प्रतिनिधी/ पणजी
कॅसिनोसाठी गेमिंग कमिशन नियुक्त करण्याचा डाव हे मोठे षडयंत्र असून या माध्यमातून नव्याने लूट करण्याचा डाव सरकारने खेळला आहे. 2012 मध्ये तत्कालीन पर्रीकर सरकारने गोवा गॅम्बलिंग कायदा विधानसभेत संमत केला पण त्याचे नियम तयार करुन अंमलबजावणी केली नाही. कॅसिनो लॉबीला भेडसावून पैसे काढण्याचे कारस्थान त्यावेळी केले गेले. पर्रीकर सरकारने त्यावेळी कॅसिनो लॉबीकडून 100 कोटी रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
आता मंत्री मायकल लोबो आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे संगनमताने पुन्हा लूट करण्याच्या तयारीत आहेत. गेमिंग कमिशनच प्रकार हा लोकांच्या डोळ्य़ात धूळफेक करण्याचा आहे. जनतेची दिशाभूल करुन आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यात हे सरकार तरबेज आहे. या अगोदर माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेही अशाच पद्धतीने दाखवायचे एक आणि करायचे वेगळे. नवीन कायदा केला, गोमंतकीयांना बंदी घातली यामुळे लोक खूश होतील व सरकार आपली वेगळी खेळी खेळण्यास मोकळे होईल.
2012 मध्ये केला होता कायदा
गोवा गॅम्बलिंग कायदा 2012 साली विधानसभेत संमत केला. 12 सप्टेंबर 2012 ला कायदा अधिसूचितही करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. पर्रीकरांनी कायदा केला पण तो गोव्याच्या हितासाठी नव्हे कॅसिनो लुटीसाठी केला असा गंभीर आरोप चोडणकर यांनी केला. अंमलबजावणी करण्यास 8 वर्षे का लागली हे अगोदर सरकारने स्पष्ट करण्याची गरज आहे.
पर्रीकरांनी त्यावेळी कायदा केला आणि कॅसिनोवाल्यांसोबत बैठक घेतली. कायद्याचे अस्त्र दाखवून त्यांच्याकडून 100 कोटी घेतले. पर्रीकर आज हयात नाहीत. पण पैसे आणणारा हयात आहे, असा दावाही चोडणकर यांनी केला. डीजी शिपींगच्या जाचक कायद्यातून कॅसिनोवाल्यांची सुटका करण्यासाठी 2(9) हे कलम घालण्यात आले. कारण गोव्यात आणल्या जाणाऱया कॅसिनो बोटी या स्क्रॅप बोटी आहेत. त्यांना डिजी शिपींग मान्यताच देऊ शकत नाही. त्यामुळे हे कलम त्यात घालून गोवा सरकारने हे अधिकार स्वतःकडे घेतले. कॅसिनो हे भाजपचे एटीएम मशीन बनले आहे.
कायदा करुन आठ वर्षे झाली पण नियम तयार होत नाही. केवळ लुटीसाठी या कायद्याचा वापर होतो असे मंत्रिमंडळातील मंत्रीच बोलत आहेत, असेही चोडणकर म्हणाले. आता नवीन एक प्रचंड मोठे कॅसिनो जहाज येणार आहे. त्याला वाट मोकळी करण्यासाठी गोमंतकीयांना कॅसिनोवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण या नवीन जहाजाला परवाना देताना सरकार स्पष्टपणे सांगणार की कॅसिनो आले तरी त्यावर गोमंतकीय जाऊ शकणार नाहीत. या नवीन जहाजासाठी 25 कोटींचा व्यवहार झाल्याचेही चोडणकर म्हणाले. कॅसिनोमुळे गोव्याची काही कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या कुटुंबांचे सरकारने पुनर्वसन करावे अशी मागणीही त्यांनी केली
