पणजी / प्रतिनिधी
खाणप्रश्नी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर 21 जानेवारी रोजी, तर खाण कंपन्यांच्या याचिकेवर 4 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुनावणी घेण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड, इंदिरा बॅनर्जी आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या ऑनलाईन सुनावणीनंतर हा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका 21 जानेवारीला सुनावणीस घेऊन त्यावरील निर्णय खंडपीठाने घ्यायचा की ती खुल्या न्यायालयात सादर करायची, यावर निर्णय होणार आहे. खाण कंपन्यांच्या याचिकांवर मात्र 4 फेब्रुवारीला खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याचे ठरले आहे.
खाणबंदीमुळे गोव्यावर मोठा परिणाम
राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका तसेच खाण कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका यावर सोमवारी ऑनलाईन पद्धतीने एकत्रितरित्या सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला होता. त्यामुळे संपूर्ण गोव्याचे लक्ष सोमवारच्या सुनावणीकडे लागून होते. ऑनलाईन सुनावणीवेळी या याचिकांवर 15 ते 20 मिनिटे चर्चाही झाली. सुनावणी दरम्यान गोव्याची बाजू मांडणाऱया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी गोव्यातील खाणप्रश्नावर तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली. खाणी बंद असल्यामुळे गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी तत्काळ खाणी सुरू होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितल्याची माहिती राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
खाण लिजांना नूतनीकरणाची संधी द्यावी
गोव्यातील खाण लिजांना दुसऱयांदा नूतनीकरणाची संधी देण्यात यावी. तसे झाल्यास राज्यातील खाणी आणखी सात वर्षे म्हणजेच 2027 पर्यंत सुरू राहू शकतात. त्याचा राज्याला मोठा फायदा होईल, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. राज्य सरकारच्या या मागणीचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावा, असे मेहता यांनी सोमवारच्या सुनावणीवेळीही सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालय याबाबत नेमका काय निर्णय घेणार, ते पुढील सुनावणीतच स्पष्ट होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लिजांचे नूतनीकरण रद्द करून फेब्रुवारी 2018 मध्ये खाणी बंद ठेवण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यानंतर 15 मार्च 2018 पासून आतापर्यंत खाणी बंदच आहेत.
खाणी सुरू करण्याच्या मागणीला जोर
खाणबंदी आणि त्यातच आलेल्या करोनामुळे राज्य सरकारसह खाण अवलंबितांचे आर्थिकदृष्टय़ा मोठे हाल झाले आहेत. राज्यातील बेरोजगारी वाढत चालली आहे. त्याचा परिणाम बेरोजगार युवकांच्या मानसिकतेवर होत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणत्याही मार्गाने खाणींवर तोडगा काढावा आणि खाणी सुरू कराव्या, अशी मागणी राज्यभरातून जोर धरत आहे. पुढील सहा महिन्यांत खाणींवर ठोस तोडगा काढण्याची हमी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
