आमदार अंजलीताई निंबाळकर यांचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
खानापूर / प्रतिनिधी
खानापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील देवाचीहट्टी, तोराळी, आमटे, हब्बनहट्टी, गोल्याळी, अंबोळी आदी गावांसह तालुक्यातील यापुढे एक इंचही सरकारी पडजमीन वनखात्याला देऊ नका, असे निवेदन आमदार डॉ. अंजलीताई निंबाळकर यांनी मंगळवारी बेळगाव येथे जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांची भेट घेऊन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, खानापूर तालुक्याच्या देवाचीहट्टी, हब्बनहट्टी, आमटे, गोल्याळी, तोराळी तसेच अंबोळी गावालगत असलेल्या सरकारी पड जमिनीपैकी 380 हेक्टर जमीन वनखात्याला हस्तांतरित करण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. कळसा-भांडुरा प्रकल्पात जाणाऱया जंगल जमिनीच्या बदल्यात सरकारी पडजमीन वनखात्याला जंगलवाढीसाठी देण्याचा हुकूम बजावण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे वरील सर्व गावांवर मोठा अन्याय होणार आहे. आधीच तोराळी, देवाचीहट्टी भागातील 1 हजार एकर जमीन सीआरएफ कँपसाठी देण्यात आली आहे. आता उर्वरित 1 हजार एकर जमीन वनखात्याला देण्यात येणार असल्याने त्या सर्व गावांसमोर मोठय़ा समस्या निर्माण होणार आहेत. या सर्व गावांच्या अगदी 50 फूट अंतरावरच वनखात्याची हद्द सुरू होईल, तसेच या सर्व जमिनीत जंगल वाढल्यास वन्यप्राणी त्या सर्व गावातच ठाण मांडून बसतील. शिवाय या सर्व गावातील लोक शेतकरी असून त्यांच्या सर्व जनावरांचा चारा-पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. यापूर्वी सदर जमीन त्या गावातील भूमिहीनांना देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झालीच नाही, शिवाय ती सर्व जमीन वनखात्याच्या स्वाधीन करून त्या सर्व गावांसमोर प्रशासनाकडूनच समस्या निर्माण करण्यासारखे होणार आहे. त्यातच यापूर्वी तालुक्याचा 60 टक्के भाग जंगलसंपत्तीने व्यापलेला आहे. त्या जंगल प्रदेशात अनेक गावे वास्तव्यास आहेत. पण त्या सर्व गावांना रस्ते, पाणी, वीजपुरवठा, नदी नाल्यांवरील पूल यासारख्या विकास योजना मंजूर झाल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्यात वनखात्याकडून मोठा अडसर निर्माण करण्यात आला आहे. यामुळे जंगल प्रदेशातील बरीच गावे अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचितच राहिली आहेत. असे असताना आणखी एक हजार एकर जमीन जंगलवाढीसाठी वनखात्याच्या स्वाधीन करून त्या वरील गावांसमोर जटील समस्या निर्माण होण्याचा धोका आहे. वास्तविक ही सर्व एक हजार एकर जमीन शाळा, क्रीडांगण, हॉस्पिटल, पाणी योजना यासारख्या विकासकामांसाठी किंवा पर्यावरणपूरक उद्योगासाठी दिल्यास आमचा विरोध राहणार नाही, पण वनखात्याला देण्यास मात्र आमचा प्रखर विरोध असून या गावांसह तालुक्याच्या इतर भागातील सरकारी पडजमीन वनखात्याच्या स्वाधीन करू नये, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून या विषयावर आमदार अंजली निंबाळकर व उपस्थित गावकऱयांबरोबर सविस्तर चर्चा केली. याचा विस्तृत अभ्यास करून त्या सर्व गावांना न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही जिल्हाधिकारी महांतेश हिरेमठ यांनी दिली. यावेळी आमदार अंजली निंबाळकर यांच्यासमवेत गोल्याळी, देवाचीहट्टी, तोराळी, हब्बनहट्टी भागातील ग्राम पंचायत सदस्य, ग्रा. पं. माजी सदस्य तसेच शेतकरीवर्ग मोठय़ा संख्येने उपस्थित होता. या भेटीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बोलताना आमदार अंजली निंबाळकर म्हणाल्या, जिल्हाधिकाऱयांनी निवेदनाचा स्वीकार करून या संदर्भात संबंधित गावांना दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तरीदेखील हा प्रश्न पूर्णतः मार्गी लागेपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. तुमच्या पाठिशी आमदार या नात्याने मी खंबीरपणे उभी राहून आपली एक इंचही जमीन वनखात्याला हस्तांतरित होणार नाही, याची दक्षता घेईन, अशी ग्वाही दिली.
रेशनपुरवठा सुरळीत करा
यानंतर आमदार अंजली निंबाळकर यांनी जिल्हा अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱयांची भेट घेऊन खानापूर तालुक्यातील काही गावांमध्ये रेशनपुरवठा व्यवस्थित केला जात नाही. याकरिता संबंधित रेशन दुकानदारांना ताकीद करावी, तसेच यापुढे तालुक्यातील रेशन विक्रीची जबाबदारी कृषी पत्तीन संघाकडे सोपवावी, अशी विनंती केली. यावर त्या अधिकाऱयांनी तालुक्यातील रेशनपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील, तसेच यापुढे नवीन रेशन दुकान मंजूर करताना कृषी पत्तीन संघानाच प्राधान्य देण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. यावेळी मुजराई खात्याचे अधिकारी जाधव यांची भेट घेऊन तालुक्यातील पुरातन मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी अनुदान मंजूर करण्याची विनंती केली.
