ऑनलाईन टीम / इस्लामाबाद :
गिलगिट-बाल्टिस्तानला तात्पुरता प्रांतीय दर्जा देण्याच्या पाकच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाने प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. पाक सरकारच्या या धोरणाविषयी भारतात तीव्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत. कारण गिलगिट-बाल्टिस्तानसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा पूर्ण केंद्रशासित प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे पाक सरकार अथवा त्यांच्या न्यायपालिकेस या भागाचा कब्जा करण्याचा अधिकार राहणार नाही, असा दमच भारताने पाकिस्तानला दिला आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला तात्पुरता प्रांतीय दर्जा मिळाल्यास तिथे सध्या अस्तित्वात असलेला निवडणूक आयोग हा पाकिस्तान निवडणूक आयोगात विलीन होऊ शकतो. तसेच न्यायालयही बंद होऊ शकते.
