कानपुरात गेली तीस वर्षे दहशत माजविणारा, सोळा खून व इतर सर्व गुन्हेगारी कृत्यात उघडरित्या सामील असलेला व आठ पोलिसांची निर्घृण हत्या करून फरार झालेला विकास दुबे नावाचा अट्टल गुन्हेगार पोलीस एन्काऊंटरमध्ये मारला गेला. त्याच्या अत्याचारांना बळी पडलेल्यांच्या नातलगांनी व ज्यांच्या जमिनी, मालमत्ता वगैरे या माणसाने बंदुकीच्या जोरावर हडप केल्या होत्या त्या लोकांनीही समाधान व्यक्त केले. त्याचे सहकारी व जवळचे नातलग सोडल्यास कुणालाही दुःख झालेले नाही. पण आता या प्रकरणाचा पुढचा अंक सुरू झालेला आहे. विरोधी पक्षांनी म्हणजे काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्यांनी या एन्काऊंटवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहे. तर संविधान, राज्यघटना, न्यायालय यांच्याविषयी विशिष्ट वेळीच ‘जागरूक’ असणाऱया काही महाभागांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
गेली तीस वर्षे हा माणूस हैदोस घालीत होता. पण या तीस वर्षात या माणसाचा बंदोबस्त करण्याचे सोडाच उलट आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सर्वांनीच त्याला रान मोकळे सोडले होते. त्यामुळे या माणसाविरूद्ध तक्रार आली तरी गुन्हा नोंद करण्यास पोलीस धजावत नव्हते. तर बऱयाच पोलीस अधिकाऱयांनी त्याच्या गुन्हेगारीला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मदत करून आपलेही उखळ पांढरे करून घेतले. प्रथम मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष, मग मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष असा याचा राजकीय प्रवास आहे. दोन्ही पक्षात याचे बरेच वजन होते. मतभेदामुळे किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या आश्रयाखाली आपली काळी कृत्ये लपविण्यासाठी तो पक्ष बदलत राहिला. उत्तर प्रदेशातही तो भाजपमध्ये जाण्यास इच्छुक होता. पण त्याच्या पूर्वेतिहासावरून त्याला पक्षप्रवेश नाकारण्यात आला होता.
एकोणीस वर्षापूर्वी या माणसाने भर पोलीस स्टेशनमध्ये तीसएक पोलिसांच्या समक्ष उत्तर प्रदेशच्या एका राज्यमंत्र्याची गोळी घालून हत्या केली होती. पण न्यायालयात एकाही पोलिसाने म्हणे त्याच्याविरूद्ध साक्ष देण्याचे धाडस दाखविले नाही. त्यामुळे साक्षी पुराव्याअभावी विकास दुबे निर्दोष सुटला. एकाही राजकीय पक्षाने हे प्रकरण धसास लावले नव्हते. पण विकास दुबेला उज्जैनमध्ये अटक होताच एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याला संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठीच्या संरक्षणासाठी केवढी ही जागरूकता? सत्तर वर्षापूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली निर्माण झालेल्या राज्यघटनेमध्ये राहून गेलेल्या काही त्रुटींचा गैरफायदा आज गुन्हेगारी जगत घेत आहे. भविष्यात राजकारणाचे असे गुन्हेगारीकरण होईल याची घटना समितीने त्याकाळी कल्पनाही केलेली नसणार. या गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण बऱयापैकी मिळत असते व उत्तर प्रदेशसारखी परिस्थिती निर्माण होत असते.
शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये असे आमचा कायदा सांगतो म्हणे. पण लोकांपुढे आज वास्तव उलटेच दिसून येते. शंभर निरपराध्यांचा बळी गेला तरी चालेल पण अपराध्यांना शिक्षा होता कामा नये अशा प्रकारचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.आपल्या पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या माणसाला लोकांपुढे उभे करून त्याला निवडून आणण्यात एकाही पक्षाला वावगे वाटत नाही. निवडणुकांमध्ये अशा लोकांकडून राजकीय पक्ष सर्व ती मदत घेत असतात. नंतर हे लोक आपली किंमत, मोबदला वसूल करू लागतात. अशा लोकांचा ‘एन्काऊंटर’ मध्ये निकाल लावल्याचा सर्वसामान्यांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. मग तो एन्काऊंटर खरा असो वा खोटा.
खून, बलात्कार, दरोडे वगैरे अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हय़ासाठी फौजदारी कायद्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. ज्या काळात हे कायदे बनविले गेले त्या काळात आजच्यासारखीही परिस्थिती नव्हती व त्यामुळे गुन्हेगारांविषयी भलताच दयाभाव, त्यात दाखविलेला दिसून येतो.
राजकारणी, पोलीस आणि गुन्हेगार यांच्यात एक अभद्र युती असल्याचे बऱयाच ठिकाणी दिसून येते. त्यामुळे पोलीस स्टेशनात गुन्हा नोंद होणे हे पहिले पाऊलच कठीण होऊन बसल्याचे दिसत असते. गुन्हा नोंद केला गेला तरी नंतर तपास, साक्षी, पुरावे वगैरेमध्ये जाणारा वेळ, नंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया, गुन्हेगार जामिनावर सुटणे व कालांतराने खटल्याचा निकाल या प्रक्रियेत बरीच वर्षे उलटलेली असतात. तोपर्यंत अशा गोष्टी घडतात की गुन्हेगार आणखी गुन्हे करण्यास धजावलेला असतो.
निर्भया बलात्कार व खून खटल्यात देशभर उमटलेल्या जनक्षोभामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया जलद करण्यात आली व गुन्हेगारांना शिक्षाही फर्माविण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षेविरूद्ध केलेले गुन्हेगारांचे अपिल फेटाळले. राष्ट्रपतींनी त्यांचा दयेचा अर्जही फेटाळला तरीही शिक्षेची अंमलबजावणी ज्या यंत्रणेकडून व्हावयास पाहिजे होती ती होत नव्हती. शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्भयाच्या आई-वडिलांना पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावल्यावर पुनः पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्याची सवलत त्यांना कशासाठी ठेवली गेली आहे तेच समजत नाही. या प्रकरणात शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या गुन्हेगारांना शिक्षा होईल की नाही या संभ्रमात संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते.
अशामुळे आज समस्त जनतेला विकास दुबेच्या बाबतीत घडलेला न्यायच योग्य वाटतो. जर तो जिवंत राहिला असता तर या न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि कायद्यातील चोरवाटांचा पुरेपूर लाभ उठवून एक दिवस तो निर्दोष म्हणून सुटूनही आला असता.
विकास दुबे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱयांनी काही गुन्हेगारांना पोषक अशा ज्या कायद्यातील तरतुदी आहेत त्यात बदल वा सुधारणा करण्याची मागणी सरकारकडे केल्याचे ऐकिवात नाही. तसेच अशा याचिका दाखल करणारे व मानवाधिकारवाल्यांनी गुन्हेगारांकडून होणाऱया निरपराध लोकांच्या हत्यांविरुद्ध काही आवाज वगैरे उठविल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणून या लोकांनी आणि कायद्यात बदल करून गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा होण्यासंदर्भात सरकारवर दबाव आणावा. आपल्या विद्वत्तेचा वापर त्यासाठी करावा.
अनिल आचार्य, पर्वरी
