बांधकामधारकांकडून खंडणी वसुल करणाऱ्या दलालांचा बंदोबस्त करण्याचीही मागणी
संतोष माने / उचगांधीनगर ता.करवीर येथे सर्वोच्च न्यायालयाचा जैसे थे आदेश असतानाही बेकायदेशीर बांधकामांचा धडाका सुरु आहे. हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असुन बांधकामाबरोबरच तक्रारी करुन अर्थपूर्ण दलाली करणारे मोठे रॅकेटही कार्यरत असुन या दोन्हींवर कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरत आहे. जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही बांधकामे करुन जे अतिक्रमण केले आहे ते काढून टाकण्याची मोहीम सोमवारपासून हाती घ्या असा आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. त्यामुळे याबाबत प्रशासन गतिमान झाले आहे.आत्तातरी धडक कारवाई व्हावी अशी मागणी जोर धरु लागली आहेत.
याबाबत शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पोवार यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार दिली आहे. गांधीनगर मुख्य रस्त्याच्या दुतर्फा ४७ मीटरच्या अंतरात झालेली अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थगिती दिली.
सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा जैसे थे आदेश डावलून विनापरवाना बांधकाम सुरू होती व आहेत. तसेच काहींच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल झाले. याअगोदर कारवाई झाली मात्र होती पूर्ण कायदेशीर कारवाई न झाल्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामधारकांचे धाडस वाढले व परत बांधकाम सुरू झाली. काहींनी कारवाईच्या भितीने पुन्हा दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
दरम्यान काहींनी तक्रारी करुन बांधकामे थांबविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला तर काहींनी सामाजिक कार्यकर्ते असल्याचा बुरखा पांघरूण बांधकामधारकांकडून पैसे उकळले.पैसे उकळणारी मोठी टोळीच गांधीनगरात तयार झाली आहे.यात भरीस भर कोल्हापूरातील नामचीन गुंडाची मदत घेवून बांधकामे करण्यात आली.यामुळे गांधीनगरात टोळीयुद्ध भडकते की काय अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली.मध्यंतरी बांधकामावर पैसे मागायला गेलेल्या दोन बोगस पत्रकारांना बांधकामधारकांनी चांगलाच चोप दिला.माहिती मागवायची केस करतो असे धमकावयाचे व सरळसरळ खंडणी वसुल करायची.आमची पोहच प्रशासनात आहे अशी बतावणी करायची अशी मांडीआड पद्धतच येथे रुढ झाली.काहीवेळा संबंधित खात्यातूनही तेवढे मिटवा अन्यथा आम्हांला कारवाई करावी लागेल असे निरोप येवू लागल्यावर आणखीनच संभ्रावस्था निर्माण झाली आहे.गांधीनगर पोलिसांच्यापर्यंन्त रितसर तक्रारी जात नसल्याने तेही हतबल झाले आहेत.
यापुढे जात वसुली टोळक्यांनी बेकायदेशीर बांधकामे ५०० प्रति स्वेक्वेअर फुटने जबाबदारी घ्यायची.कोणी तक्रार करीत फोटो काढण्यास आला तर त्यास मॕनेज करायचे ही जबाबदारी.व त्यासाठी संपूर्ण बांधकाम ५०० प्रति स्वेक्वेअर फुट पैसे द्यायचे.यामुळे संपूर्ण गांधीनगर बाजारपेठ अस्वस्थ असुन याचा व्यापारपेठेवरही याचा परिणाम होत आहे.या दलालांचा बंदोबस्त त्वरीत व्हावा अशी मागणीही होत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी याप्रश्नी लक्ष घालून हा प्रश्न तडिस न्यावा व धडक कारवाई करुन बेकायदेशीर बांधकामे पाडावीत अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
