जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चाद्वारे दिले निवेदन : कर्मचाऱयांचा लक्षणीय सहभाग; चोख पोलीस बंदोबस्त
प्रतिनिधी /बेळगाव
केंद्र सरकारने विविध सरकारी विभागांचे खासगीकरण सुरू केले आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. यातच महागाईने सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे. केंद्र सरकारने नेहमीच कामगारविरोधी धोरण अवलंबल्यामुळे कामगार अडचणीत आले आहेत. आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे म्हणत जिल्हय़ातील विविध कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून केंद्र सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन करून निदर्शने केली. या मोर्चामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर गजबजून गेला होता.
सीआयटीयू, आयटक, सिटू, अंगणवाडी कार्यकर्त्या, आशा कार्यकर्त्या, पोस्टल, विमा, शेतकरी, बांधकाम कामगार यासह इतर कामगारांनी हा मोर्चा काढला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानापासून मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चामध्ये महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता. केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करत सरकारचा निषेध नोंदविला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांनी भरउन्हामध्ये बसून केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध केला.
घोषणांनी परिसर दणाणला
खासगीकरण थांबवा, सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या भडक्मयातून वाचवा, वेतनामध्ये वाढ करा, सिलिंडरचे दर कमी करा, खाद्यतेलांचे दर कमी करा, एपीएमसी वाचवा, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. गेल्या काही महिन्यांतील हा सर्वात मोठा मोर्चा होता. या मोर्चामध्ये असंघटित कामगारांनी आपली शक्ती दाखवून दिली. मोठा मोर्चा येणार असल्याने पोलिसांनीही या ठिकाणी बंदोबस्त ठेवला होता. किमान वेतन लागू करावे, निवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी द्यावा, पेन्शन द्यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. कामगारविरोधी कायदे रद्द करावेत,
जेणेकरून कामगारांना दिलासा मिळेल. रोजगार हमी योजनेतील कामगारांना काम द्यावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. पोस्टल कर्मचाऱयांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, याचबरोबर कमलेश चंद्र आयोग लागू करावा, अशी मागणी केली.
अंगणवाडी-आशा कर्मचाऱयांना किमान 18 हजार वेतन लागू करा
अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांनी आम्हाला वेळेत वेतन द्यावे, किमान वेतन लागू करावे, मागील भत्ता द्यावा, निवृत्तीनंतर पेन्शन लागू करावी यासह इतर मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. कोरोनाकाळात आम्ही काम केले आहे. असे असताना त्यावेळचा भत्तादेखील देण्यात आला नाही. आम्हाला कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून सरकारी नियमानुसार वेतन द्यावे. किमान 18 हजार वेतन लागू करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जी. व्ही. कुलकर्णी, जे. एम. जैनेखान, सी. ए. खराडे, ऍड. नागेश सातेरी, सी. एस. बिदनाळ, यल्लुबाई शिगीहळ्ळी, एल. एस. नायक, दोड्डव्वा पुजेरी, मंदा नेवगी, जनार्दन मुजुमदार, पी. सुरेश, एन. के. त्यागी यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि कर्मचारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
