केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्री, खासदारांच्या
निधी आणि वेतनामध्ये 30 टक्के कपातीच्या निर्णयाच्या अध्यादेशाला सोमवारी केंद्रीय
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1
एप्रिलपासून 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी होईल. तसेच खासदारांना
देण्यात येणारा वार्षिक निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी रद्द करण्यात आला आहे. ही सर्व
रक्कम कोरोनाविरोधातील लढय़ासाठी वापरण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण
मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सोमवारी दिली.
पुढील दोन वर्ष खासदार निधी नाही
खासदार स्थानिक परिसर विकास फंड (एमपीएलएडी) मधून खासदारांना दरवर्षी पाच कोटी रुपयांचा निधी मिळतो; पण आता कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासदारांना पुढील दोन वर्षे हा निधी मिळणार नाही. ‘एमपीएलएडी’ निधीमधून मिळणारे 7 हजार 900 कोटी रुपये कन्सोलिडेटेड ऑफ इंडियामध्ये जमा होतील. तो कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरण्यात येणार आहे, असेही जावडेकर यांनी सांगितले. कोरोनामुळे देशावर आलेले संकट खूप मोठे आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन याचा मुकाबला करण्याची गरज आहे. यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचेही जावडेकर यांनी नमूद केले. लॉकडाऊनबाबत यावेळी चर्चा झाली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक बांधिलकीचा विचार करता राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींसह सर्व राज्यांच्या राज्यपालांनीही 30 टक्के वेतन कपातीला सहमती दिली असल्याचे ते म्हणाले.
