गृहिणीची आर्थिक भागीदारी!

संपूर्ण घराची जबाबदारी सांभाळत आपल्या संसारात रममाण असणाऱया कोणत्याही गृहिणीचे त्या घरातील अर्थव्यवस्थेत योगदान काय असा प्रश्न कधी कोणी विचारला तर सामान्यपणे त्याला एक स्पष्ट उत्तर मिळणार नाही. स्त्रीच्या योगदानाचे कौतुक करतील, काहीजण आर्थिक भार पुरुषच उचलतो असे म्हणतील. नोकरदार स्त्री असेल तर ती कुटुंबाचा निम्मा भार वाहते वरून घरातील जबाबदारीही पार पाडते असे सांगण्यात येईल. पण या सगळय़ात गृहिणीची आर्थिक भागीदारी कितपत हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. वादप्रसंगी तिचे आर्थिक योगदान काही नसल्याची स्पष्ट जाणीव संतापातून निघालेल्या उद्गारातून का होईना करून दिली जाते. अशावेळी योगदानाचा विचारच होत नाही. ही बाब तशी सार्वत्रिकच. या योगदानाला मान्यता देणार तरी कोण हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळेच एका अपघातात मृत्यू  पावलेल्या पती-पत्नीमधील कमावत्या पतीच्या मृत्यूबद्दल नुकसान भरपाई तेवढीच मिळणार, पत्नी कमावत नसल्याने तिच्यामुळे होणाऱया कुटुंबाच्या आर्थिक हानीचा प्रश्नच नाही अशी भूमिका अपघात विमा कंपनीने घेतल्याने एक प्रकरण अपघात न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय आणि तिथून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्य पीठासमोर पोहोचले. अपघात न्यायाधिकरणाने या दांपत्याच्या अपघाताबद्दल 40 लाख रु. देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. मात्र त्याला आव्हान देत ते उच्च न्यायालयात गेले. येथे विमा कंपनीचा दावा अंशतः मान्य करत भरपाईची रक्कम वीस लाखापर्यंत कमी केली. यातूनच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला गृहिणीची कुटुंबातील अर्थव्यवस्थेत भागीदारी असते किंवा नाही यावर निवाडा करायचा होता. यावर घरकामात महिलांची भागीदारी सर्वात जास्त असते. मुलांच्या गरजा पूर्ण करणे, कुटुंबाचे पालन-पोषण, स्वच्छता, ज्ये÷ांची देखभाल, जबाबदारी यासह अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. हजारो वर्षांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक मान्यतेमुळे  ही जबाबदारी त्यांनाच पार पाडावी लागते. त्यामुळे आर्थिक योगदान देत नाहीत ही वर्षानुवर्ष प्रचलित मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. त्यांचे उत्पन्न ठरवणे महत्त्वपूर्ण आहे. अशी स्पष्ट भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमन्ना, जे एस अब्दुल्ल नजीर आणि सूर्यकांत यांच्या पीठाने प्रकरण निकाली काढताना पीडित कुटुंबाला 33 लाखांहून अधिक भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश देताना न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला आहे तो कुटुंबातील अर्थव्यवस्थेत गृहिणींच्या भागीदारीचा! मृत महिलेला एक मानव म्हणून नुकसान भरपाई देण्याऐवजी देशातील एखादी विमा कंपनी त्या महिलेचे आर्थिक योगदान काही नाही असा जेव्हा दावा करते तेव्हा तो दावा हा केवळ कंपनीच्या आपले पैसे वाचवण्यासाठीच्या धडपडीचा भाग राहत नाही. तो एकूणच व्यावसायिक संस्थांच्या विचारसरणीवरही प्रकाशझोत टाकतो. अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नसण्यामुळे त्याच्या कुटुंबाचे कोणतेही नुकसान होत नाही असे या कंपनीला कदाचित म्हणायचे नसेल पण ती महिला कमावती नाही याचा अर्थ तिच्या कुटुंबासाठी आर्थिकदृष्टय़ा फारशी महत्त्वाची नव्हती असे या कंपनीला वाटत असावे. आपल्या स्वार्थासाठी लोक किंवा कंपन्या कोणती भूमिका घेतील आणि कायद्यातील तरतुदींचा कसा गैरवापर करतील याचे हे अत्यंत बोलके उदाहरण आहे. या प्रकरणांमध्ये गृहिणींच्या आर्थिक भागीदारीचा मुद्दा असल्याने न्यायालयाने व्यक्त केलेली मते अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आजपर्यंत समाजात गृहिणींच्या योगदानाबद्दल जी काही साधक-बाधक चर्चा होत आली किंवा त्याबाबतच्या मानसिकतेतून गृहिणीचे कुटुंबातील स्थान ठरत गेले, ते अशा व्यक्तींवर अन्यायकारक असेच होते. वर्षानुवर्षे प्राप्त झालेल्या दुय्यम मानसिकतेतून महिलावर्गाचे जे खच्चीकरण व्हायचे ते झाले आहेच. पण आजच्या काळात जेव्हा स्त्रिया शिकून पुरुषांच्या बरोबरीने आर्थिक हिस्सेदार व्हायला लागल्या आहेत तेव्हाही त्यांच्याकडे दुय्यम भूमिकेतूनच पाहिले जाते. मग अशावेळी कमवत्या स्त्रीचे कुटुंबातील महत्त्व आणि नोकरी न करता घरातील सर्व जबाबदाऱया पार पडणाऱया स्त्रीचे महत्त्व यातही पुन्हा कमी जास्त महत्त्वाचे कोण ते ठरत जाते. कुटुंबात यातून होत असणारे ताणतणाव वेगळे समजून त्याकडे थोडे दुर्लक्षही करता येऊ शकते मात्र या दुर्लक्षाचा अंतिम परिणाम किती गंभीर आहे हेच या खटल्यातून दिसून आले आहे. आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य जपणाऱया, त्यांना पुरेसे बळ आणि जीवनसत्त्व मिळवून देणारे पौष्टिक अन्न निर्माण करणाऱया, कपडय़ांपासून मुलांपर्यंतच्या सर्व जबाबदाऱया पार पडणाऱया आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना त्यांच्या कर्तृत्वासाठी पुरेसा वाव मिळवून देणाऱया अशा स्त्रिया म्हणजे प्रत्येक कुटुंबाचा खरा कणाच असतात. त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या कामात हलगर्जी केली तर त्याचा परिणाम कमावत्या व्यक्तींच्या संपूर्ण आयुष्यावर, आरोग्यावर व्यक्तिमत्त्वावर आणि अर्थस्थितीवर होणार असतो.  यादृष्टीने गृहिणींच्या कामाचे मोल जाणायचे तर ते कमावत्यांच्यापेक्षाही अधिक मोलाचे ठरतात. एखाद्या भावूक क्षणी प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्ती योगदान देणाऱया घरातील गृहिणीचे ऋण मान्य करत असतात. मात्र निर्णायक क्षणी या ऋण भावनेवर तात्कालिक परिस्थिती मात करून जाते. समाजाच्या याच मानसिकतेचे दर्शन अपघाताच्या खटल्यातही दिसून आले. त्यावर न्यायालय हरकतीत आले हे बरे झाले. पण न्यायालयाच्या विचाराचे प्रतिबिंब एखाद्या कायद्यात दिसेल तेव्हा त्या विचारांचे सोने झाले असे म्हणता येईल.