महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 व 40 अक्के अघोषित त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरसकट हा शब्द काढून पुर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. अंशतः अनुदानित 20 व 40 टक्केमधील काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण मिळावे. अघोषीत शाळा,तुकडय़ा यांना घोषित करा. या मागण्यांसाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर खरडा-भाकरी आंदोलन करण्यात आले.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर गेल्या चार दिवसापासून विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे आंदोलन सुरू आहे. परंतू राज्य सरकारमध्ये असलेल्या कोल्हापुरातील आमदार किंवा मंत्र्यांनी शिक्षकांच्या आंदोलनाला भेट दिली नाही. किंवा दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. विनाअनुदानित शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देणार असा अजेंडा निवडणुकीमध्ये फक्त घेतला जातो.
परंतू एकदा निवडून आल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. हा अनुभव गेल्या 20 वर्षापासून आम्ही घेत आहोत, अशा भावना समितीचे राज्यउपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिली. यावेळी गजानन काटकर, जनार्धन दिंडे, अनिल रायकर, शिवाजी खापने, रामराजे सुतार, रेखा शिंदे, जयश्री पाटील, वर्षा माळी, युवराज भोगम आदी उपस्थित होते.
