नागपुरात आव्हान देणारा काँग्रेस आणि पश्चिम विदर्भात शिवसेना भक्कम असताना विधानपरिषदेच्या नागपूर, अकोला दोन्ही जागा जिंकून गडकरी आणि फडणवीसांनी एकी दाखवली. प्रकाश आंबेडकर, एमआयएम थेट भाजपसोबत दिसले!
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विदर्भातील दोन्ही जागा जिंकून भाजपने सत्ताधारी महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का दिला. नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजपचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसने मतदानाच्या आदल्या दिवशी पाठिंबा दिलेले मंगेश देशमुख यांचा पराभव केला. अकोला-वाशिम-बुलढाणा मतदारसंघाची जागा तीन वेळा जिंकणाऱया शिवसेनेच्या गोपीकिशन बाजोरिया यांचाही भाजपच्या वसंत खंडेलवाल यांनी पराभव केला. राज्यभर तडजोड झाली तरी केवळ विदर्भात लढत होती. नागपुरात भाजपला धक्क्यावर धक्के देणाऱया काँग्रेसने भाजप नगरसेवक भोयर यांना फोडून उमेदवारी देत चमत्काराची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात भोयर यांनी प्रचारच न करण्याचा चमत्कार घडवला! शेवटच्या दिवशी प्रदेशाध्यक्ष पटोले यांनी ओबीसी नेते बावनकुळे यांच्या विरोधातील उमेदवार बदलला. 559 पैकी 325 मते असल्याने नागपूरमध्ये भाजपपुढे आव्हान नव्हते. बावनकुळे यांना पहिल्या पसंतीची 362 तर काँग्रेसच्या देशमुख यांना अवघी 186 मते मिळाली! साश्रुनयनांनी बावनकुळे यांनी दोन वर्षांचा वनवास संपवून फडणवीसांची गळाभेट घेतली! बावनकुळे आणि अकोला-वाशिम-बुलढाणा मतदारसंघात विजयी झालेले वसंत खंडेलवाल दोघेही गडकरी समर्थक व दोघेही विजयी ठरले!
सेनेला विदर्भात दुसरा धक्का
अकोल्यात शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया स्वतःच्याच पार्टनरकडून पराभूत झाले. चौथ्यांदा आमदार होण्याची त्यांची संधी हुकली. खरे तर 824 पैकी 406 मते त्यांच्या तीन पक्षांकडे होती. भाजपची दोनशे, वंचितची 86 आणि तटस्थ एमआयएमच्या 18 सह इतर 77 मिळवूनही शिवसेनेचा पराभव होऊ शकत नव्हता. मात्र ना पक्षातील लोकांवर विश्वास, ना मतदारांवर विश्वास अशा संशय कल्लोळात फसलेले बाजोरिया 109 मतांनी पराभूत झाले. शिक्षक मतदारसंघातील श्रीकांत देशपांडे यांच्यानंतर शिवसेनेला विदर्भात दुसरा मोठा दणका बसला. आघाडीकडे बहुमताचे 406 असे संख्याबळ होते. मात्र, आघाडीचीच 72 मते फुटली! त्यामुळे बाजोरिया यांचा 109 मतांच्या फरकाने पराभव झाला. खंडेलवाल यांना 443 तर बाजोरिया यांना 334 मिळाली. तब्बल 31 मते अवैध ठरली. जी जाणून बुजूनही बाद केलेली असू शकतात. पश्चिम विदर्भात शिवसेनेचे तीन खासदार असायचे. लोकसभेला आनंदराव अडसूळ यांचा बुलढाण्यात पराभव झाला. त्यांच्या आणि भावना गवळी यांच्या मागे ईडीची चौकशी लागली. तीनदा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा पराभव करून आमदार होणारे बाजोरिया यावेळी भाजपच्या खंडेलवाल यांच्याकडून पराभूत झाले. अर्थातच राष्ट्रवादीतील नाराजांची भाजपला मदत झाली. बाजोरिया यांच्या विरोधात पक्षांतर्गतही नाराजी आहे, याची जाणीव असल्याने पक्षाने मुंबईतून दोन नेते पाठवून दिले होते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आजारी असल्याने या नाराजीची दखल घेत उमेदवार बदलणे शिवसेनेला शक्मय झाले नाही. परिणामी पराभव पहावा लागला. तीन पक्ष एकत्र आले म्हणजे त्यांच्या बाजूने निकाल लागतो ही कल्पना चुकीची असल्याचे जाहीर करायला त्यामुळे विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांना संधी मिळाली!
आंबेडकर भाजपसोबत!
प्रकाश आंबेडकर यांचा अकोला हा हक्काचा जिल्हा. वंचित बहुजन आघाडीचे 86 मतदार भाजपकडे झुकल्याशिवाय भाजपला हा विजय मिळालाच नसता. सेनेचा उमेदवार पाडण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांनी केलेले मतदान आणि एमआयएमने तटस्थ राहून अप्रत्यक्षरित्या भाजपला केलेली मदत हे या दोन्ही पक्षांचे राज्यातील विरोधक कोण असतील हे स्पष्टच करणारे आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी आंबेडकर यांनी आघाडीत अव्वाच्या सव्वा जागा मागून दोन्ही काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या पराभवात महत्त्वाचे योगदान दिले होते. वैशिष्टय़ म्हणजे विधानपरिषदेचा निकाल लागण्यापूर्वीच मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस वेगळी जाणार असेल तर वंचित त्यांच्याबरोबर युती करेल असे वंचितकडून जाहीर करण्यात आले होते. याच काळात एमआयएमचा मुंबईत मोर्चाही पार पडला. औरंगाबादमध्येही शिवसेना आणि एमआयएम समोरासमोर असणार आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱया विविध महापालिका निवडणुकांमध्ये दलित आणि मुस्लिमांच्या मतविभागणीसाठी या घटकांचा वापर होणार अशी चूणूक या निवडणुकीने दाखवून दिली आहे.
देशमुख पुन्हा मंत्रिमंडळात?
अनिल देशमुख यांनी कोणाकडेही शंभर कोटीची वसुली मागितलेली नाही हे लवकरच सिद्ध होईल आणि त्यानंतर ते पुन्हा मंत्रिमंडळात येतील असे गत पंधरवडय़ात राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी नागपुरात जाहीर केले होते. चांदीवाल आयोगासमोर वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने नेमका तसाच जबाब देत परमवीर सिंग यांचे आरोप खोटे पाडले आहेत. तत्पूर्वी सिंग यांनीही वकीलामार्फत आपण केलेला आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित होता असा जबाब दिला असल्याने आता येत्या अधिवेशनात देशमुख यांची मंत्रिमंडळात पुन्हा वर्णी लागते का? हे स्पष्ट होईल.
भाजपला सर्वोच्च धक्का
गत अधिवेशनात तालिका सभापती भास्करराव जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या आमदारांचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपला सर्वोच्च दणका बसला आहे. सभागृहात संख्याबळ कमी असल्याने 22 डिसेंबर रोजी सुरू होणाऱया अधिवेशनात सत्ताधाऱयांना विधानसभा अध्यक्षाची निवड आवाजी मतदानाने करणे सोपे जाणार आहे. शिवाय महत्त्वाचे आमदार निलंबित असल्याने पक्षाला इतर नेत्यांवर अवलंबून रणनीती आखावी लागणार आहे.
