ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कोरोना संकटात गरिबांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत पोहचवली जात आहे. तंत्रज्ञानामुळे गरिबांच्या खात्यात तात्काळ 16 हजार 394 कोटी तर महिलांच्या जनधन खात्यात 10 हजार 225 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. तसेच देशभरात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 6.81 कोटी जनतेला मोफत गॅस सिलेंडरचे वाटप करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या सर्व प्रकारच्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजमधील काही तरतुदींची माहिती सीतारामन यांनी आज पाचव्या टप्प्यातील पत्रकार परिषदेत दिली.
गरिबांच्या खात्यात 16 हजार 394 कोटी कोरोना संकटात गरिबांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत पोहचवली जात आहे. तंत्रज्ञानामुळे गरिबांच्या खात्यात तात्काळ 16 हजार 394 कोटी जमा करण्यात आले. महिलांच्या जनधन खात्यात 10 हजार 225 कोटी जमा झाले. तसेच देशभरात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 6.81 कोटी जनतेला सिलेंडरचे वाटप करण्यात आले. घरी परतणाऱ्या मजुरांना ट्रेनमध्ये जेवणाची सोय करण्यात आली. 25 कोटी मजुरांना मोफत गहू, तांदूळ दिले. मजुरांना मूळ गावी परतण्यासाठी विशेष ट्रेनची सोय करण्यात आली. मजुरांच्या खर्चाचा 85 टक्के भार केंद्राने उचलला. बांधकाम मजुरांसाठी 50.35 कोटींची मदत करण्यात आली. शेतकऱ्यांना दोन महिन्यात 86 कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 50 लाखांचा विमा
आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 50 लाखांचा विमा देण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने देशातच पीपीई किट बनवून त्याचे वितरण करण्यात येत आहे. एन-95 मास्कचेही देशातच उत्पादन करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सशक्त करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गासाठी 12 नवे चॅनेल
शिक्षणात ‘वन नेशन वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ योजना राबविण्यात येणार आहे. ई- पाठशाळा अंतर्गत 200 नव्या पुस्तकांचा समावेश करून विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन वर्गासाठी 12 नवे चॅनेल सुरू करण्यात येणार आहेत. इयत्ता 12 वी पर्यंत एका वर्गासाठी एक ऑनलाईन वर्ग बनविण्यात येणार आहे. यासाठी खासगी डिटीएच ऑपरेटरची मदत घेण्यात येणार आहे. दिव्यांगानाही ऑनलाईन वर्ग घेता यावेत, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. 30 मे पर्यंत 100 विद्यापीठे ऑनलाईन वर्ग सूरु करतील.
दिवाळखोरीची मर्यादा 1 कोटीवर दिवाळखोरीची मर्यादा 1 लाखावरून 1 कोटीपर्यंत नेण्यात आली आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. मनरेगा योजनेसाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटी तर घरी परतणाऱ्या मजुरांच्या रोजगारासाठी 40 हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. कंपनी कायद्यातील 7 नियमांना अपराधीक श्रेणीतून वगळण्यात येणार आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी होणार आहे.
या अगोदर सीतारामन यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, स्थलांतरित मजूर, वीज कंपन्या, स्थावर मालमत्ता, वित्त संस्था, कृषी, कोळसा, खनिज आणि संरक्षण क्षेत्रासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
