● प्रशासनाचे आदेश का, कसा, कोणाला कळेना ● प्रशासनाला लोकभावना कळतेय का?(शासनाच्या कानात ऊकळतं तेल घालणारा रिपोर्ट)
दीपक प्रभावळकर / सातारा :
कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेतल्या उतरत्या आलेखातला कोणता तरी एक आकडा असा काय आला कोण जाणे? पण सातारा जिल्हय़ावर पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची कुऱ्हाड कोसळली. सामान्य जनतेचं जगणं मुश्किल करणारा हा प्रचंड मोठ्ठा निर्णय अचानक घेतला जातो. अवघ्या एका पानाच्या आदेशाने लाखों लोक कोंडले जातात, हजारो दुकाने बंद होतात….. गेल्या दीड वर्षांपासून अश्रूतर आटलेच आहेत आता पोटाला पिळ पडणंही बंद झालंय. शुक्रवारी आकडा म्हणे 10.37 आला त्यामुळे आदेश काढावा लागला.
शासनाच्या पटलावरच्या या आकडय़ांच्या खेळाला फक्त जनताच जबाबदार आहे का? आख्ख्या महामारीत जनतेच्या टॅक्समधून बलाढय़ पगार घेणाऱ्या एकाही कर्मचारी-अधिकाऱयावर कारवाई झाली नाही. म्हणजे शंभर वर्षातल्या या प्रचंड महामारीत ‘शासन बरोबर आणि जनता चूक’ याच्या पुढं गाडं गेलेलंच नाही. जगाची, देशाची, राज्याची स्थिती काय आहे याच्या अभ्यासांती हा निर्णय घेतलाय आहे याची लोकांत उत्सुकता आहे. वास्तविक प्रशासनातला कोण अधिकारी प्रत्यक्ष जनतेत आला तर त्याला एकच गोष्ट लक्षात येईल की सध्या हरलेल्या, थकलेल्या, भुकेलेल्या जनतेचा गोंधळ ‘लॉक’ करून भिती ‘डाऊन’ करण्याची गरज आहे.
दरम्यान, शनिवारी नक्की काय सुरू आहे, काय बंद आहे. आपली आस्थापना सुरू ठेवायची आहे की नाही. जर बँका बंद का आहेत या प्रचंड गोंधळात तथाकथित लॉकडाऊन सुरू झालाय. गंमत म्हणजे हा गोंधळ नक्की कधीपर्यंत सुरू ठेवायचाय हे मात्र शुक्रवारच्या एक पानी आदेशात नमूद केलेले नाही.
महाराष्ट्राची दुसरी लाट ओसरल्याचे समाधान राज्याबरोबर सातारकरांच्या चेहऱ्यावर पण होते. पण अचानक जिल्हय़ावर कुऱ्हाड कोसळली. हा आदेश संतापजनक आहे. ज्या प्रशासनामध्ये झोमॅटो बंद करण्याची धमक नाही. त्यांनी गोरगरिब दुकानदारांवर दाखवलेला हा पुरुषार्थ ना वैज्ञानिकदृष्टय़ा, ना वैद्यकीयदृष्टय़ा, ना व्यावहारिकदृष्टय़ा योग्य आहे. पुण्यामध्ये भारतातील सर्वात मोठा आकडा असला तरी तिथे शिथिलता आहे. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातला पिक सुरू असला तरी तिथेही शिथिलता आहे.
मृत्यूदर वाढल्याची शिक्षा कोणाला?
पॉझिटीव्हीटी वाढल्याचे कारण जनतेच्या माथी मारत राहिलात ते एका क्षणासाठी मान्य करू पण दवाखान्यांमध्ये दाखल रुग्णांवर योग्य उपचार न होता मृत्यूदर वाढल्याचा दोष हातगाडीवाले किंवा कोण्या दुकानदारांचा नाही ना…!, मग मृत्यूदर वाढल्याची शिक्षा आजपर्यंत कोणाला झाली आहे का?
जिल्हा प्रशासन दंड भरणार का?
सातारा जिल्हय़ातील 33 लाख जनतेचा पूर्ण कंट्रोल ज्या जिल्हा प्रशासनाने हाती ठेवलाय ती काही सार्वभौम सत्ता नव्हे. जनतेला बंधनात ठेवणाऱया या प्रशासनावरसुद्धा राज्य व केंद्राची बंधने आहेत. राज्य व केंद्राची बंधने पूर्ण करु न शकल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाला कधी दंड झालाय का? किंबुहना जिल्हा प्रशासन शतप्रतिशत बिनतोड काम करत आहे? जिल्हा प्रशासनाने जर काही चुका केल्या असतील तर त्याची जाहीरपणे कबुली दिल्याचे ऐकिवात नाही.
गर्दी नक्की होते का? मॉब सायकॉलेचा विचार व्हायला हवा
दुष्काळातील लोक नळाला पाणी आल्यावर ते पातेल्यात पण साठवून ठेवतात आणि चार दिवसांनी पुन्हा पाणी आले की ओतून देतात. सधन भागात इतकं पाणी साठवत नाहीत. हा साधारण विचार व्हायला हवा. जनतेची भूक किंवा अन्नधान्याची आवक कमी झालेली नाही. पाच तासात इतके जिन्नस विकले आणि खरिदले जाणार आहेत आणि दुकाने 10 तास उघडी राहिली तरी तेच होणार. आता गर्दी पाच तासात होणार की 10 तासात होणार हे सांगायला तेलानी रामणच्या मेंदूची गरज नाही. गर्दी कमी करण्यासाठी वेळेची मर्यादा वाढवण्यापेक्षा ती कमी करुन प्रशासनाने गर्दीला निमंत्रण दिले आहे.
बरं, ही घोडचूक केवळ जिल्हा प्रशासनाने नव्हे तर राज्य व केंद्र शासनानेही केली होती
केंद्र व राज्याचा कंडू शमला मात्र जिल्हा स्तरावर हटवादी भूमिका आहे. हीच हटवादी भूमिका बिअरबार, वाईनशॉप, देशी दारु दुकाने यांच्याबाबत का नाही. ही काय अत्यावश्यक सेवा आहे का? ती बंद करण्यासाठी स्वतंत्र निर्णयाची गरज असू नये.
हिम्मत असेल तर झोमॅटो बंद करुन दाखवा
भर पावसात छप्पर फाटलं म्हणून ताडपत्री आणायला गेलेल्या गरिबावर कारवाई होत आहे. मग हीच हिम्मत अब्जावधीची कंपनी असलेल्या झोमॅटोला का नाही. आदेशामुळे बंद झालेले झोमॅटो संध्याकाळी पाच प्रशासनाची नांगी ठेचत सुरु झाले. झोमॅटोवरचा पिझ्झा आणि गरिबाच्या छपराची ताडपत्री यांना एकसमान आहे. त्यामुळेच शुक्रवारी निघालेल्या आदेशाला सर्हदयता किंवा मानवी चेहरा नाही. विज्ञान व वैद्यकशास्त्र पायदळी तुडवत हा केवळ प्रशासकीय टेंभा आहे.
ऑनलाईन शिक्षण अन् मोबाईल, टॅब विक्री बंद
गेल्या दिड वर्षापासून कोंडून ठेवलेली वानरसेना (शालेय विद्यार्थी) यंदाही ऑनलाईनच्या चाक्यात घातली. मात्र त्यांच्या पालकांना मोबाईल, टॅब खरेदीपासून अलिप्त ठेवले आहे. जिल्हय़ात जर समजा गेल्या दहा दिवसांत 8 हजार रुग्ण सापडले असतील तर कंटेन्मेंट झोन लावल्याचा बोर्ड ज्याने पाहिला त्या कोण्याही वाचकाने छातीठोकपणे समोर यावे. हे अशक्यच आहे. जमलं तर प्रशासनाने ते दाखवून द्यावे. जनतेचे आरोग्य सर्वाधिक महत्वाचे आहे. मात्र आरोग्याचं कारण काढून घेणारा लॉकडाऊन नको.
बँकसेवा अनावश्यक ठरली
आरोग्यकर्मींच्या बरोबर बँकर्सनी जे काम केले आहे त्याला दादच द्यावी लागेल. एकही दिवस बंद न ठेवता बँका सुरू होत्या. मात्र शुक्रवारच्या आदेशात नक्की काय म्हंटले आहे हे लोकांना कळलेच नाही. बँका सुरू राहणार असे समजून लोक बाहेर पडले तर सर्वच बँका बंद दिसल्या. जर अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवायच्या होत्या अन् बँका बंद आहेत म्हणजे बँकसेवा हि अनावश्यक सेवेत धरल्याची भावना झाली आहे. दरम्यान, खाजगी फायनांन्स कंपन्यानी नव्याने व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्यांच्या मागे हप्त्याचा तगादा लावला आहे, यावर प्रशासनाकडे म्हणे एकही तक्रार आलेली नाही. तरुणांमध्ये याची प्रचंड चिड आहे.
टेस्टींग रेट हा शब्द प्रशासन सोईस्कर विसरलंय
ज्या पॉझेटिव्हिटीच्या दरावर लॉकडाऊन लादला जातो तो निघतो कसा? हा अनेकांना प्रश्न आहे. जितक्या टेस्ट झाल्या त्यात किती बाधित आढळले यावर हा रेट ठरवला जातो. मात्र संपूर्ण महामारीत नक्की किती टेस्ट करायच्या याबाबत कोणी बोलत नाही. तर आयसीएमआयच्या नियमानुसार जितके बाधित सापडले त्याच्या 20 पट टेस्ट कराच्या आहेत. म्हणजेच टेस्टींग रेट हा 20 टक्के ठेवणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे. परंतु महामारी आल्यापासून आजवर एकाही महिन्यात किंवा एकाही दिवशी प्रशासनाला टेस्टींग रेट 20 टक्के ठेवता आलेला नाही. थोडक्यात सोमवारी 1,000 लोक बाधित आले तर मंगळवारी 20, हजार टेस्ट झाल्या पाहिजेत. मात्र टेस्टींग केवळ 10 टक्केच होत असल्याने पॉझेटिव्हीटी रेट वाढत आहे. जर सलग 8 दिवस टेस्टींग रेट 20 टक्के ठेवला आणि त्यातूनही पॉझिटिव्हीटी रेट 10 टक्केपेक्षा जास्त आला तर लॉकडाऊन लावणे योग्य ठरेल. साताऱयात किंवा एकुणच महाराष्ट्रात हे गणित न जुळवताच लॉकडाऊनच हत्यार उपसलं जात आहे. टेस्टिंग रेट हा शब्दच प्रशासन सोईस्कर विसरले आहे.
पिंपरी चिंचवडचा कोरोना संपला आहे काय?
आकाशवाणीच्या शासकिय बातम्यात शनिवारी पिंपरी चिंचवडच्या सिरो सरवेल्यंसमध्ये 81 टक्के लोकांना कोरोना होऊन गेला असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणजे तिथे 15 टक्के लोकांना कोरोना झाला होता, 12 टक्के लोकांचे लसीकरण झाले आहे अन् 81 टक्के लोकांना होऊन गेल्याचे कळलेले नाही. आता यांची बेरिज केली तर 106 टक्के लोकांचा निकाल लागला असेल तर मग पिंपरी चिंचवडचा कोरोना संपला आहे काय, असाच लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतोय. याच प्रकारचा सिरो सरवेल्संन साताऱयाचा का होत नाही, हा प्रश्न तर आलाहिताच आहे.दरम्यान, सातारा जिल्हय़ात या संदर्भातली यंत्रणा, कर्मचारी व किट उपलब्ध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याबाबत ‘तरुण भारत’ स्वतंत्रपणे आवाज उठवणारच आहे.
व्यायामापेक्षा प्रशासनाला केशरचना, मेकअप महत्वाचा आहे
नव्याने पारित केलेल्या आदेशात ‘ज्यांनी लस घेतली आहे’ या गोंडस नावाखाली केश कर्तनालय तसेच स्पा, ब्युटी पार्लर्स यांना परवानगी देण्यात आली आहे. शासनाच्या मते महामारी अद्याप तेजीत आहे तर मग केशरचना आणि मेकअपला महत्व देण्याचे कारण नव्हते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्याकडे साऱया विश्वाच्या नजरा लागल्या असताना सातारा जिल्हय़ात पुन्हा एकदा जीम, व्यायामशाळा, तालिम बंद करण्यात आल्यात. जीम चालकांच्या कमाईपेक्षा तिथं व्यायाम करणाऱया हजारो युवकांचाही यात विचार व्हायला हवा होता. ज्या समर्थ रामदास स्वामींनी बलोपासनेला अनंत महत्व दिलं त्याच रामदार स्वामींच्या भूमीत बलोपासनेवर बंधने घातली जात आहेत. प्रशासनाला याबाबत विचारले तर म्हणे, घरीच व्यायाम करावा…… गलेलठ्ठ अधिकाऱयांकडून यापेक्षा वेगळे उत्तर मिळणेही अवघड !
