प्रतिनिधी / कोल्हापूर
कोरोनाच्या संकटकाळात ग्रामीण भागातील गरीब रुग्ण शहरांमध्ये उपचारासाठी येण्याचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये नियमाप्रमाणे दहा टक्के गरीब रुग्णांना मोफत उपचार द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हॉस्पिटल प्रशासनाला दिले आहेत.
याविषयी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक झाली कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील रुग्ण शहरात उपचारासाठी आले नाहीत. मात्र, आता रुग्ण उपचारासाठी येण्याचा ओघ वाढू शकतो. यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांनी गरिबांना सहकार्य करून, त्यांची सेवा करावी, अशा सूचना विधी व न्याय विभागाच्या राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. यावेळी विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आर. एन. लहा, धर्मादाय आयुक्त आर. एन. जोशी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे तसेच बॉम्बे, जसलोक, लिलावती, हिरानंदानी, सैफी, बिच कँडी, नानावटी, रहेजा, हिंदुजा, नायर, रिलायन्स, एसआरसीसी, गुरूनानक, मसीना, ग्लोबल, प्रिन्स अली खान, एच. एन. रिलायन्स अशा विविध धर्मादाय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य
रुग्णालय आणि रुग्ण यांच्यात संवाद आणि समन्वय असणे गरजेचे आहे. याच बरोबर रुग्णालयात उपलब्ध जागा आणि उपचारपद्धती याची माहितीही प्रथमदर्शनी रुग्णांना मिळणे गरजेचे आहे. रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती आणि पूर्तता करण्यासाठी यंत्रणाही असणे आवश्यक असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. तसेच, रुग्णालयाला प्रशासकीय समस्या असतील तर त्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेऊन समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. रुग्णालयाला शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी यावेळी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींना सांगितले.
