममतांच्या बाजूने दिसून आले. लोक त्यांच्या यू-टर्नचे कारण समजू शकलेले नाहीत. गुरुंग अता ठिकठिकाणी फिरून भाजपच्या विरोधात प्रचार करत आहेत. गोरखालँडच्या मुद्दय़ावरून तामंग गट आणि गुरुंग गट दोघेही परस्परांच्या विरोधात टीका करत आहेत.
मन घीसिंग स्वतःचा ‘गोरखालँड’ भाजपमुळेच शक्य होणार असल्याचे सांगतात. भाजप ‘गोरखालँड’ला परमनंट पॉलिटिकल सोल्युशन’च्या स्वरुपात मांडत आहे. या उपाययोजनेत काय असेल हे भाजप स्पष्ट करत नसल्याचे चित्र आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी गोरखालँडच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला नसला तरीही पक्षाचे अन्य नेते हा मुद्दा जिवंत ठेवू पाहत आहेत. गोरखा समुदायाच्या 11 जातींना आदिवासींचा दर्जा देण्याची मागणी भाजपनेच केली होती.
तृणमूल काँग्रेससमोर आव्हान
ममता बॅनर्जी यांनी प्रारंभापासूनच गोरखा समुदायाला आकर्षित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. 2016 मध्ये त्यांनी विविध गोरखा जातींसाठी विकास महामंडळांची स्थापना केली, कालिम्पोंग जिल्हय़ाची निर्मिती केली, गोरखा समुदायाच्या सदस्यांना राज्यसभेवर पाठविले तरीही निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून त्यांना याचा फारसा लाभ कधीच झालेला नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस येथील तिन्ही मतदारसंघांमध्ये पराभूत झाला होता. 1996-2006 पर्यंत तिन्ही मतदारसंघांमध्ये सुभाष घीसिंग यांच्या गोरखा नॅशनल लिबरेशन प्रंटचाच कब्जा राहिला आहे. 2011 आणि 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत गुरुंग यांच्या गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने घीसिंग यांच्या पक्षाला पराभूत केले होते. परस्परांमधील लढाईमुळे गोरखालँडचा मुद्दा क्षीण होत चालल्याचे स्थानिक लोकांचे मानणे आहे.
