प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील खाण व्यवसाय सुरु करण्यास सरकारला सध्या मुहुर्त सापडत नाही. डिसेंबर अखेरपर्यंत खाण व्यवसाय सुरु होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र डिसेंबर उलटून जानेवारी आला तरी खाणी सुरु होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. महामंडळ स्थापन करुन खाणी सुरु करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालविले आहेत. मात्र तूर्त तरी याबाबत ठोस असा कोणताही निर्णय झालेला नाही.
भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा शुक्रवारी गोव्यात येवून गेले. त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांसह भाजपाच्या सर्व आमदारांची बैठक झाली. यावेळी यासंदर्भात नड्डा यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. महामंडळ स्थापन करुन खाणी सुरु करण्यासाठी सहकार्याची मागणी करण्यात आली. खाणी सुरु करण्याबाबत सध्या सरकारी पातळीवर मोठा गोंधळ आहे. एका बाजूने महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. तर दुसऱया बाजूने फेरविचार याचिकेबाबतही बोलले जात आहे. सरकारकडे सध्या ठोस अशी भूमिका नाही. त्यामुळे खाणीसंदर्भात सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे.
केंद्र सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही
खाणी सुरु करण्यासाठी गोवा सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करीत आहे. मुख्यमंत्री अनेकवेळा दिल्लीला जाऊन आले. भाजपाच्या अन्य नेत्यांनीही प्रयत्न केले. 2012 पासून आतापर्यंत अनेकवेळा शिष्टमंडळे गेली व अनेक बैठका झाल्या. पण केंद्र सरकारकडून खाण व्यवसायासंदर्भात ठोस असे सहकार्य गोव्याला कधीच मिळाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खाणीसंदर्भात गोव्याला ठोस असे आश्वासन कधीच दिले नाही. दरवेळा गोव्यासंदर्भात केंद्राला जाणीव आहे अशीच उत्तरे मिळाली.
दरवेळी नवीन तारीख
मागील आठ वर्षात खाणी सुरु करण्यासंदर्भात दरवेळी नवीन तारखा देण्यात आल्या. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेक तारखा दिल्या. आता मुख्यमंत्री तारखा देत आहेत. ऑक्टोबर 2019 मध्ये खाणी सुरु होणार असे अगोदर सांगण्यात आले. नंतर डिसेंबर अखेर खाणी सुरु होणार असे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. पण प्रत्यक्षात ही आश्वासने सत्यात उतरली नाही.
आर्थिक स्थिती गंभीर
खाणबंदीने राज्याची आर्थिक स्थिती प्रचंड गंभीर बनली आहे. राज्य सध्या कर्जावर चालविले जात आहे. मागील दहा महिन्यात सरकारने तब्बल 2000 कोटींचे कर्ज घेतले आहे. दर महिन्याला सरकार कर्ज घेत आहे. डिसेंबर महिन्यातच तब्बल 681 कोटींचे कर्ज सरकारने घेतले. खाण व्यवसाय सुरु होणे सरकारच्या आणि राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे. सध्या नवीन आर्थिक पर्याय दिसून येत नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था आजही खाणी सुरु होण्याची वाट पाहत आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे अडीच ते तीन लाख लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत व खाणी सुरु होण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत.
