प्रतिनिधी / बंगळुरू
इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड सर्टिफिकेशन सेंटरच्या (अंतराळात ) स्थापनेनंतर भारतातील खासगी कंपन्यांनी रॉकेट व उपग्रह तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खासगी कंपन्या आता भारतीय अवकाश संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) इंटरजेनेशनल मिशनचादेखील भाग घेऊ शकतात.
मंत्रिमंडळातील महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या एक दिवसानंतर, इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांनी गुरुवारी आपल्या आभासी भाषणात सांगितले की, अवकाश क्षेत्रात भारताने मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या आहेत. खासगी क्षेत्राला आता रॉकेट आणि उपग्रह तयार करणे आणि प्रक्षेपण सेवा पुरविणे यासारख्या अवकाश क्रियाकलापांना परवानगी दिली जाईल. खासगी क्षेत्र रॉकेट, उपग्रह तयार करणे आणि व्यावसायिक आधारावर प्रक्षेपण सेवा पुरविणे यासारख्या अवकाश कामांमध्ये सामील असेल. आता ते केवळ विक्रेते होणार नाहीत. खासगी क्षेत्र इस्रोच्या अंतर्मुख मिशनचा एक भाग असू शकतो. संधींच्या घोषणेद्वारे असे करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
अंतराळयाच्या निर्मितीमुळे इस्रोच्या कामांवर परिणाम होणार नाही. आता इस्रोचे मुख्य लक्ष मनुष्यबळ अंतराळ उड्डाण अभियानासह संशोधन आणि विकास, अंतर्देशीय आणि अवकाश-आधारित क्रियाकलापांवर असेल. खासगी क्षेत्रातील अवकाश क्रियाकलापांना त्यांच्या नियमन विषयी स्वतंत्र निर्णय घेण्यास परवानगी देण्यासाठी अंतराळयाची स्थापना केली जाते. ही एक स्वायत्त संस्था असेल आणि राष्ट्रीय नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. तांत्रिक, कायदेशीर सुरक्षा, क्रियाकलाप पदोन्नती तसेच देखरेखीसाठी इन स्पेसचे स्वत: चे संचालनालय असेल जेणेकरुन ते स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. इस्रो आणि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एन-सिल) साठी इन स्पेसचा निर्णय वैध असेल. इन-स्पेसच्या संचालक मंडळामध्ये सरकारी सदस्यांव्यतिरिक्त उद्योग आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश असेल. ही व्यवस्था आकार घेण्यास तीन ते सहा महिने लागतील. तथापि, खाजगी कंपन्या अंतरिम विभागाकडे अंतरिम खात्यात आपले अर्ज सबमिट करु शकतात. असे ही सिवन म्हणाले.
Actor Navdeep, Co Founder C Space Along With Rakesh Rudravanka - CEO - C Space
