महापालिका आणि व्यापाऱ्यांत ऍसेसमेंट, वसुलीवरून वेगवेगळे दावे
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्यात 1 एप्रिल 2011 मध्ये सुरू झालेला एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) व्यापाऱ्यांच्या प्रखर विरोधानंतर 31 जुलै 2015 रोजी बंद झाला. पण त्या काळातील ऍसेसमेंट न केलेल्या व्यापारी, व्यावसायिकांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या व्यापाऱयांकडून दीडशे कोटीहून अधिक एलबीटी थकीत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे तर ज्यांचे ऍसेसमेंट झालेले नाही ते किरकोळ व्यापारी (रिटेलर) आहेत. त्यांनी शहरात एलबीटी भरणाऱ्या होलसेल व्यापाऱ्यांकडून माल विकत घेऊन त्याची विक्री केली आहे. संपूर्ण ऍसेसमेंट नंतर जास्तीत जास्त पाच ते सात कोटी रूपये एलबीटी थकीत असेल. तो भरण्यास व्यापारी तयार आहेत, असा दावा व्यापारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे खऱ्या-खोट्याच्या शक्यतेत कोल्हापूर शहरातील एलबीटी अडकल्याचे चित्र आहे.
एलबीटी 2015 मध्ये बंद झाल्यानंतर महापालिकेने राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार अभय योजना राबविली होती. त्या योजनेला शहरातील व्यापाऱ्यांनी अल्प प्रतिसाद दिला. त्यामुळे ज्यांनी ऍसेसमेंट केली नाही, अशा व्यापाऱ्यांच्या संख्येनुसार थकीत एलबीटीची रक्कम दीडशे कोटी इतके होते, असा महापालिकेचा दावा आहे. दरम्यान, अभय योजनेत भाग न घेतलेल्या व्यापाऱ्यांचे ऍसेसमेंट 31 मार्च 2020 पर्यंत करावे, अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रिजने महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. पण त्यानंतर महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. केवळ नोटिसा पाठविण्याचे काम केले, असा आरोप कोल्हापूर चेंबर अर्थात सर्व व्यापारी संघटनांच्या कडून होत आहे.
या विषयी चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सांगितले, अभय योजनेत सहभागी 2343 व्यापाऱयांपैकी 112 व्यापाऱयांचे ऍसेसमेंट अपूर्ण आहे. अभय योजनेत सहभागी न झालेल्या उर्वरीत सुमारे 1200 व्यापाऱयांचे ऍसेसमेंट शिल्लक आहे. त्यातील बहुतांश व्यापारी हे किरकोळ व्यापारी आहेत. त्यांनी एलबीटी भरलेल्या होलसेल व्यापाऱ्यांकडून माल घेऊन त्यांची विक्री केली आहे. तर जे मोठे व्यापारी आहेत, त्यांचे ऑफिस कोल्हापूर शहरात आहे, तर कारखाना, उद्योग शहराबाहेर आहे. पण त्यांच्या इन्कमटॅक्समध्ये शहरात आणि शहराबाहेर झालेल्या खरेदी-विक्री, जमा-खर्चाचा समावेश असतो. त्यावर महापालिका त्यांचा एलबीटीची निश्चित करते. त्यामुळे अशा बड्या व्यापाऱ्यांचा एलबीटी वाढलेला दिसतो. मात्र त्यांच्या शहराबाहेरील विक्रीची माहिती सादर केल्यानंतर एलबीटीची रक्कम कमी होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने कॅम्पचे आयोजन करावे. त्यामध्ये संबंधित व्यापारी कागदपत्रे, बिले सादर करतील.
स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील यांच्याबरोबर बैठक
दरम्यान, बुधवारी कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव पोवार, मानद सचिव धनंजय दुग्गे, संचालक अजित कोठारी, राहूल नष्टे, व संपत पाटील. तसेच जयंत गोयानी, संदिप वीर, प्रदिप व्हरांबळे यांच्यासह सराफ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष कुलदीप गायकवाड यांनी स्थायी समिती सभापती सचिन पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, एलबीटी अधिकारी निवास साळुंखे उपस्थित होते. सभापती पाटील यांनी एलबीटीच्या वसूलीसाठी कॅम्प लावून थकीत देय रक्कम वसूल करण्याबरोबरच व्यापाऱयांच्या अडचणी सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे. व्यापाऱयांनी सर्व कागदपत्रांसह उपस्थित राहून थकीत एलबीटीचा प्रश्न सोडवून घ्यावा, असे आवाहन केले. शारंगधर देशमुख यांनी अभय योजना संपली आहे. व्यापाऱयांनी ऍसेसमेंट करून त्यानुसार थकीत एलबीटी भरावा. त्यासाठी आवश्यक ती मदत महापालिका करण्यास तयार आहे. मात्र ऍसेसमेंट न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होईल, असे सांगितले.
