मूळ वेंगुर्ल्याचे बस्त्याव फर्नांडिस कुटुंबासह अबुधाबीला वास्तव्यास : भीती भविष्यातील बेरोजगारीची!
- लॉकडाऊनचे होते कठोरपणे पालन, अन्यथा कडक कारवाई
- संशयित रुग्ण आढळलेल्या इमारती रहिवाशांसह सील
- दररोज ड्रोण विमानांद्वारे शहरांचे होते निर्जंतुकीकरण
- कठोर अंमलबजावणीमुळे कोरोनाला रोखण्यात मोठे यश
शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग:
‘दुबई, कुवेत, शारजाह, अबुधाबीसारखी गर्भश्रीमंत राज्ये मिरवणारा संयुक्त अरब अमिरात हा अब्जाधिश अरबांचा देश. फक्त तेलाच्या भांडारांवर या देशाने केलेली प्रगती अगदी डोळे दीपवणारीच अशी आहे. परंतु, कोरोना नावाच्या व्हायरसरुपी ब्रह्मराक्षसाने या देशालादेखील सोडलेलं नाही. या कोरोनाच्या संकटाशी हा देश कठोरपणे लढत असला तरी, जागतिक लॉकडाऊनमुळे तेलाची मागणीच घटल्यामुळे या देशाला प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. तेल उत्पादन करणाऱया मोठमोठय़ा कंपन्यांनी आपले उत्पादन बंद केल्यामुळे या देशाचे अर्थकारण लटपटू लागलंय. कोरोनापाठोपाठ बेरोजगारीचे अरिष्ठ या देशावर कोसळयतंय की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. तसं झालं तर याचा पहिला फटका या देशात राहणाऱया माझ्यासारख्या हजारो भारतीयांना बसू शकतो. त्यामुळे मोठय़ा धैर्याने व अत्यंत कठोरपणे आम्ही ही लढाई लढतो आहेत. जेवढं शक्य होईल, तेवढय़ा लवकर या कोरोनाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.’
सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले गावचे सुपुत्र असलेले बस्त्याव व डॉ. मापोलीन फर्नांडिस हे दाम्पत्य थेट संयुक्त अरब अमिरात म्हणजेच आखातातील यू. ए. ई. या देशातून ‘तरुण भारत’शी संवाद साधत कोरोना संकटाची माहिती देत होते. कोरोनाला या देशातून लवकरात लवकर हद्दपार करण्यासाठी आम्ही अतिशय कठोरपणे शासनाने दिलेल्या सूचनांचे आणि लॉकडाऊनचे पालन करीत आहोत. त्याचे दृष्य परिणाम आता दिसू लागलेत. हळूहळू आम्ही कोरोनावर कंट्रोल मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत या देशात कोरोना बाधितांची संख्या जवळपास 1400 पर्यंत पोहोचली असून मृतांचा आकडा अवघ्या दहापर्यंत ठेवण्यात या देशाने यश मिळवलंय. भारतातील आमच्या सर्व देश बांधवांनीदेखील लॉकडाऊनचे अत्यंत कठोरपणे पालन करून व जबरदस्त इच्छाशक्ती दाखवून या कोरोनारुपी राक्षसाचा नायनाट करावा, असे आवाहनही या दाम्पत्याने कले आहे.
संपूर्ण देशभर कोरोनाचा कहर
बस्त्याव मापोलिन हे दाम्पत्य गेली 18 वर्षे अबुधाबी या राज्यात वास्तव्य करून आहे. बस्त्याव हे जनरेटर्सची निर्मिती करणाऱया एका बडय़ा कंपनीत नोकरी करतात, तर त्यांच्या पत्नी हय़ा पेशाने डॉक्टर आहेत. मागील 15 दिवसांपासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आलंय. अबुधाबीपेक्षाही दुबईमध्ये कोरोनाचा कहर मोठा असल्याने तिथे 24 तास लॉकडाऊन असतं, तर अबुधाबीत काही तास शिथिलता दिली जाते, असे त्यांनी सांगितले.
कोरोना संपुष्टात आणण्यासाठी कठोर उपाय
कोव्हीडच्या निप्पातासाठी येथील प्रशासनाने फार कठोर उपाययोजना केली आहे. दररोज रात्री आठ ते दुसऱया दिवशी पहाटे सहा या काळात मध्यम आकाराच्या ड्रोण विमानांच्या सहाय्याने रस्ते, गल्ल्या, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, खासगी बिल्डिंगांचा परिसर, जिने, लिफ्टस् इत्यादी भाग सॅनेटायझरची फवारणी करून निर्जंतूक केला जातो. एखाद्या इमारतीत कोरोनासदृश लक्षणे असलेली व्यक्ती आढळल्यास तात्काळ त्या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन तिची रवानगी इस्पितळात केली जाते. त्यानंतर तात्काळ संपूर्ण इमारतच आतील रहिवाशांसह 15 दिवसांसाठी सील करून त्या इमारतीसमोर पोलीस बंदोबस्त ठेवला जातो. एकदा का इमारत सील केली की मग तुम्हाला इमारतीबाहेर पडणेच मुष्कील. त्यानंतर तुम्हाला ज्या काही अत्यावश्यक गरजा लागतील, त्या पोलिसांमार्फत पूर्ण केल्या जातात. दुबईमध्ये अशा शेकडो इमारती आतील रहिवाशांसह सक्तीने सील करण्यात आल्या असल्याचे बस्त्याव यांनी सांगितले. शहराच्या मध्यभागी तात्पुरत्या स्वरुपात मोठे इस्पितळ उभारण्यात आले असून ज्यांना कोरोना टेस्ट करून घ्यायची असेल, ती व्यक्ती पोलिसांच्या परवानगीने या ठिकाणी स्वत:ची गाडी घेऊन जाऊ शकते. त्याठिकाणी गाडीतच बसल्याबसल्या त्याची तपासणी केली जाते व सायंकाळपर्यंत ऑनलाईन रिपोर्ट कळवले जातात. त्यात जर कोरोनाची लक्षणे आढळली, तर पोलीस व आरोग्य यंत्रणा तात्काळ घरी पोहोचते व त्या रुग्णास उपचाराकरिता इस्पितळात भरती केले जाते. येथील शासकीय इस्पितळात मोफत उपचार मिळत नाहीत. ज्या कंपन्यात लोक काम करतात, त्या कंपन्यांमार्फत कर्मचाऱयांना हेल्थ कार्ड व इन्शुरन्स कार्ड दिलेले असतात. त्यातून उपचाराचा खर्च भागवावा लागतो, अशी माहितीही डॉ. सौ. मापोलीन यांनी दिली.
कोरोनापाठोपाठ बेरोजगारीच्या संकटाचे सावट?
कोरोनाच्या संकटानंतर येऊ घातलेल्या बेरोजगारीच्या संकटाबाबत बोलताना बस्त्याव म्हणाले, ‘येथील सरकारने लोकांचे अर्थकारण सावरण्यासाठी कुठलेही आर्थिक पॅकेज जाहीर केलेले नाही. उलट येथील उद्योजक व व्यावसायिकांनाच सर्वाधिकार बहाल करीत कर्मचारी कपात व वेतन कपातीबाबतचा निर्णय तसेच कंपन्या सुरु ठेवणे वा बंद करणे इत्यादी निर्णय तुम्ही स्वत: घेऊ शकता, असे सांगितल्याने कामगार व कर्मचारी वर्गात चिंतेचे सावट पसरले आहे. अद्याप तरी येथील उद्योग व्यावसायिकांनी वेतन कपात अथवा कामगार कपात केलेले नाही. पण नजीकच्या काळात याची भीती अधिक असल्याचे ते म्हणाले.
खरेदीसाठी जाण्यासाठीही लागते पोलिसांची ऑनलाईन परवानगी!
भारतातील लॉकडाऊन आणि या आखाती प्रदेशातील लॉकडाऊनमधील फरक स्पष्ट करताना बस्त्याव म्हणाले, ‘येथील नागरिक फार शिस्तप्रिय आहेत. येथील कायदे-कानून अतिशय कडक असतात. लॉकडाऊन काळात रस्त्यावर चिटपाखरूही दिसत नाही. सरकारी आदेशानुसार येथील 80 टक्के कार्मचारी हे ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतात, तर 20 टक्के कर्मचाऱयांना कामावर जावे लागते. या शहरात फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारी तेवढीच दुकाने उघडी ठेवतात. बाहेर खरेदीसाठी जायचं असेल, तर पोलिसांची ऑनलाईन परवानगी घ्यावी लागते. येथे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट अगदी अल्प प्रमाणात सुरू आहे. स्वत:च्या वाहनाने कामासाठी जाणाऱयांनी कंपल्सरी तोंडाला मास्क आणि हातात ग्लोव्हज घालून बाहेर पडावे लागते. कोणी लॉकडाऊनचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्याला 25 ते 30 हजार रुपयांचा दंड व तुरुंगवास ठोठावला जातो,’ अशी माहितीही त्यांनी दिली.
